दाङ । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र दाङले गत जेठ १४ गते गरेको निर्णय ५ दिन पछि फिर्ता लिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि लुम्बिनी प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को दफा १३(१) (ङ) बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र मात्र नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न तथा चलाउन दिनु, चलाउन लगाउनु भनेको छ ।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी संकट व्यवस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ मा ढुंगागिट्टी र बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो । चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरी तर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बङ्गलाचुली तर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि राती १२ बजेसम्मको समय तोकिएको थियो ।
तर, उच्च अदालत तुलसीपुरमा उच्च अदालत बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता रबिन्द्र धितालले जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति दाङले गरेको निर्णय लुम्बिनी प्रदेश कानून विपरित भएको भन्दै गत जेठ १७ गते रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन दफा २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन दफा १५ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकारमा शहर वा वजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउन पाइने छैन् ।
उक्त रिटमाथि उच्च अदालत तुलसीपुरले पक्षहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम गत जेठ १८ गते अल्पकालिक अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि जेठ २३ गते विपक्षीहरूलाई अदालतमा झिकाइएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरूलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुर मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
