– सबिन बस्नेत
आजभन्दा दुई बर्ष पहिले दुइ पार्टीका अध्यक्षले चार बुद्दे सहमती सहित एकता घोषणा गरेर बनेको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको आन्तरिक बिबादले यतिबेला नेपाली राजनिती तातेको छ । पार्टीका एउटा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली मिडियामा आएका अपुष्ट भ्रष्टाचार सम्बन्धि समाचारका आधारमा एकल प्रस्ताव तयार गरेपछी झनै बिबाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।किन प्रचण्डले दुई बर्षको अन्तरालमा यस्तो गम्भीर आरोप अर्का अध्यक्ष केपि ओलि र सरकार माथी लगाएका हुन ? के अब पार्टी एक भएर अघि बढ्न सक्दैन्न त ? हलो कहाँ अड्किएको हो त ? जस्ता कौतुहलता सामान्य कार्यकर्ता र राजनीतिमा चासो राख्ने मान्छेको मनमा छ ।
लामो राजनीतिक संघर्षद्वारा जनताको जीवन बदल्ने अबसर पाएका नेतृत्वले यो सुविधाजनक पुर्ण बहुमत पाउँदा पनि आन्तरिक बिबाद र गुटगत भागबण्डामा फस्दा अपेक्षित परिणाम दिने गरि काम गर्न सकिरहेका छैन्न ।यसको पछाडी दुई अध्यक्ष बीचको बढ्दो अबिश्वास, पार्टी एकताले पुर्णता नपाउनु र परिणाम खोज्ने भन्दा नि ब्यक्तिबादी सोच हावी हुनु जस्ता कारण मुख्य देखिन्छन । मुलत पार्टी एकता हुँदा एकताका सम्पुर्ण काम तीन महिनाभित्र सकिसक्नुपर्ने र एक बर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सहमति भएपनी ती कामले पुर्णता नपाउदा पनि त्यसले थप जटिलतातर्फ पार्टीलाई लगेको देखिएको छ ।अल्पकालिन समयको लागि दुई अध्यक्षको सहमतीमा मात्रै सरकार र पार्टी संचालन गर्ने विधि निर्धारण गरिएको भए तापनि समय लम्बिदा ब्यक्तिबादी स्वार्थ र गुट्गत सोच दुबैमा हावी भएको छ ।यहि अहमकार र षडयन्त्रका कारण दुई लाइन संघर्ष बढ्दै गएको जस्तो भएको छ । तर यो संघर्ष सैद्धान्तिक भन्दा ब्यक्तिगत अहमतापुर्ण देखिएको छ ।सरकार,पार्टीलाई कसरी बलियो पार्ने भन्दा नि कसरी आफू र गुटलाइ शक्तिशाली बनाउने भन्ने तिकडम र छलछाम सचिवालय भित्र समेत छ ।
अहिलेको बहुमतपुर्ण एकल सरकारलाइ असहयोग गरेर वा असफल पारेर कुनैपनी नेता वा गुटको अस्तित्व रक्षा हुनेवाला छैन र पार्टीप्रतिको जनआस्था बढ्ने स्थिती पनि छैन।किनकी हिजो जस्तो राजतन्त्र वा प्रतिपक्षी पार्टीलाई दोष लगाएर उम्कने अबस्था पनि छैन । असुबिधा भए ऎन,कानुन परिवर्तन वा नयाँ बनाएर पनि आधारभुत जनताको हितमा काम गर्न सकिने मौका सरकार र पार्टीसंग छ ।तर आन्तरिक किचलो गरेर सरकार र पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनिरहने स्थिति दोहोरिनु यो सरकारको मात्रै नभएर खास गरि पार्टी सचिवालयको नै बिफलता ठहरिने कुरा घाम झै छर्लङ्ग छ ।यतिखेर अण्डा पहिला कि चल्ला पहिला भनेर बहस गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।सरकार र पार्टी दुबै सहि तरिकाले चलेका छैन्न ।
पार्टीमा देखिएको बिबाद अन्त्यको लागि अब दुई अध्यक्षमा मात्रै निर्णय अधिकार सिमित नगरेर सचिवालयलाई प्रस्तावक मात्रै बनाइ स्थायी कमिटीसम्म ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ ।यत्तिखेर एकता जोगाउन स्थायी कमिटिलजोगाउन २६ मा गरेको पछिल्लो निर्णयलाइ आधार मानेर अघि बढ्न सबै तयार हुनुपर्छ ।हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने प्रबृती त्याग्नुपर्छ । नियुक्ति र जिम्मेवारीको लागि स्पस्ट मापदण्ड बनाउने र महाधिवेशन छिटो सम्पन्नको लागि कार्ययोजना तयार गर्ने र मन्त्रीमण्डल फेरवदल स्थायी समितिबाट समाबेशी र क्षमताका आधारमा उत्तरदायी किसिमले गर्ने कुरामा सहमती गरि निर्णय गरिनुपर्छ ।यस विवादलाई अबसरको रुपमा उपयोग गरेर एक अर्काप्रतिका आशंका हटाउनु जरुरी छ ।खुइल्याउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।जनताको स्थायित्वको चाहना र एकताको मर्मलाइ ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री केपि ओलिले सरकार र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी संचालन सम्बन्धमा भएका कमजोरी प्रती आत्म आलोचित हुँदै आ आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किन र पार्टी पंक्तिलाई परिचालित गर्न तयार हुनुपर्छ ।अहिले अझै माथिल्ला पार्टीका कमिटी वा नेता तल्ला कमिटी प्रती उत्तरदायी हुने बिधिलाइ दरोसंग लागू गरेमा संकीर्णता हटि एकताको बाटोमा हिड्न सहज हुने देखिन्छ ।नेताको स्वेच्छाचारीता आम कार्यकर्तालाई मन परिरहेको छैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

यतिखेर प्रचण्डद्वारा माधव र झलनाथको सहयोगमा एकल रुपमा अर्का अध्यक्ष केपि ओलि बिरुद्द आरोपपुर्ण राजनीतिक प्रतिबेदन पेश भएको छ ।यसको प्रतिउत्तर अर्का अध्यक्षले दिन्छु भनेपछि आरोप प्रत्यारोप अझै झांगिने र दुर्घटना निम्तिने देखिन्छ ।यो अन्तरालमा कहिकत्तै एक अर्काले यी कुरामा बैठक गरेको देखिएन ।प्रतिरक्षा गर्ने नै निर्णय भएको देखिन्छ ।तर यी संघिन आरोप पुष्टि भए वा नभएपनी बिपक्षीको निम्ति मसला हुने निश्चित छ ।दुबै अध्यक्ष नरहने स्थिति देखिन्छ ।एकतामा संकट उत्पन्न हुन्छ ।दुबै अध्यक्षबाट पेश हुने प्रतिबेदनका आधारमा अहिलेका जटिलतामा केन्द्रित भएर बहस गर्नु नै सेफलेण्डिङ्ग हुन जान्छ ।यसर्थ पुरानो सझौता अनुरुप पार्टी अघि बढ्न नसक्ने भएकोले नयाँ विधि र संझौता तय गरेर छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गराउनु नै पार्टी हितमा छ ।सामुहिक नेतृत्व प्रणाली ,स्थायी वा तल्लो कमिटी प्रती उत्तरदायी ,जिम्मेवार बिहिन वरिष्ठ कमरेडलाइ जिम्मेवारी ,महाधिवेशन घोषणा भन्दा अघि गुटगत व्यबहारको अन्त्य ,पार्टी र सरकार सचिवालय भन्दा स्थायी कमिटीप्रती जवाफदेयी हुनुपर्ने नयाँ जगमा सहमती गर्नु नै एकताको रक्षा हुनेछ ।किनकी सचिवालयका कामकारबाहीमा गुटगत स्वार्थ निहित भएकाले पार्टीमा समस्या आएको प्रष्ट भएको छ र हुनेछ ।

अहिलेको झगडा महाधिवेशनमा अध्यक्ष को बन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको पनि देखिदैछ् ।केपि ओलिबाट स्वत अध्यक्ष नदिने वा दोस्रो पुस्तालाइ समर्थन गर्ने बारम्वार अभिव्यक्ति आएसंगै अध्यक्षका आकांक्षीको निद हराम भएको जस्तो देखिन्छ ।कम्युनिस्ट पार्टीमा बिचार,नितिको नेतृत्व हुने भएपनी गठजोडबाट नै नेतृत्व लिने परम्परा बसिसकेकोले प्रचण्ड वा माधव नेपाललाइ अध्यक्ष नदिने केपि ओलिको संकेत पाएपछी सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी भएको प्रष्ट छ ।केपि ओलिले दोस्रो पुस्ताको वकालत जति गरेपनी नेतृत्व बामदेव वा बिष्णु पौडेललाई हस्तान्तरण गर्न चाहेको बुझिन्छ । तर यी दुबैका चाहाना महाधिवेशनले पूरा हुन दिने छनक दिदैन ।समयको माग,कार्यकर्ताको चाहाना र आर्थिक बिकासको मुद्दाको सम्बोधन साठी काटेको राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको पुस्ताबाट हुदैन,अभिभावक भएर बस्नुको बिकल्प छैन ।पूरा नभएको कुनै रहर छैन होला शिर्ष भनिने नेतृत्वको।अब बढी लोभ गरेर आन्दोलन लाई बदनाम नगरेकै जाती ।
प्रदिप ज्ञवाली,जनार्दन शर्मा वा सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता दोस्रो भलै गुटका नेता हुन मध्येबाट बिचार सहित पार्टी नेतृत्व आउनुपर्ने आबश्यकता छ ।यिनले मात्रै नयाँ पुस्तामा आशा र उर्जा भर्न सकिने देखिन्छ । तसर्थ यो बिबाद पार्टी फुटसम्म लैजाने कसैको दृढता नहोला । ठूलो घर छोडेर झुपडीमा बस्लान भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिँदन ।पार्टी फुटले बिनास निम्तिने छ ।सबैको चपरिको बास पक्का हुनेछ ।मन्त्रीमण्डलदेखी पार्टीसम्म सबैतिर थोरै धेरै गुटगत प्रभुत्व जमाएकै देखिन्छ ।
बास्तवमा परिणाम भन्दा पनि गुटगत चिन्तन बोकेकै कारण सरकार र पार्टी लथालिङ्ग बनेको कुरा स्विकार्नुपर्छ । यो सरकार असफल भयो भने कसैको नाक जोगिनेवाl छैन । हिजो जस्तो दोष लगाउन न प्रतिपक्षीको अवरोध छ न राजतन्त्र नै छ ।यो प्रचण्ड बहुमतमा पनि जनपक्षीय काम गर्न नसके पार्टीको साख रहने कुनै सम्भावना छैन ।यो केपि वा प्रचण्डको मात्रै नभएर सचिवालयको नै बिफलता हुनेछ ।यसर्थ सबैले आ आफ्नो तर्फबाट त्याग गर्दै अहिलेसम्मका कमजोरीमा आत्म आलोचित हुनैपर्छ ।नयाँ विधि र मापदण्ड अनुसार जो जहाँ परेपनी पार्टीको मान्छे र पार्टीको निर्णय हुने परिपाटी तय गरिनुपर्छ ।अनुहारमा होइन विधि र पद्धतिमा बहस गरौ ।सामुहिक निर्णयमा चल्न कोहि हिच्किचाउन जरुरी छैन ।नव सामन्ती व्यवहार र शैलीबाट मुक्त हौं ।पार्टी निर्णयका नाममा नेतृत्वलाई कामै गर्न नसक्ने बनाएका त छैनौ ? जेलनेल,यातना भोगेर आएका नेताको यो सत्ता लुछाचुडी सामान्य कार्यकर्ता र जनतालाइ पटक्कै मन परेको छैन । बाचुन्जेल सत्तामा कोहि रहदैन ,जन अनुमोदित हुनुपर्ने सत्यलाइ कसैले बिर्सनु हुदैन।तसर्थ सरकारका कमजोरी र उपलब्धिका निर्मम समीक्षा गरेर नयाँ शिराबाट समस्या समाधान को पहल गर्नुपर्छ। बैठक बसेर छलफल गर्न कन्जुस्याइँ गरिनु हुदैन ।बांकी दुई बर्षलाइ अझै उपलब्धिपुर्ण बनाउन आ आफ्नो जिम्मेवारीमा जुटन तयार हुनैपर्छ । एक बर्षपछिको चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिएर भएपनी पार्टीका आन्तरिक समस्यालाइ महाधिवेशनमा छलफल गर्ने गरि बिबाद टुग्याउनु उत्तम हुनेछ ।मेरै गोरुको बार्है टक्का गरे पछुताउनुको बिकल्प रहनेछैन । सहज अवतरणमा सबैको जोड हुनुपर्छ ।एकता बिरोधी हर्कत रोकिनुपर्छ ।एकता सत्ता स्वार्थको लागि पटक्कै थिएन होला ? हुनु हुदैन ।सातपछी सत्र साल कांग्रेस भित्रको आन्तरिक किचलोबाट आएको इतिहास नबिर्सने कि कमरेड ?