काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तारबारेको अन्यौलता बढ्दै गएको छ । गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकार गठन गरेको झण्डै ७ महिना हुन लाग्दासमेत मन्त्रिरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । तर, ३ वटा मन्त्रालय भने रिक्त रहेका छन् । जसको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री चौधरी आफैले सम्हाल्दै आएका छन् । हाल लुम्बिानीका खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकार विस्तार हुन नसक्नुको मुख्य कारण सत्ता घटकबीचको भागबन्डामा देखिएको असन्तुष्टि हो । अन्य दलहरुले सहमतिका आधारमा मन्त्री पठाएपनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।
हालको सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा माओवादी केन्द्रबाट एक जना, कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ जना र अन्य साना दलबाट एक एक जना सहभागी रहेका छन् । रकार गठनको बेलामा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ र माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको बताईएको थियो । त्यकैका आधारमा गत असारमा नै माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको थप दुई मन्त्रालयमा मन्त्री सिफारिस गरेपनि उनीहरु हालसम्म नियुक्त भएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्रीसँगको सहमतिका आधारमा माओवादीले दाङका धनबहादुर मास्कीलाई अर्थमा र रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसीलाई अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनेगरी मन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री चौधरीले केसी र पुनलाई हालसम्म मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छैनन् ।
प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्रा गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई पराजित गर्दै दीपेन्द्र सांसद बनोका थिए । माओवादीबाट विद्रोह गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका उनी निर्वाचित भएको केही महिनापछि मन्त्री बन्ने सर्तसहित माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । उनलाई मन्त्री नबनाउने कांग्रेस प्रदेश सभापति सक्रिय रहेको माओवादी केन्द्रको दाबी रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रभित्र तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार नभए सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने आवाजसमेत उठ्दै गएको छ । सरकार विस्तारको चटारो बढ्दै गएपछि सोमबार सत्तासाझेदार दलहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच छलफलसमेत भएो थियो ।
सोमबारको छलफलमा मुख्यमन्त्री चौधरी, अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन सहभागी भएका थिए ।
आजको छलफल सरकार विस्तारबारे केन्द्रीत रहेको बताईएको छ ।सोमबार देउखुरीमै बसेको बैठक र यसअघि काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरुसँगको बैठकबाटसमेत सहमति जुटाउन नसकेपछि सरकार बिस्तार तत्कालका लागि रोकिएको कांग्रेसले जनाएको छ । लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये ८ दल मिलेर वैशाख १४ मा सरकार बनेको थियो । सरकारमा साना दलले एक/एक मन्त्रालय लिएपछि ठूला दल कांग्रेस र माओवादी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार विस्तारका लागि दुवै दलसँग सहमतिको प्रयास भईरहेको र केही दिनमा सरकार विस्तार हुने बताए ।