वसन्त जिसी सरुमारानी गाउँपालिका वडा नम्वर २ का वडाअध्यक्ष र गाउपालिकाका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। उहाले हालै बसेको गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा सरुमारानीको मुहार फेर्ने चार पृष्ठ लामो योजना सहितको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश समेत गर्नुभएको छ। बजेटको सहि सदुपयोग गरी जनताको जिवन नै फेर्ने खालको प्रस्ताब रहेको दावी गर्ने प्रवक्ता जी.सी. संग छुट्टै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्नुको कारण के? भनेर कामना डेलीका बरिष्ठ समाचारदाता प्यार अलि खाँनले प्रस्तावको औचित्य र उद्यश्यका बारेमा गर्नुभएको कुराकानी –
तपाँईले गाउँकार्यपालिकामा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ,प्रस्ताबमा के छ बताईदिनुस न ?
— धन्यवाद । मैले पेश गरेको प्रस्ताव सरुमारानी बासी जनताको वर्षौ देखिको सपना हो ।र जसको कार्यान्वयन गर्न सकियो भने जनताको सपना साकार हुनेछ र सरुमारानी गाउँपालिकाको समृद्धि हुनेछ । २०५० सालमा जस्तो लाग्छ आई.एल.सी. परियोजनाले करीब ३ करोडको लागत ईस्टीमेटमा बाङ्गेसाल सिंचाई आयोजना लिएर आएको थियो तर नेपाली काँग्रेस र राष्टिय जनमोर्चाको आपसी मतभेदले उपभोक्ता समिति गठन हुन सकेन र आयोजना बर्दिया तर्फ लागेको थियो । २०५१ सालमा एमालेको नौ महिने सरकारको राष्टिय योजना आयोगका सदस्य वाई.वी.थापाले माडीबाट सुरुङ्ग बनाई बिजुली निकाल्ने र नहर सिचाई योजनाको डि.पि.आर.को कार्यक्रम लिएर आउनुभएको थियो तर त्यो पनि तुहियो यो कुराले जनतालाई आकांक्षी त बनायो तर सपना सपनामै सिमित रह्यो । त्यस पश्चात २०५४ सालमा निर्वाचित गा.वि.स. अध्यक्ष धन बहादुर रायमाझीले आफ्नो कार्यकाल र त्यसपछि पनि माडी तथा झिमरुकबाट बाँध बाँधेर सिचाईको अनवरत प्रयास गर्नु भयो तर सफल हुन सकेन जब बाङ्गेसालमा विद्युतीकरण भयो त्यसपछि लिफ्ट सिचाईका विभीन्न योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन लागे आज सम्म विभिन्न योजना तथा परियोजनामा खन्याईएका रकमहरु बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ हालसम्म खन्याएका बजेट र खन्याउँदै जाने बजेटको रकमलाई अनुमान गरौं यदि त्यो रकमलाई सहि कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो क्षेत्रको आमुल परिवर्तन गर्न सक्छ । तर फेरी पनि त्यही बालुवामा पानी खन्याउन छोड्नु पर्छ माडी नदीमा सुरुङ्ग बनाई भोम्पाली मिठिआँप क्षेत्रमा ल्याई दुईवटा नहर बनाई एउटा झिलिबाङ्ग सम्म र एउटा गनाहा सम्म लैजाने हो भने यो उर्वर भुमीमा बालीका लहराहरु झुल्ने छन् यो क्षेत्र स्वर्ग जस्तै हुनेछ त्यति मात्र होईन नहर देखि तल रहने खेतियोग्य क्षेत्र मा सरुमारानी गाउँपालिकाको विकट वस्तीलाई स्थानान्तरण गरी ल्याउन सकिन्छ त्यसो गर्दा विकट वस्तीका जनताको पनि जिवनमा कायापलट हुनेछ र विकट वस्तीमा पुर्वाधार विकासका संकट र भुक्षयको जोखिमबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ तसर्थ तत्काल उक्त योजनाको डि.पि.आर.को कार्य शुरु गर्नुपर्छ र आगामी आ.व.बाट क्रमागत रुपमा निर्माण कार्य सुरु गर्नु पर्छ भन्ने विषयलाई नै प्रस्तावको रुपमा कार्यपालिका बैठकमा पेश गरेको थिएँ ।Advertisement
यो महत्वाकांक्षी योजना भएन र ? बजेटको व्यवस्था त गर्नुपर्ला, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यत्ती धेरै रकम,यस्को श्रोत के ?
— ठीक भन्नु भयो यो महत्वाकांक्षी योजना नै हो महत्व र आकांक्षा शब्दको सन्धिबाट महत्वाकांक्षा शब्द बनेको हो यदि यो शब्दको अर्थ यहि हो भने महत्वपुर्ण विषयमा आकांक्षा राख्नु किमार्थ गलत होईन जहाँसम्म योजनाको लागत धेरै हुनसक्छ त्यसको व्यवस्था कसरी कहाँबाट हुनसक्छ भन्नु भयो यो गंभीर सवाल हो , पहिलो वर्ष त्यो क्षेत्रमा सिचाईको लागी जाने बजेटलाई एकमुष्ट बनाउने हो भने त्यो रकमले डि.पि.आर. तयार गर्न सकिन्छ । डि.पि.रिपोर्ट ले कुल निर्माण लागत देखाउँछ त्यस पश्चात क्रमागत योजनाको रुपमा गाउँपालिकाले योजना अगाडी बढाउने र समपुरक बजेटबाट प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले उक्त योजनामा साझेदारी गर्दछ अनि बहुवर्षिय रुपमा योजना कार्यान्वयन हुन थाल्दछ र सम्पन्न हुन्छ । यसमा संभाव्यताविहिन छ भन्नु कायर बन्नु हो । बजेट पर्याप्तताका समस्याहरु परेमा केहि वैकल्पिक उपायहरु पनि छन् । एक उपाय छ गाउँपालिकाले सरकारी बैंक सँग ऋण लिन सक्छ , अर्को उपाय भनेको योजना आफैले आफ्नो लागत श्रोत आफै श्रृजना गर्दछ त्यो श्रोत यस प्रकार छ १) उक्त क्षेत्रमा बस्ती स्थानान्तरण गर्दा वनपैदावार बिक्रि बाट प्राप्त हुने रकम २) विकट बस्ती बाट वनलाई हस्तान्तरण गर्दा सोही क्षेत्रफलको बराबर भुमी आवाद गरिएको हुन्छ र बस्ती स्थानान्तरण गर्दा सबै जमीन हस्तान्तरण गर्नु पर्दैन बाँकी रहने जग्गा लाई कृषि योग्य र नगर विकासको अवधारणा अनुसार तहगत व्यस्थापन गरी सो बिक्रि वितरण बाट प्राप्त हुने रकम । यी २ वटा श्रोत बाट संकलन हुने रकमले गाउँपालिकाले लिएको ऋण सहजै चुक्ता गर्न सकिन्छ ।
– के बस्ती स्थानान्तरण गर्न सम्भव छ ? यस्का कानुनी बाधाहरुलाई हेक्का गरेको खोई?
— पहिलो कुरा त यो सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा बन्दै रहेको भनेको सुनिएको छ ऐन कस्तो बन्दैछ हेरौं यदि ऐन प्रतिकुल छ भने त्यसलाई सरकारले संसोधन गर्नु पर्यो । ऐन कानुन भनेको वेद पुराण वा कुरान जस्ता आध्यात्मिक धर्मग्रन्थ हैनन् सार्वभौम जनताको हित अनुकुल बनाउनुपर्ने र नबनेको भए संसोधन गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ किनकि ऐनहरु सत्य युगका व्यास तथा पैगम्बरले लेखेका अमिट श्लोक हैनन यहि युगमा जनताका प्रतिनिधि सभासदले कागजमा लेख्ने शब्दहरु हुन अझ जनताकै आशा भरोशाले गरीब सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाई बहुमत भएको बखत नहुने हो भने कहिले हुन्छ ? त्यसो हुनाले यो विषय कठीन विषय होईन, हो केहि समय लाग्न सक्छ। बुटवल काठमाडौं धाउन पर्ला,जति जुत्ता फटाल्नु पर्छ हामी तयार छौं ।जनताको हितका लागी अनवरत प्रयास गर्छौं। आवश्यक परेका बेला जनताले साथ दिनुपर्छ म जनसमुदायलाई यहि माध्यमबाट आव्हान गर्न चाहान्छु ।
– नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको डि.पि.आर.हुंदैछ भन्ने खबरहरु पनि बाहिरिएका छन। नौमुरे हुँदाहुदै यो छुट्टै योजना किन चाहियो त ?
पहिलो कुरा नौमुरे आयोजना वर्षौं पुरानो कथा हो २०४५ सालमा हामी केटाकेटी हुँदा हेलिकोप्टर ले मेशिन ओसारेको देख्ने गथ्र्यौं अहिले ३० वर्ष पछाडी सम्म बहुचर्चित नै छ यसका राष्टिय मात्र हैन अन्तराष्टिय सन्धि सम्झौताका विविध बाधा अड्चनहरु छन जसको समाधान भएकै छैनन् तसर्थ अझै कैयन वर्ष कथा किंवदन्ती बनिरहने देखिन्छ । बनीहाले पछि पनि राष्टिय आयश्रोतको वृद्धि होला केहि रोजगारीको सृजना होला सरुमारानीको परिदृश्य रमणीय देखिएला तर बाङ्गेसालमा दिगो सिचाईको व्यवस्था नहुने हो भने यहाँका श्रमजिवि किसानहरुको जिवनमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन हुनेछैन प्रश्न उठ्न सक्छ नौमुरे आयोजना भएमा सिचाईको व्यवस्था भैहाल्छ म प्रतिप्रश्न गर्न चाहान्छु १४८ मीटर अग्लो बाँध बाँधीसकेपछि जलााशयबाट सिचाईको लागि पानी दिने हो भने सुरुङ्गबाट आफै खर्च गरेर पानी लैजान किन रोक्नु पर्यो यदि जलाशय बाट डाइभर्सन गरी विद्युत निकाले पछि मात्र सिचाईको लागी पानी दिने हो भने त्यो लेवलबाट बाङ्गेसालमा पानी चढ्न सक्दैन कथंकदाचित हाम्रो क्षेत्रलाई सिचाईबाट वञ्चित गरिने हो भने यहाँका जनताले कुनै दिन भुकम्प बाट बाँध भत्किँदा जनधन बगाएर भारत तर्फ लैजाने जोखिमको बाँध कुनै हालतमा बाँध निर्माण गर्न दिने छैनन् यो सबैलाई चेतना हुनुपर्छ । एउटा उखान छ खोलामा माछा बगरमा बिला भने जस्तै नौमुरेका कथा हालेर तिहारका कुरा गर बराजु खाए झैं हुन्छ भनेर मनसन्तोषको कुनै तुक छैन नौमुरे दशमुरे भनेर ध्वनियुद्ध गर्नुको कुनै अर्थ छैन हालसम्म बाङ्गेसाल क्षेत्रमा सिचाईको लागि खन्याउँदै आएको बजेट र खन्याउदै जाने बजेटले दिगो विकासको संभावना छैन विकासको परम्परागत ढाँचाले समाजको आमुल परिवर्तन हुँदैन तसर्थ विकासको यो क्रमलाई भंग गरी छलांग लगाउनु पर्छ जसले सरुमारानीको कायापलट गरी समृद्ध गाउँपालिका निर्माण हुनेछ ।
