बागलुङ। गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमा सूर्यास्तदेखि सूर्योदय नहुँदासम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर, शालिग्रामका लागि प्रख्यात कालीगण्डकी नदी यो अवधीमा नै सबैभन्दा बढी दोहन हुन्छ। क्रसर व्यवसायीले बर्खाको बेला नदीजन्य पदार्थ बगाएर लैजाने भन्दै दोहन गर्छन्। स्थानीय प्रहरी प्रशासन मौन छ।
सबै सुत्ने र नदी आसपासका राजमार्गहरू सुनसान भएपश्चात् राति ११ बजेपछि बिहान ३ बजेको बीचमा मेसिन प्रयोग गरेरै दोहन भइरहेको स्थानीय राम शर्मा बताउनुहुन्छ। ‘हो, विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन अपरिहार्य छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर विद्यमान ऐन, कानुन र सम्झौताविपरीत दोहान भयो ?’
उत्खननको सम्झौता सकिए पनि नयाँ टेन्डर भएको छैन। तर, कालीगण्डकीमा पर्वतको नयाँ पुलदेखि बागलुङ र म्याग्दीसम्म नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले उत्खननमा रोक लगाए पनि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले वर्षातको समयबाट नै नयाँ कार्यविधि बनाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको थियो। चौतर्फी बिरोधपछि अन्तिम समयमा असार ५ गते स्थगन भयो। बगरमा मध्यरातमा निकालिएका बालुवाको थुप्रो र दर्जनौं स्काभेटर अहिले पनि देखिन्छन्।
शालिग्रामका लोप हुने खतरा
कालीगण्डकी नदी मुस्ताङबाट बगेर आई देवघाटमा त्रिशूलीमा मिसिएर नारायणी बन्दै बग्छ। अवैध दोहनले शालिग्रामसमेत लोप हुने खतरा बढेकोमा धौलागिरीवासी चिन्तित छन्। अबैध दोहनमा जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न देखिएका छन्।
जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल, कुश्मा नगरपालिकाका अध्यक्ष युवराज जोशीको आफ्नै क्रसर व्यवसाय छ। केही वडा अध्यक्ष, सदस्य स्काभेटर किनेर क्रसर व्यवसायसँग जोडिएका छन्।
‘जनप्रतिनिधि आफैं ठेक्का लगाउँछन्। आफैं उत्खनन गर्छन् र आफैं बेच्छन्,’ कालीगण्डकी बचाउ अभियानका मुख्य अभियान्ता आरके अदिप्त गिरी भन्नुहुन्छ, ‘अब कसले अनुगमन गर्ने ? कसले कारबाही गर्ने ?’ कालीगण्डकी नदी दोहनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नदीसम्बन्धी काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो। तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
