सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका आधा दर्जन सरकारी कार्यालय अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यालय स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त बजेट, जग्गा एवं पूर्वाधार निर्माण नगरिँदा बाँकेको नेपालगञ्जबाटै सञ्चालन हुँदै आएका हुन् ।

संघीयताको मर्मअनुसार तीन वर्ष पहिले नै ती आधिकारिक कार्यालय सम्बन्धित प्रदेशमा स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले ती कार्यालय स्थानान्तरणका लागि ध्यान नदिँदा अहिले पनि प्रदेशका सेवाग्राही सेवा लिन बाँकेको नेपालगञ्ज जान बाध्य छन् ।


प्रदेश सरकारका अनुसार संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय, कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी गुल्म र नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालयलगायत कार्यालय हालसम्म नेपालगञ्जबाटै सञ्चालित छन् ।

‘देशमा संघीयता लागू भएको यत्तिका वर्षसम्म पनि फरक प्रदेशका सरकारी कार्यालय अर्को प्रदेशमै राखिएका छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका प्रतिनिधि कुमारी भुसालले भनिन्, ‘प्रदेशबाटै सेवा दिनुपर्ने कार्यालय स्थानान्तरण नहुँदा कर्णालीका सेवाग्राहीलाई बाँकेको नेपालगञ्ज धाइरहनुपर्ने बाध्यता छ ।’

उनले अन्यत्र प्रदेशमा रहेका कर्णालीका सरकारी कार्यालका संरचना स्थानान्तरणका लागि प्रदेश सरकारले चाँडो पहल गर्नुपर्ने बताइन् । ०७४ चैतमा कर्णाली प्रदेशले राजधानी र प्रदेशको नामकरण गरेको थियो ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालय बाँकेमा थन्किनुको कारण लापरबाही नभएर प्राविधिक पक्ष रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘केही वर्ष पहिले नै ती कार्यालय स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि जग्गा अभाव, पूर्वाधार निर्माण, बजेटजस्ता कारणले विलम्ब हुन गएको हो ।’

मन्त्री भण्डारीका अनुसार संघीयताको संक्रमणका कारण केही विलम्ब भए पनि अब यसै आर्थिक वर्षभित्र ती कार्यालय बाँकेको नेपालगञ्जबाट सुर्खेत स्थानान्तरण गरिनेछन् ।

प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइसकेकाले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यालयबारे अध्ययन गर्नका लागि निर्देश गरिसकिएको उनको भनाइ छ ।‘आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।