प्युठान। लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बुटवलमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३ हजार ५७९ उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने ५८९ उजुरी हाल पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा छन्।
बुधबार सरुमारानी गाउँपालिकामा आयोजित अन्तरक्रियामा अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, २०७९/८० मा १ हजार ५ सय २३ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये १ हजार ५१ फर्छ्यौट भई ४ सय ७२ उजुरी अर्को वर्षमा सारिएका थिए। त्यसपछिको वर्ष २०८०/८१ मा २ हजार १ सय ८५ उजुरी परे, जसमध्ये १ हजार ७ सय ५१ टुंगो लागे। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्म १ हजार ३ सय ६६ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ७ सय ७७ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्।कार्यालय प्रमुख विनिता भट्टराईका अनुसार योजना छनोट, कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया, करार कर्मचारी भर्ना, अनुदान वितरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र विद्यालयमा खाजा वितरणजस्ता विषयहरूमा बढी उजुरी आउने गरेका छन्। बुटवलस्थित अख्तियारको कार्यक्षेत्र लुम्बिनीका १२ मध्ये ७ जिल्ला र गण्डकीअन्तर्गत नवलपरासी (पूर्व) सम्म फैलिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी रूपन्देहीमा परेका छन्। गत वर्षबाट सरेका १२५ सहित कुल ४७९ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये २७६ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् भने २०३ अझै छानबिनमा छन्।कपिलवस्तुमा ३१९ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १३२ अझै टुंगो लाग्न बाँकी छन्। नवलपरासी पश्चिममा १४८, गुल्मीमा १००, अर्घाखाँचीमा १०२, पाल्पामा ९९ र प्युठानमा २२ उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा कम उजुरी दाङमा मात्रै ७ छन्।कार्यक्रममा सरुमारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बसन्ता खड्काले व्यक्तिगत रिस र पूर्वाग्रहका कारण पनि उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेको बताइन्। अख्तियारका उपसचिव गीता आचार्यले आयोगको अधिकार, कार्यक्षेत्र र कार्यप्रणालीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्। प्रमुख भट्टराईले सही नियतले काम गर्नेहरू उजुरीबाट डराउनु नपर्ने भन्दै उजुरीको भयले विकास रोकिन नहुने धारणा राखिन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले अख्तियारको भूमिकाबारे जिज्ञासा राख्नुका साथै सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।