काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा दलहरू विभाजित बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएको भन्दै आफ्नाविरुद्ध उत्रिएका न्यायाधीशहरूलाई जवाफ दिएपछि केही दलहरू उहाँकै जवाफको पछि दौडिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले गत बुधबार न्यायाधीशसँगको भेटमा आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएको भन्दै न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आफू हट्न सक्ने, नभए बाहिरका हल्लाका भरमा राजीनामा नदिने जवाफ दिनुभयो ।

उहाँको सो जवाफपछि यतिबेला राजनीतिक दलहरू दुई धारमा विभाजित बनेका हुन् । दलहरू खुलमखुला यो विषयमा नदेखिए पनि आन्तरिक रूपमा भने चलखेल गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन । बिहीबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको कुनै सम्भावना नभएको आफू निकटका नेताहरूलाई जवाफ दिनुभयो । उहाँले बेलायत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आफूनिकटलाई बिहीबार बालुवाटारमा भेट गर्नुभयो ।

यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन । उसले महाअभियोग लगाउने भए प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै किन? भन्ने प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।

एमालेले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअधियोग लगाइए संसद विघटनको विपक्षमा निर्णय गर्ने सबै न्यायाधीशमाथिसमेत महाअभियोग लगाउनेसम्मको धम्की दिएको छ ।

एमालेले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेरै सडकबाट प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नु गलत भएको बताएको हो ।

तर, सत्तारूढ घटकमध्येका दल माओवादी केन्द्र भने आन्तरिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोको संकेत गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि राजनीतिक दलभित्र यो विषय प्रवेश गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको शक्ति बलियो भएको भन्दै कमजोर अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनु ठीक नहुने संकेत गरेको बताएको हो ।

‘कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशको बचाउ र माओवादी केन्द्र महअभियोगको पक्षमा देखिँदा सो मुद्दामा सत्ता गठबन्धन नै विभाजित बन्ने अवस्था देखिँदै छ,’ स्रोत भन्छ ।

गत बुधबार तरुण दलले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयको विषयमा धेरै बोल्नु आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभएको थियो। उहाँले अदालतको विषय अदालतले नै मिलाउने भन्दै राजनीतिक दलहरू त्यतातर्फ लाग्न नहुने आशय दिनुभएको थियो । यसको अर्थ कांग्रेस हाल सर्वोच्चमा देखिएको विवादमा मुछिन चाहेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चालेसमेत प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विषयमा असहमति जनाएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने ओलीकै कारण अदालतको यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले धनगढीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा संसद् पुनस्र्थापना गर्ने सबै न्यायाधीशलाई हटाउने अभिव्यक्ति दिएको प्रतिसमेत आक्रोश पोख्नुभएको थियो ।

पछिल्लो समय संसद् विघटनअघि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमा भाग खोज्दादेखि नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आवाज उठ्दै आइरहेको छ । हाल भने उनले मन्त्रीमा भाग खोजी गरेपछि विवादमा तानिएका हुन् । यो विषय नै उनका लागि पछिल्लो समय घातक बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हाल सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू सर्वोच्चको मान, प्रतिष्ठा र सम्मानमाथि दाग लगाउन उद्यत रहेको भन्दै आक्रामक ढंगबाट उभिँदै आइरहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट ।