काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न नयाँ सूचना जारी गरेको छ।

आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहबाट जग्गा वितरणका लागि बिहीबार सूचना जारी गरेको हो।

सूचनामा तोकिएको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरी ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलकमार्फत निवेदन पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ।

यसअघि पहिलो चरणमा सूचना निकालेर जग्गा वितरणको प्रक्रिया थालिसकेको आयोगले फेरि अर्को ३५ दिने सूचना निकालेर जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लागेको छ।

सूचनाअनुसार मोरङ, तेह्रथुम, सुनसरी, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, भोजपुर, रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, सिरहा, महोत्तरी, मकवानपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी –पश्चिम० बागलुङ, कास्की, नवलपरासी पूर्व, पाल्पा, रुपन्देही, कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाँके, बर्दिया, दाङ, सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा र बैतडी गरी ४१ जिल्लाका १५९ स्थानीय तहमा दरखास्त आह्वान गरिएको छ।

आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ३ को अनुसूची १ बमोजिमको कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य प्रारम्भ गर्न चाहने स्थानीय तहहरूलाई सोही सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।