• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
शनिबार, असोज ०३, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

८४ वर्ष पुगेकी आमाको सम्मानमा चौरासी पूजाको सट्टा अक्षयकोष

चालु आर्थिक वर्षमै १ लाख युवालाई रोजगारी दिने सरकारको तयारी

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दिर्घायुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त

प्यूठानमा १५ शय्याको गौमुखी आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा

धनुषाका ३८८ परिवारले पाए लालपुर्जा

गुल्मीमा विज्ञान शैक्षिक सामग्री प्रदर्शन : रेसुङ्गा प्रथम

बागमतीमा १३४ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो

बागमतीमा सुरु भयो ‘हेलो सीएम’ सेवा

कैलालीमा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्ध विशेष खोप अभियान

लोकप्रिय समाचार

  • १. जोखिमपूर्ण हिमतालको जलस्तर घटाउन ब्लास्टिङ गर्ने तयारी

  • २. प्रेस युनियन प्यूठानको अध्यक्षमा पदम सुवेदी

  • ३. सरकारले ल्याएको २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजना’मा के छ ?

  • ४. तीजको रमझम रोक्दै बाढीपीडितका लागि च्यारिटी डिनर

  • ५. रसुवा बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय

  • ६. बाढीले क्षतिग्रस्त जहरे सबस्टेसन पुनः सञ्चालनमा

  • ७. बागमतीमा १३४ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो

  • ८. बागमतीमा सुरु भयो ‘हेलो सीएम’ सेवा

  • ९. देवघाटमा १० सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा

  • १०. सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिए कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै तलब असुलिने

किर्तिपुरः मेयर भर्सेज विद्यार्थी


  •   शनिबार, बैशाख १३, २०७७ मा प्रकाशित
  • देश लकडाउन भएसँगै यातायात, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, विद्यालय, क्याम्पस, निजी तथा आवासीय विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षिक संस्थाहरू पूर्णरुपमा ठप्पछन् । सम्पूर्ण निकाय ठप्प भएसँगै शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई खाद्यन्न समस्या परेको छ । खाद्यन्न समस्या परेपछि उनीहरू के खाने, कता जाने भन्ने चिन्ताले दिनहुँ पिरोलिन्छन् । उनीहरूको पीडालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले कुनै राहत तथा सहयोगका लागि निश्चित मापदण्ड तय गर्नुपथ्र्यो । तथापि त्यस्तो खाले मापदण्ड तयार गर्न सकेन । बरू मजदुर, श्रमिक, गरीब तथा आर्थिक विपन्न किसानहरूलाई राहत वितरण तथा अनुगमनका लागी मापदण्ड तोकेको छ । बिडम्बना, हाम्रा अभिभावक एवं तीनै तहका सरकारहरूले विद्यार्थीका लागि राहत स्वरुप कुनै मापदण्ड नतोकेपछि राहत सामाग्री वितरण गर्न सरकारलाई सकस पर्नु स्वभाविक हो । त्यो स्वभाविकतालाई विद्यार्थीहरूले सरल ढंगबाट ग्रहण गरेका थिए । त्यो सरल ग्रहणशिलताको तात्पर्य भोको बस्नु होइन ।
    सुरु गरौँ, कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन र त्रिभुवन विश्वविदालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हेमराज थापाबीचको अन्तर कलहकाबारे । उक्त नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनले पाँच वर्षसम्मका लागि नेपाल सरकारको नीति, निमय बमोजिम काम, कारवाही अगाडि बढाउँन पाउँछन् । उनलाई संघीयताले आफ्नो क्षेत्राधिकार वा नगरमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । त्यो स्वायत्तता स्वच्छाचारी दुरुपयोग गर्न भने मेयरलाई छुटछैन । त्यसकालागि कानुन सधैँ जागा छ ।

    Advertisement

    मेयर महर्जन निर्वाचित भएयता उनले के गरे, के गरेनन्, के गनुपथ्र्यो ? यो कुरा डेरा गरेर दुईचार दिन बस्ने विद्यार्थीको काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो । तर, गर्नै पर्ने कार्य भनेको वर्तमान संकटको समयमा चुनौतीको रुपमा खडा भएको राहत वितरण कार्य हो ।

    नगरक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने मजदुर, श्रमिक, आर्थिक, विपन्न किसानकालागि राहत वितरण मापदण्ड जसरी तय गरिएको छ । त्यसरी नै विद्यार्थीकाहरूका लागि पनि तय गर्नुपथ्र्यो । संयोगले आजसम्म त्यो मापदण्ड तय भएको कतै देखिएन । त्यसकालागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको भए यो सामान्य कुरा सहजै हल हुन्थ्यो । र, यो विषयले उग्ररुप लिदैनथ्यो । यसकालागि नगर प्रमुख लगायत सिंगो नगरपालिकाको टिम मिलेर स्पष्ट राहत वितरण तथा अनुगमन मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ ।
    यहीँ स्पष्ट मापदण्ड नहुनुले यतिबेला त्रि.वि. मा अध्ययरत विद्यार्थी हेमराज थापाले दुःख पाउँनु परेको छ भने मेयरको टाउको दुखाईको विषय भनेको छ । मेयरको टाउको दुखाई र हेमराजको दुःखको कारक हो, ‘राहत वितरण ।’ एउटा नेपाली उखान छ, ‘मर्नुभन्दा बौलाउँनु बेस ।’ यहीँ उखान यो संकटको घडीमा विद्यार्थीहरूमाथि चरितार्थ भएको छ ।

    देशभर लकडाउन छ । सारा नेपाल ठप्प छ । घर जाउ यातायातका साधन गुड्दैनन् । हिडेर जाउँ कयौँ गुणा दुरमा घर छन् । खाउ भने कोठामा गेडी चामल छैन । घरभेटी साँझ, विहान भाडा मागेर दिक्क पार्छन् । विचरा के गरून् उनीहरूले ।

    अरू सबथोक छोडेर भए पनि भोको पेटकालागि सरकारसँग हारगुहार गर्नै पर्यो । हारगुहार गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि भोकै मर्नुभन्दा बौँलाउँनकै लागि भएपनि उनीहरूले केहीँ उपाय अबलम्बन गर्न पाउँनुपर्यो ।
    त्यहीँ उपायको खोजीमा निस्किएका विद्यार्थी हेमराज थापा यतिबेला पुलिस, प्रशानको निगरानीमा छन् । उनी निगरानीमा रहनुको एउटै कारण थियो, ‘त्यहीँ राहत वितरण ।’ राहत वितरणका लागि कीर्तिपुर नगरपालिकाले स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छैन । र, विद्यार्थीका लागि उक्त नगरपालिकाले कुनै मापदण्ड अपानाएको पनि पाइदैँन । बरू केही हप्ता अगाडि अनलाइन फारम भर्न आह्वान गरेको थियो । त्यसमा कतिले भरे, कतिले भरेनन् । त्यो नगरपालिकाको स्वामित्व भित्रको विषय हो । यद्यपि संकटको घडीले च्याप्दै गएपछि विद्यार्थी भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता खड्कियो । अनलाइन फारम छोडिदिए र उक्त बाध्यतालाई विद्यार्थी थापाले आफ्नो अभिभावक स्थानीय सरकार कीर्तिपुर नगरपालिका सामु सवाल तेस्र्याए । जवाफमा सरकारले भन्यो, ‘नगरसँग कुनै त्यस्तो व्यवस्था छैन, आफैले व्यवस्थापन गर्नुस् ।’ यतिसम्मको अख्तियारी आफ्नो अभिभावकबाट पाएपछि विद्यार्थी थापा ढुक्कले राहत संकलन गर्न प्रत्येक दातासँग पुगें । विचरा दातासँग बिन्ती बिसाए, पाउ परे, झुकें, ढोग गरे, आँसु बगाए, पसिना चुहाए र प्रशस्त राहत पाए । उनले कुनै राजनीतिक बल, धम्की वा शीर्षस्थ नेता प्रयोग गरेर संकलन गरेको राहत हुँदै होइन । उनले जे–जसरी राहत संकलन गरे र वितरण गरिदिए । अब रह्यो, त्यही आफू बस्ने कोठामा थन्काएको राहत वा खाद्यन्नको विषय । एकपटक मौन भएर सोचौँ, ‘कोठा भाडामा बस्ने विद्यार्थी हेमराज थापाको कीर्तिपुरमा न घर छ, न त ससुराली नै हो ।’ दाताले दिएको राहत कहाँ लिएर राखुन् त ? दाताले विश्वास मानेर दिलाएको राहत अन्तकतै राखेमा चोरी, पैठारी गर्यो भने उनै थापाले कानुनी सजाय पाउँदैनन् र ? सायद यहीँ मनसायले आफ्नो कोठामा राहत सामाग्री थन्काएको हुनुपर्छ । नियतबस् राखेको हो भन्नु सतही टिप्पणी हो । बरू उनले के गल्ती गरेका छन् भने जुन समयमा राहत संकलन गरेका हुन्, त्यही समयमा साथीहरूलाई खबर गरी वितरण गरिदिनु पथ्र्यो । उनको कमजोरी यहीँ हो । यो कमजोरी हेमराजले महसुस गर्नैपर्छ । कमजोरीलाई मुद्दा बनाएर नगरपालिका उनीमाथि खनिनु राम्रो होइन । कोठा भाडामा लिएर दुईदिन बस्ने विद्यार्थीलाई पुलिस, प्रशासन प्रयोग गर्नु कतिसम्मको निरिह बन्न खोजेको हो, सरकार ? यदि उनले त्यो राहत सामाग्री कतैबाट चोरी गरेर कोठामा थन्काएको हो भने कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरिनुपर्छ । तर, उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सबै राहत संकलनको विवरण प्रष्टै राखेका छन् । फेसबुक लाइभमा आफ्नो स्पष्टिकरण र धारणा राखी सकेका छन् ।

    फेरी थापा पुलिस, प्रशासनको खोजी सूचीमा किन ? आफ्नो हात जगनाथ गर्न त मिल्दैन नि ! सरकार । आफैले राहत संकलन र व्यवस्थापन गर्नु भनेर अख्तियारी दिने अनि कारवाही पनि गर्न खोज्ने ? आफ्नै सन्तानमाथि निरंकुशता लाद्न पाईन्छ र ? कि यो लोकतन्त्र होइन, मेयरसाप ?

    मेयर रमेश महर्जनले विद्यार्थी हेमराज थापासँग पूर्वाग्रही राख्नुपर्ने कारण के होला ? एउटा विद्यार्थीको कोठा छापा हानेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने किन रहेछ ? पत्रकारले पनि समाचार लेख्नुपर्ने ? सारा अच्चमित छन् । थापा आफैले संकलन गरेको त्यतिधेरै राहत आफू एक्लैले त खाएनन् होला ? सबैले हेमराज थापाले दिएको राहत भन्दै हिड्छन्, चुह्लो बाल्छन् । उनको गुनगान गाउँछन् । थापालाई विद्यार्थीहरू नेता भनेर होइन, प्रिय साथी भनेर चिन्छन् । विद्यार्थीको सानो समस्यालाई पनि आफ्नै समस्याझैँ सम्झिन्छन् । र, विद्यार्थीहरूको भोको पेट भरिदिनु पाप त होइन होला ? भोकाएकालाई खाना दिनु, तिर्खाएकालाई पानी दिनु पाप त होइन । उनलेभन्दा कयौँ गुणा बढी राहत संकलन र वितरण गर्ने अन्य विद्यार्थी संघ, संगठनका नेता, कार्यकर्ताहरू माथि पूर्णरुपमा छुट छ । नियम, कानुन त सर्बोपरी हो । किन हेमराज थापालाई जस्तै गरेर उनीहरूलाई लगाम लगेन ? उहीँ माथि किन गिद्धे नजर लगाउँनु परेको हो ? पुलिस, प्रशासन उनको पिछा गर्दै दिनहुँ गस्तीमा किन धाउँछ ? नगरपालिका, मेयर जस्ता सरकारका अंग र सदस्यले त्यो बबुरो विद्यार्थीमाथि के गरेको हो ?यसरी कडाईकासाथ निगरानी गर्नै खोजेको हो भने त्रि.वि. र कीर्तिपुर नगरहाताभित्र राहत संकलन गर्ने र वितरण गर्नेको घर, कोठा, चोटा प्रहरीले छापा मार्न सक्नुपर्यो । हैन भने दुरका भोका विद्यार्थीहरूमाथि लात हान्नु किमार्थ राम्रो होइन । सरकार हेमराज थापा तिम्रै सन्तान हो, ‘पाले पुन्य, मारे पाप लाग्ला ।’

    नरेश राना, राजनीतिशात्र विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौं ।

    शनिबार, बैशाख १३, २०७७ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    प्यूठानमा १५ शय्याको गौमुखी आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा
    सरकारले ल्याएको २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजना’मा के छ ?
    भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड
    भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन
    माथिल्लो त्रिशूली–३ए उद्धारका पर्दापछाडिका नायक
    तिनाउमा पौने दुई अर्बको ‘सिग्नेचर ब्रिज’ बन्ने,चिनियाँ कम्पनीले पायो ठेक्का

    लोकप्रिय

    • १.
      जोखिमपूर्ण हिमतालको जलस्तर घटाउन ब्लास्टिङ गर्ने तयारी

    • २.
      प्रेस युनियन प्यूठानको अध्यक्षमा पदम सुवेदी

    • ३.
      सरकारले ल्याएको २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण

    • ४.
      तीजको रमझम रोक्दै बाढीपीडितका लागि च्यारिटी डिनर

    • ५.
      रसुवा बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय

    • ६.
      बाढीले क्षतिग्रस्त जहरे सबस्टेसन पुनः सञ्चालनमा

    भर्खरै

    • १.
      ८४ वर्ष पुगेकी आमाको सम्मानमा चौरासी पूजाको सट्टा अक्षयकोष

    • २.
      चालु आर्थिक वर्षमै १ लाख युवालाई रोजगारी दिने सरकारको तयारी

    • ३.
      विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दिर्घायुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त

    • ४.
      प्यूठानमा १५ शय्याको गौमुखी आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा

    • ५.
      धनुषाका ३८८ परिवारले पाए लालपुर्जा

    • ६.
      गुल्मीमा विज्ञान शैक्षिक सामग्री प्रदर्शन : रेसुङ्गा प्रथम

    • ७.
      बागमतीमा १३४ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो

    • ८.
      बागमतीमा सुरु भयो ‘हेलो सीएम’ सेवा

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation