-बिजय बिश्वकर्मा ‘कृष्ण’ । नेपालको राजनीतिक ब्यबस्था परिवर्तनको लागि पटकपटक आन्दोलन भएका छन । प्रजातन्त्र देखि गणतन्त्र प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण र सशस्त्र बिद्रोह भएको छ । प्रजातन्त्र हरणको लागि राजाले २०१७ पुस र २०६१ माघमा शासनसत्ता हातमा लिएका छन । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा भन्ने गरिएका दलित समुदायले आफ्नो तर्फबाट योगदान गरेका छन । आन्दोलनलाई आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग गरेका छन । आन्दोलनमा रगत बगाएका छन । जेलनेल भोगेका छन । शहिद भएका छन । तर, आन्दोलन, बिद्रोहमा बगाएको रगतको उचित कदर भएको छैन ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रगत बगाउने सेतु बिकहरु र माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र बिद्रोहमा उनीहरुले भन्ने गरेका पहिलो ‘सहिद’ दिल बहादुर रम्तेलहरु समेतको रगतबाट प्राप्त गणतन्त्रमा समेत दलितको अबस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन ।

प्रजातान्त्रिक अभ्यास ५८ बर्ष र गणतान्त्रिक ब्यबस्थाको १२ बर्ष गरि ७० बर्षको इतिहासमा राष्ट्रीय सभा र प्रतिनिधि सभा गरि करिब २५ सय सासंंद दलित समुदायबाट करिब १२० जना सांसद भएका छन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा जम्मा ९० जना संसद थिए। यी दुई संबिधान सभा छाडी २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६३( अन्तरिम सम्सद), २०७४ गरि ६ वटा चुनाबमा दलित सम्सदको उपस्थिति दयनिय नै थियो/छ । इतिहास देखि हालसम्म क्याबिनेट स्तरका मन्त्री ६ जना भएको पाइन्छ । सिमित क्षेत्रमा आरक्षण र कानुनमा भएको लिखित सुधारलाई केही उपलब्धि मान्न सकिन्छ । हालसम्मका राजनितिक परिवर्तनले भन्ने गरिएका दलित समुदायलाई छुन सकेको छैन। समस्याहरुलाइ आंशिक रुपमा बुझ्ने र समाधान खोज्ने काम भएको छ तर मुल मुद्दामा प्रवेश हुन सकेको छैन । अहिलेपनि भुमिहिन दलितका समस्या पन्चायतमा जस्तै छ । गणतन्त्रमा पनि मलर सदाहरु भोकले मरिरहेका छन । अधिकाम्स मठमन्दिर र सार्बजनिक स्थानमा विभेद उस्तै छ । आर्थिक स्रोतमा पहुँच नहुदा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ प्राप्ति हुन सकेको छैन ।

समाजमा रहेको बर्गिय, लैङ्गिक र जातिय विभेद असमानताको अन्त्य गर्न भनेर गरिएको सशस्त्र बिद्रोहको कथित आधारइलाका रुकुममा जात ब्यबस्थाकै कारण सामुहिक नरसंहार भएकै छ ।

कानुनका किताबमा समानताको कुरा भएतापनी ती कागजमै सिमित रहेका छन । यस्तो हुनुको मुख्य कारण सत्तामा दलितको पहुँच नहुनु हो । सत्ताभित्र सरकार, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, न्यायालय र सेना पर्छन । यी मध्येमा सबैलाई कमान्ड गर्ने राजनीतिक सरकार नै हो । तर सरकारमै दलितको उपस्थिति हुन सकेको छैन । ३० बर्षे पन्चायती शासनमा राजाबाट हिरालालाल बिश्वकर्मा र प्रकाश चित्रकार गरि दुइजना सहायक मन्त्री भएका छन । २०४७ को परिवर्तन पछि पनि क्याबिनेट स्तरको मन्त्री बनेको पाइदैन । २०६२/०६३ को आन्दोलनदेखि हालसम्म आउदा खडग बिश्वकर्मा, छबिलाल बिश्वकर्मा, दलजित श्रीपाली, बिसेन्द्र पासवान, मीन बिश्वकर्मा र जगत सुनार गरि ६ जना क्याबिनेट स्तरीय मन्त्री भएका छन । देश संघीयतामा गैसकेपछी प्रदेशका सम्सद मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखमा दलितको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा दयालाग्दो उपस्थितिले आन्दोलनमा बगेको रगतको सम्मान गर्दैन । राजनीतिक नियुक्ति हुने अन्य निकायमा समेत दलितको प्रतिनिधित्व गराउनको लागि नेतृत्व गम्भीर देखिदैन ।उदाहरणका लागि १४ वटा आयोगमा एकजना पनि आयुक्त छैनन ।

दलितका सवालमा गम्भीर छु भन्ने नेकपा सरकारले आजसम्म दलित आयोग रित्तै राखेको छ ।

मुलधारका पार्टीहरुको कार्यकर्ता तहमा दलितको उपस्थिति अत्यन्तै उत्साहजनक छ तर माथी माथी तहमा जादा न्यून हुँदै जान्छ । सत्ताधारी नेकपाको ४४४ जना केन्द्रिय सदस्यमा १ जना स्थायी कमिटी सदस्य ( छबिलाल बिश्वकर्मा) सहित १३ जना, काङ्ग्रेसको ८५ सदस्यीय मा ६ जना, संघीय समाजबादिको २५ जनामा २ जना पदाधिकारी छन । यो दयनीय उपस्थिती हुनुको कारण राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको बालिघरे प्रथा हो ।गाउँसमाजमा अहिलेपनी बालिघरे प्रथा छ । बर्षभरी भाडाकुडा, औजार बनाउन मर्मत गर्न लगाउने, बर्षभरी सिलाइबुनाइको काम लगाउने गरिन्छ । यसरी काम गराएबापत नगदको कारोबार नगरी बर्षको एकदुइ डोको मकै, एक दुइ पाथी धान कोदो, दुइचार माना दाल दशै तिहारमा एक दुई किलो मासु उपलब्ध गराइनुलाइ नै बालिघरे प्रथा को परिचय हो । बर्षभरी काम गरिदिएको हुन्छ तर मेहनत अनुसार फल प्राप्त गरिएको हुदैन । काम नगरिदिदा, बोल्दा ‘बराजु’ रिसाएर सानो भाग पनि खोसिएला भन्ने डर हुन्छ ।बालिघरे र बराजुको अबस्था राजनीतिमा पनि छ ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने तर जब सम्सदमा निर्बाचित हुने, मन्त्री बन्ने कुरा आउँछ तब दुधमा परेको माखा फाले झै हुत्याउने काम भएको छ ।

एउटै ब्यक्ति २०४८ देखि निरन्तर सम्सद हुन्छ तर जित्ने अबस्थामा दलित समुदाय बाट उम्मेदवार समेत बनाइदैन । एउटै ब्यक्ती अझ भनौ बुढाबुढी पालैपालो २०६३ देखि पटकपटक मन्त्री हुन्छ तर दलितबाट मन्त्री बनाउनुभन्दा सालासाली बुहारीलाई काखी च्यापिन्छ । असमानता र विभेद अन्त्यको नारा दिने कम्युनिस्ट भनिने पार्टीले समेत नैतिकता गुमाएको छ । यदि नैतिकता हुन्थ्यो भने ४/५ पटक मन्त्री भएकालाइनै किन फेरि मन्त्री बनाउथ्यो? नेतृत्वको चाहना पनि दलितलाइ दलिरहनु पर्छ भन्ने नै छ । केन्द्र/ प्रदेशको सम्सद मन्त्री बन्नको लागि, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख हुनको लागि दलितको काध चढिरहनुपर्छ भन्ने सोच रहेको छ । दलितमा पनि अरुको लागि भर्र्याङ् बनिरहने प्रवृत्ति व्यापक छ । नेतृत्वको विभेद शोषण विरुद्ध बोल्दा पाएको भाग पनि गुम्ला कि भन्ने डर छ । नेतृत्वले आफ्ना ‘यसम्यान’हरुलाइ १/२ थान मन्त्री ५/७ त्गान सम्सद दिएर चुप लगाइदिएका छन । नेकपाका दलित सम्सदहरुले दलित सवालमा बोल्दा ‘बिष्टबराजु’ ओलि प्रचण्डको अनुहारमा पटकपटक हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी काङ्ग्रेसका सम्सदहरुले बोल्दा देउवाको अनुहार हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

रुकुम नरसंहार हुनासाथ प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस सम्सदहरुले तुरुन्तै आवाज उठाए तर सत्तापक्षका दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र स्थायी कमिटी सदस्यले १०/१२ दिनपछि सास काढे ।

उनिहरुलाइ सुरुमै आवाज उठाउदा आफ्ना ‘बिष्टबराजु’ ओलिप्रचण्ड रिसाउलान भन्ने डर भो ।रुकुम नरसंहार को बिरोधमा सत्तापक्षको दलित संगठन आफ्नो झण्डा र ब्यानर सहित खुलेर आउन सक्दैन । अहिलेको प्रतिपक्षी यदि सत्तापक्ष हुन्थ्यो भने उसको भातृ संगठनको अवस्था पनि उस्तै हुन्थ्यो । विभेद शोषणको विरुद्धमा बोल्दा बराजु रिसाउलान भनेर डराउथ्यो ।
रुकुम नरसंहार लगायत गणतन्त्रकालमा भएका भोगिएका अनेक हत्या, दमन, बिभेदले समाजको बालिघरे हटाउनको लागि राजनीतिक बालिघरे प्रथा हटाउन जरुरी छ । राजनीतिक बालिघरे प्रथा हटाउन सत्ता( सरकार, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, न्यायालय, सेना) मा जबर्जस्त हस्तक्षेप र पहुँच बढाउनुपर्छ । सत्तामा पहुँच बढाउन हस्तक्षेप गर्न बृहत् एकता सहितको संयुक्त मोर्चा जरुरी छ । बिगतमा झै काङ्ग्रेस र नामधारि कम्युनिस्टको भर्याङ्ग र भोटबैक बनेर मुक्ति सम्भव छैन । २०६८ कै जनगणना अनुसार १३.८% कै हिसाब गर्दापनी हाम्रो जनसंख्या करिब ४२ लाख हुन आउँछ ।

४२ लाखमा करिब १२ लाख घटाउदा पनि ३० लाख जति मतदाता भएको अनुमान सजिलोसँग गर्न सकिन्छ । हामीलाई शोषण गर्न सजिलो होस भनेर दलित समुदायलाइ नै एक आपसमा भिडाउने गरिएको छ । यो प्रवृत्तिलाई तुरुन्तै हटाएर बृहत एकतामा जोड दिनुपर्छ ।

दलितकै साझा मोर्चा र पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ ।

देशभरिका दलितका समस्या एकै हुन । आर्थिक रुपमा मात्र ८/१०% दलितहरु सम्पन्न होलान तर अधिकाम्स दलितहरु आर्थिक, राजनितिक, सास्कृतिक र सामाजिक रुपमा शोषित नै छन । सबै दलितले बिभेदको अन्त्य र समानता चाहन्छन । सबैको समस्या एकै चाहना एकै भएपछि एकता हुन नसक्ने कुरै छैन । एकताको लागि जिम्मेवार नेतृत्वको अभाव छ । यसलाइ पनि हल गर्न सकिन्छ । एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । दलित नेतृत्वले आपसी मनमुटाव रिसराग त्याग गर्नुपर्छ । बृहत मोर्चा संयुक्त पार्टी गरायौ भने हाम्रा ३० लाख मतदाता मध्ये २१/२२ लाख मत संयुक्त पार्टीमै खसाल्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष चुनाब मै हुम भन्नेलाइ पनि आर्थिक रुपले घाँडो भएको छ । २०४८/२०५६ देखि नियमित सम्सद भएको ब्यक्ति पनि अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दा आर्थिक रुपले चुनाव थेग्न गाह्रो भएको सुनाउँछ । काङ्ग्रेस नेकपाकै नेताको कारण मौजुदा ब्यबस्थामा रहेको समानुपातिक प्रणाली हटदैन घटदैन । प्रत्यक्षले मात्र कतिबेला कसरी कस्लाइ लडाइदिने हो टुङ्गो छैन । यी पार्टीले समानुपातिकका सिट बढाउलान तर घटाउदैनन । २०/२२ लाख मत भनेको प्रतिनिधिसभामा २४/२५ जना सम्सद बनाउने मत हो । प्रतिनिधिसभामा २४/२५ जना दलित सम्सद अलग पार्टीको रुपमा रहदा अहिलेका बराजु भनिने ओलि प्रचण्ड देउवा हरु हाम्रा एजेन्डामा तमसुक गर्न आउनेछन । यसम्यानको रुपमा हैन सरकारको मुख्य हिस्सेदारको रुपमा रहदा सत्ताका अन्य अङ्ग निकायलाइ दबाब दिन सहज हुन्छ । सामान्य तरिकाले अनुमान गरौ त, रुकुम नरसंहार हुदाको अबस्थामा गृहमन्त्री हरि बहादुर परियार भएको भए घटनालाइ तोडमोड गर्न षड्यन्त्र हुन्थ्यो? जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कुटिकुटी मारेको घटनालाइ भवितव्य प्रमाणित गराउन तानाबाना बुन्थ्यो? कानुनमन्त्री थममाया बिश्वकर्मा, नथुनी पासवान भएको भए मुद्दा कमजोर तरिकाले उठाउन दबाब जान्थ्यो ? यी काम कुनै हालतमा हुदैनथ्यो ।

तर, अहिले सिमित जाती बर्ग समुदायले आफ्नो समुदाय बर्ग रक्षाको लागि अनेक षड्यन्त्र गरिरहेको खुलेआम देखिएको छ ।

कानुन कडाइका साथ पालना गराउने कार्बाही गर्ने ब्यक्ती अमेरिकामा पनि विभेद छ भनेर बस्ने गरेको छन । सरकारमा हाम्रो लागि बोल्ने, काम गर्ने नेतृत्व नहुदा प्रहरी र प्रशासन तहमा जिल्ला हाक्न सक्ने ब्यक्तिहरु कुइनेटामा धकेलिएका छन । सरकारको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारको रुपमा रहने हो भने आर्थिक राजनितिक सामाजिक र सास्कृतिक रुपान्तरणको लागि प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ ।

सत्ताका निकायहरुमा हामिप्रति सकारात्मक सद्भाव राख्नेलाइ नियुक्ति दिन सकिन्छ । हामिले आफ्ना हक अधिकार प्राप्त गर्न, आर्थिक राजनितिक सामाजिक सास्कृतिक बिभेदको अन्त्य गरि समानता कायम गर्नको लागि आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नै लागि लडनु जरुरी छ ।

राजनीतिक ‘बराजु’ रिसाए रिसाउलान उनिहरुले टपरिमा पोको पारेर दिने फालिएको पद उनिहरु तिर नै फालिदिनुपर्छ ।

हामी अरुका लागि पटकपटक लडयौ अब आफ्नै लागि मरिमेटेर लडौ। राजनीतिक बालिघरे प्रथा हटाउने आट गरौ ।
२०७७/०३/०३