विराटनगर। प्रदेश नं. १ सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा रेडियो, टीभी, अनलाइन तथा पत्रपत्रिका सबैलाई एकीकृत ऐनमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता भएपछि सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सरकारको तर्फबाट पहिलो विधेयक नै सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ऐनमार्फत प्रदेशमा ‘प्रदेश मिडिया काउन्सिल’को व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । काउन्सिलमार्फत पत्रपत्रिका तथा सञ्चार क्षेत्रको अभिलेखीकरण गरिने, नियमन गरिनेलगायतका काम गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त विधेयकमा प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन, श्रमजीवी पत्रकार, वीमा, विज्ञापन, पत्रकार प्रशिक्षणलगायत प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, महिला, दलित, अपाङ्गता भएकाहरूले पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले तोकिएबमोजिमको छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसैगरी महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका, दुर्गम क्षेत्रका एवम् विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमले तोकिएबमोजिम विशेष सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकमा प्रेस रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरी प्रदेशबाटै पत्रकार परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । विधेयकमा आठ परिच्छेद, ४५ धारा छन् ।