काठमाडौँ — जेठदेखिको प्रतिबन्ध खुल्न नसक्दा १० हजार युवा कलिङ भिसा बोकेर मलेसिया उड्ने दिनको पर्खाइमा रहेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिका छापिएको छ ।
कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच काठमाडौंमा नयाँ श्रम सम्झौता भयो । कामदारले बेहोर्नुपरेका अनावश्यकआर्थिक बोझ हटाइएको घोषणा भयो । सम्झौताकोदुई महिना बित्दा पनि किन खुलेन त मलेसिया ?
ठ्याक्कै जवाफ कसैसँग छैन । श्रम सम्झौतामा कामदार पठाउन लाग्ने सेवाशुल्क, आउने–जाने हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मा लिएको छ ।
रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई सेवाशुल्कबापत कामदारले पाउने मासिक न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत रकम दिने उल्लेख छ ।
यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दुई देशबीचको प्राविधिक टोली पनि सहमत थियो । टोलीले कामदार आपूर्ति गर्ने मोडल, प्रक्रिया, खर्च र कलिङ भिसाबारे टुंगो लगायो ।
मेडिकल र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स ९सुरक्षा जाँच० मा मात्रै दुई संयन्त्रले काम, मेडिकल र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्समा उत्तीर्ण कामदारको अस्थायी भिसा प्रक्रिया रोजगारदाताले मिलाउने प्रावधान राखियो ।
श्रम मन्त्रालय मलेसिया दूतावासबाट नयाँ प्रक्रिया थालनी हुने पर्खाइमा थियो । तर, मंसिर ५ गते काठमाडौंस्थित दूतावासले अर्को निर्णय नभएसम्म पुरानै संयन्त्रले काम गर्ने भन्दै कलिङ भिसा जारी भइसकेकालाई नरोक्न पत्र लेख्यो । ‘प्राविधिक समूहको पहिलो बैठकमा जानकारी गराइएअनुसार पुरानो संयन्त्र यथावत् छ । यसमा कुनै परिवर्तन गरे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइनेछ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
दूतावासको उक्त पत्र नेपाली कामदारसँग अनावश्यक शुल्क असुलेको आरोप लागेको भीएलएनसँग जोडिने जानकारहरू बताउँछन् ।