-जायश्वर जैसी
नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार देश सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ प्रकारका सरकार अहिले देशमा सञ्चालित छन् । सरकार त्यस्तो संस्था हो, जसले जनताका पीर, मर्का र समस्या बुझी समाधान गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कार्य गर्दछ । सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापित भइ सकेपछि नेपाली जनताहरूले आफ्नो परम्परागत जीवन शैली बदलिने ठुलो आशा गरेका थिए । सरकारद्वारा आफ्ना समस्याहरूको सम्बोधनको अपेक्षा पनि गरेका थिए । सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार अन्त्यको सपना देखेका थिए । केन्द्रीकृत राज्यले आफ्ना समस्या समाधान नगरेकोमा अब स्थानीय सरकारले गर्छ कि भन्ने ठुलो आशा आम जनताको बीचमा थियो । तर, स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको झण्डै दुई वर्षको यो समयावधिसम्म आइपुग्दा स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना समस्या समाधान गर्ने कुनै संकेत र प्रभावकारी योजना नदेखाउँदा आम जनताको आशा निराशामा बदलिने संकेत देखा परी सकेको छ ।
नेपालमा चलेका तीन प्रकारका सरकारमध्ये जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने आशा गरेको र नजिकैबाट नियाली रहेको स्थानीय सरकार हो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच रहँदैनथ्यो । केन्द्रीकृत राज्यमा बस्ने र त्यहाँ रहने सबैको सपना भनेको राज्य सम्पत्तिको चरम दोहन र दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति र लाभ आर्जन गर्ने बाहेक जनताको र रास्ट्रको मुहार फेर्ने सपना उनीहरूले कहिले पनि देखेनन । अरबौँ भ्रष्टाचारका कुराहरू सार्बजनिक भए । राज्यका उच्च तहमा जाने मान्छेहरू जनताका सेवक बन्न सकेनन् । सधैभरि राज्य संयन्त्रमा बसेर गलत संस्कार, संस्कृति, व्यतिथी र बर्बादीको श्रीङ्खला खडा गरे । आज पनि देश्को हालत सुन्दा र हेर्दा त्यही प्रकारको नै छ । सङ्घीय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा बस्नेहरूले देशका दूर दराजका जनतको समस्या त कहिले बुझेका थिए र अहिले बुझुन । तर, सिंह दरबारका रूपमा खडा भएका भनिएका स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना स्थानीय जनतामाथि राम्रो सेवा प्रवाह भन्दा पनि मोज मस्तीको रूपमा स्थानीय सरकारलाई उपभोग गर्न थालेको सन्दर्भमा यस छोटो आलेखमा त्यही स्थानीय सरकारका गलत संस्कार र प्रवृत्तिहरूको चिरफार गर्ने प्रयास गरिने छ ।
स्थानीय सरकारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति छ । स्थानीय प्रतिनिधिहरूले स्थानीय जनताहरूको सेवा प्रवाह र दायित्व निर्वाह गर्नेमा भन्दा पनि सेवा सुबिधा भोग गर्ने र ५ वर्षे कार्यकाल यश आरामकासाथ बिताउने मनस्थितिमा लागेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार एवम् त्यहाँ कार्यरत जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीले उहीँ पुरानै केन्द्रीकृत शैलीको शासनलाई निरन्तरता दिन खोजेको पनि देखिन्छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीहरू स्थानीय तहको दीर्घकालीन विकास र आमूल परिवर्तन भन्दा पनि अक्तियारको दुरुपयोग गरी नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागेको कुरा अलिकति सचेततापूर्वक स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई अध्ययन गरेको जो कोही व्यक्तिले पनि छर्लङ्ग देख्न सक्छ । स्थानीय तहमा रहेको विभिन्न सामग्री खरिद समितिमा बस्न र स्टोर किपरको भूमिकामा बस्नको लागि हुने रूवाबासीले यो कुराको पुरा पुष्ठि गर्दछ ।
स्थानीय तहमा केन्द्रबाट आएको र स्थानीय रूपमा विभिन्न तरिकाले उठाइएको बजेटलाई सही ढङ्गले विकास निर्माण एवम् जनताको आयआर्जन तथा उत्पादनको क्षेत्रमा योजनाबद्ध खर्च नगरेको देखिन्छ ।
बजेटको विनियोजन गर्दा योजनाहरूको सही छनौट नगर्ने र छनौट गरेका पनि उत्पादनमुखी नभएर वितरणमुखी योजनाहरू छनौट गरेको देखिन्छ । यसले जनतालाई उत्पादनमुखी नबनाएर हात थापेर खाने संस्कार सिकाएको छ । यो स्थानीय सरकारको गलत कार्य हो । योजनाको छनौट गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा जहाँबाट कमिसन आउन सक्छ, त्यस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ । योजना छनौट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल तथा परामर्श नै नगरी हचुवाको भरमा गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभाबाट स्वीकृत गर्ने काम भएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कुनै सूक्ष्म योजना बनाइएको पाइँदैन ।
विकास निर्माण र यावत् विषयमा कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण दक्ष हुन्छ भन्न सकिदैन र हाम्रा जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सबै विषयमा दक्ष हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, योजना निर्माण गर्दा बिनाहिच्किचावट कमसेकम पनि स्थानीय तहभित्र विकास निर्माणका विविध पक्षमा जानकार राख्नेहरूको बीचमा छलफल गरी प्राप्त सही निष्कर्षलाई स्थानीय सरकारले स्वीकृत प्रदान गर्न सक्छ । तर, त्यस्तो उदार मन स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिको भएको पाइँदैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विकास निर्माणको सवालमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कुन क्षेत्रमा कति वर्षभित्रमा के गर्ने भनी त्यसको कुनै योजना नै बनाएको पाइँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी बनेर चिन्तन मननको कुनै गुन्ज्यास स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमा देखिँदैन ।
स्थानीय सरकारभित्र रहेका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले अक्तियारको चरम दुरुपयोग गरेर नीतिगत रूपमै बजेटको हिनामिना गर्ने काम भएको छ । विकास निर्माणका कार्यभन्दा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संलग्न हुने तालिम, गोष्ठी, अनुगमन तथा भ्रमणका कार्यक्रम बनाइ नीतिगत रूपमै बजेटको दुरुपयोग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रमहरू भए भने त्यहाँका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई त्यो कार्यक्रममा उपस्थितिबिना नै भत्ता छुट्टाइन्छ । मानौँ यस्तो लाग्छ कि केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कार्यालयको कुर्सीमा बस्न राज्यले तलब दिएको हो । त्यसबाहेक कुर्सीबाट बाहिर सरेपछिमात्र पनि उनीहरूले भत्ता खानुपर्छ । यस्तो विकृति स्थानीय सरकारमा जनताले नजिकैबाट देख्न थाली सकेका छन् । नि: शुल्क समाजसेवामा समर्पित हुने छु भन्दै जनताको बीचमा भोट मागेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिलाई राज्यले तलब नै दिएर पनि पुगेको छैन । राज्यले तोकेको तलब भत्तामा काम गर्न राजी छु भनी सफथ लिएर जागिर खाएका कर्मचारीहरूलाई त्यसले पुगेको छैन । गाउँ कार्यपालिकामा रहेकाहरूको स्थानीय तहका सबै विषय क्षेत्रमा र वडाभित्र रहेकाहरूको वडाको सबै क्षेत्रमा उनीहरूको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । जनप्रतिनिधि र थानीय सरकारका कर्मचारीहरू कार्यालयका सरकारी गाडी र खाना नास्ता उपभोग गरेर स्थानीय तहको कुनै वडामा आफ्ना विषय क्षेत्रका कार्यक्रम तथा योजनाको काममा जाँदा समेत भत्ता बाँडिएको छ । आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पनि भत्ता चाहिएको छ । स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन गर्दा कार्यक्रम खर्च, अनुगमन खर्च, इन्धन खर्च, मसलन्द खर्च, घर भाडा लगायतका कैयौं शीर्षकमा आवश्यकता भन्दा बढी लाखौं रुपैयाँको बजेट छुट्टाएर दुरुपयोग गरिएको छ । तर, त्यही स्थानीय सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तलब भत्ता खानेहरूको बीचमा पनि ठुलो विभेद सिर्जना गरिदिएको छ ।
स्थानीय तहमा यस्ता खराबीहरू मौलाएका छन् कि लाखौं करोडौंका गाडी खरिद गर्ने गरिएको छ । स्थानीय सरकारले गाडी नै किन्न पाइँदैन भन्ने होइन । तर, आवश्यकताभन्दा बढी मूल्यको गाडी खरिद गर्नु आवश्यक छैन । सानो मूल्यको गाडी भए पनि काम पक्कै चल्छ । जनताको हितको लागि स्थानीय सरकारले मितव्ययीतामा ध्यान पुर्याएको छैन । सरकारी गाडीहरूको व्यक्तिगत प्रयोजनमा बढी प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई नियमित ६/७ किलोमिटर घर आउन जानको लागि सरकारी गाडी प्रयोग गरिएको छ । कार्यालय समयमा कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्रै सरकारी गाडी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा शायद स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पक्कै नबुझेको होइन होला । यो सरकारी सम्पत्तिमाथिको चरम दुरुपयोग हो । अझ व्यक्तिगत भेटघाट, भोजभतेर एवम् आफ्नो पार्टीका कार्यक्रममा जाँदा समेत सरकरी गाडी प्रयोग गरिएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा त सुशासनको पाटो निकै कमजोर छ । एउटा नागरिक बडापत्र समेत कार्यालयमा राखिएको छैन । राजपत्रमा ऎन, नियम, कार्यविधि नै आजसम्म प्रकाशित नै गरिएको छैन । योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक रूपमा सार्बजनिक सुनुवाइ नै गरिएको छैन । कुन क्षेत्रमा कति केका लागि खर्च भयो, त्यो दुरुस्त जनताले देख्ने व्यवस्था गरिएको छैन । कार्यालयमा नियमित कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्तिथि भएको देखिदैन । स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कोठा भाडाबापत भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । हजारौं खर्च गरेर व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उनीहरूका कोठाहरूमा नेट ईन्टरनेट तथा टिभी जडान गरिएका छन् । यस्तो कार्य जनताको पसिनामाथिको ब्रहमलुटबाहेक केही होइन । उनीहरूलाई घर खर्च पुग्दैन भने तलब बढाइदिने गर्नुपर्छ । यस्ता भत्ता र सुबिधाको नाममा बजेटको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । स्थानीय सरकारले जनतालाई अनावश्यक कर समेतको भारी बोकाउन थालेको पनि देखिन्छ । केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई मोजमस्ती गर्नको लागि जनतालाई कर लगाइएको छ । यो कार्य स्थानीय सरकारले रोक्नुपर्छ । जनताले कर तिर्ने नै हो भने बजेटलाई योजनाबद्ध विकासमा खर्च गर्नु पर्दछ ।
जनताले जिल्ला सदरमुकाम धाएर हुने केही काम स्थानीय सरकारले गर्ने गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । केही सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारले राम्रो पनि गरेको छ । जे जति सकारात्मक कार्य भएका छन् त्यो भन्दा बढी नकारात्मक र गलत संस्कारको विकास पनि हुँदै गर्दा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले सचेतता अपनाउनु पर्ने र आगामी दिनमा स्थानीय सरकारमा आउनेहरूलाई सिको गर्न लायक कार्य गर्न जरुरी छ । सरकारी बजेट जनताको रगत र पसिनाबाट आएको हो, यो अनावश्यक खर्चको लागि आएको होइन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । जनताको काममा स्थानीय सरकार सदा सर्बदा समर्पित हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार स्थानीय स्तरमा जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने नेतृत्वदायी संस्था भएकोले यसका कामकारबाहीहरू पारदर्शी र अरूले सिको गर्न लायक हुनुपर्छ ।
शिक्षक, गौमुखी माध्यमिक विद्यालय, प्युठान
