सुर्खेत । संघीय र कर्णाली प्रदेश सरकारको साझेदारीमा शुरू हुने भनिएको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारसम्बन्धी आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । लगत संकलनलगायत प्रारम्भिक कार्यमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध पु¥याएपछि करिब एक वर्षदेखि विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम ठप्प भएको हो ।
विमानस्थल विकास तथा विस्तारमा कुनै प्रगति नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारले विनियोजन गरेको ५१ करोड र प्रदेश सरकारको ५० करोड बजेट खर्च हुन सकेन । विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच २०७७ असोजमा द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । हाल एक हजार २५५ मिटर रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी करिब एक हजार ५०० मिटर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । विमानस्थल विस्तारको काम अघि नबढेपछि स्थानीयवासीले रोक्का गरिएको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न माग राखेका छन् ।
सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयले २०७७ पुसमा १५ दिन लगत यथास्थितिमा राख्न नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयले ६०० मिटर उत्तर, ४०० मिटर दक्षिण, २५ मिटर पूर्व र २०० मिटर पश्चिम क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन, जग्गा खरिद बिक्री, हक स्थानान्तरण, धितो बन्धकलगायतका सिफारिस नगर्न ती निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा वीरेन्द्रनगर वडा नं १०, ११ र १२ वडाका विमानस्थल आसपासका घरजग्गा रोक्का गरिएको हो ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रभावित नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले घरजग्गा रोक्का भएको आठ महिना बितिसक्दा समेत फुकुवा नभएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो ।
