दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुुर मास्कीले प्रदेश विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्।
आइतबार प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा मन्त्री मास्कीले आर्थिक वर्ष ०८०र८१ को ‘प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता’माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै क्षेत्रलाईं समेटेर योजना बनाउन अर्थमन्त्री तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले पूर्वाधार विकासको अभाव झेलिरहेका क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममार्फत विशेष ध्यान दिन सुझाव दिँदै कसैलाई काखा–पाखा नहोस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबारकोे बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले बजेटसँगै आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरुलाई विशेष ध्यान दिएर उठान गरेका छन् ।
गुल्मीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार र बजेट निर्माणको खाँचो औंल्याए । खेतीपातीको समय सुरु भए पनि किसानले अझै मलबिउको अभाव खेप्नुु परिरहेको भन्दै उनले सहुुलियतमा मलबिउको व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने र उन्नत जातको बिउबिजन प्रवर्द्धनमा सरकार लाग्नुुपर्ने बताए ।
सांसद पन्थीले स्थानीय स्तरमा बिउबिजन उत्पादन उद्योग निर्माणका लागि लगानीको वातावरण निर्माणको विषय प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न आवश्यक रहेको जनाए ।
रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद जानकी न्यौपानेले सरकारले दिएका आधारभूत सुविधाहरुलाई नागरिकले अनुभव गर्न नपाएको बताउँदै प्रदेशको अस्तित्व रहनेगरी कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरिन् । बर्दियाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भुुमेश्वर चौधरीले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधारित बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य सुरुल पुुनले दुुर्गमको मुहार फेर्ने गरी सरकारले हिमाली जिल्ला रुकुमलाई अर्गानिक जिल्लाका रुपमा घोषणा गरे पनि बजेट तथा नीति निर्माण अभावका कारण सार्थक परिणाम हासिल हुन नसकेको बताए । उनले दुुर्गम हिमाली जिल्लाको विकासका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे ।
विकास अभाव र सरकारको पछौटेपनका कारण हिमाली र पहाडी जिल्ला हरेक हिसाबले पछि परिरहेको भन्दै सांसद पुनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विभेदरहित योजना र व्यवहार गरी समान विकास नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य यमुना रोकाले सडक पूर्वाधार विकास अभावमा रोल्पा, रुकुुम जस्ता जिल्लाको अवस्था फेरिन नसकेको भन्दै यस्ता क्षेत्रको विकासमा समानुुपातिक बजेट र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य सीता शर्मा चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश भौगोलिक विविधतामा आधारित रहेकाले तराईदेखि हिमाली जिल्लासम्म समान रुपमा विकास योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य इन्द्र कुमारी गहतराजले दलित तथा गरिव÷विपन्न समुदायका बालबालिका अझै पनि गरिबीका कारण शिक्षाको मौलिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुु परिरहेको बताइन् । सरकारले विपन्न तथा दलित समुदायको उत्थानका लागि शिक्षामा ठोस नीति तथा कार्यक्रम तय गरी शिक्षामा आधारित योजना निर्माण गर्न उनको सुझाव थियो ।
बैठकमा दिलकुमारी बुढा, मिना श्रेष्ठ,  रामजीप्रसाद घिमिरे, कनैया बानिया, रत्नबहादुर खत्री, सुधाकर पाण्डेलगायतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सरकारलाई सुुझाव दिएका थिए।