नवीन मरासिनी । करीव ३ महिनाको अन्योल पछि सरकारले एसईई(SEE) परीक्षालाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनलाई मान्यता दिने गरी निर्णय गरेको छ । सरकारले यो निर्णय समयमा लिन नसक्दा करीव ५ लाख विद्यार्थीहरु अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नु परेको थियो। नेपालमा परीक्षाको मानसिक तनाब कति हुन्छ भन्ने कुरा परीक्षा तयारी गरेर बसेका विद्यार्थीले मात्र महसुस गर्न सके होलान। शिक्षाको बारेमा सरोकार राख्ने, नीति नियम र निर्णय गर्नेहरु असंबेदनशील र असक्षम हुँदा लाखौ निर्दोष बच्चाहरुहरु मानसिक तनावका सिकार बनाइएका थिए। ढिलै भए पनि अन्यौलको वातावरणको अन्त्य भएको छ ।

यो निर्णयसगै पाँचलाख विद्यार्थी तनावमुक्त भएका छन् । ग्रेड प्रणालीपछि ‘फेल’ हुने विद्यार्थी २% थिए। र, ती दुई प्रतिशतलाई फेल गर्न राज्यको तीन अर्ब खर्च हुने गर्थ्यो। पैसा सक्ने बाहेक यो अभ्यासको काम थिएन र छैन पनि । आखिर कक्षा ११ मा पढ्न पाउने कि नपाउने भन्ने परीक्षा न थियो यो । तर यसलाई हाउगुजी बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने तत्वहरु धेरै छन् ।

विद्यालयदेखि गाइड र प्राक्टिस बुक छाप्ने प्रकाशन गृह , महंगा कलेज संचालक देखि लिएर परीक्षा संचालनका नाममा आर्थिक चलखेल गर्न पाईने सबै सरोकारहरू मिलेर नै यो माध्यमिक तहको परीक्षालाई अझै पनि आइरन गेट बनाउन लागि परेका छन्।

माध्यमिक स्तरको परीक्षालाई सामान्यीकरण गर्दै प्रभावकारी बनाउने भनेर यसलाई SLC बाट SEE बनाईयो । SEE लाई क्षेत्र स्तरीय बनाउने भनियो तर सबै निर्णयहरु राष्ट्रिय स्तरबाटै हुदै आएका छन् । अंक प्रणालीलाई अक्षर प्रणालीमा बदलियो तर परीक्षालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण बदलिएन। अक्षर ग्रेडिङ्ग प्रणाली भनेको विद्यार्थीलाई तीन घन्टाको परीक्षामा लेख्न लगाएर ABCD ग्रेडमा बदल्नु मात्र हो भनेर बुझाइयो र त्यसै अनुरुप अभ्यास गराइदै छ ।

यो भन्दा ठूलो बिडम्बना के हुन् सक्छ ?

जब सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीमा हामी अभ्यस्त हुदैनौ, बस्तुगत आधारमा विद्यार्थीका सबै क्रियाकलापहरुको निरन्तर मूल्यांकन गरेर मात्र उसलाई सोही अनुसारको ग्रेडिङ्ग दिने अभ्यास गर्दैनौ, परीक्षाका नाममा धेरै बिकृति रहिरहने छन् । त्यसैले कक्षा ११ सम्मका सबै परीक्षाहरुलाई निरन्तर मूल्यांकम बिधि अपनाएर आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्वयम् शिक्षकलाई दिएर पढाईमा गुणस्तर ल्याउन सकिन्छ ।यसो गर्दा कक्षाहरु बढि प्रभावकारी हुन्छन । विद्यार्थीका हरेक क्रियाकलापहरुको मूल्यांकन भईरहेको हुन्छ । परीक्षाका लागि मात्र रट्ने परम्पराको अन्त्य भई विद्यार्थी बढी सिर्जनशिल हुने अवसर पाउँछ ।

हाम्रो परीक्षाको सैद्धान्तिक जग नै गलत छ । एक जनाले पढाउने, अर्कोले प्रश्न बनाउने र अझ अर्कैले जाँचेर अंक दिने।परीक्षा बस्तुगत मूल्यांकन भन्दा पनि भाग्यको खेल भएको छ । त्यसैले अबको अवश्यकता भनेको के पढाउने र कति पढाउने भनेर निश्चत निकायले तोकिदिनु पर्छ । यसरी तोकिदिइसकेपछि जसले पढाउछ , उसैले प्रश्न पत्र बनाउने र उसले मूल्यांकन गर्ने बिधिको शुरुवात गर्नु पर्छ । यो कुनै नयाँ बिधि पनि होइन, हामीले धेरै कक्षाहरुमा प्रयोग गरेको तर विश्वास नगरेको बिधि नै हो ।यसको राम्रोसंग सुपरिवेक्षेण हुनु पर्छ । निरन्तर मूल्यांकनका कार्यविधि बनाएर त्यस अनुरुप काम नगर्ने शिक्षकलाई कारवाही हुने ब्यबस्था गर्न सकियो भने यस पद्दतिबाट धेरै लाभान्वित हुन सकिन्छ।

हामीले हाम्रा शिक्षकहरुलाई जहिले सम्म विश्वास गर्न सकिदैन, हाम्रा विद्यालयलाई मूल्यांकनमा जहिले सम्म विश्वास गर्न सकिदैन, परीक्षाले विद्यार्थीको सही मापन गर्न सक्ने छैन ।

योग्य र अनुभवी शिक्षकले कहिल्यै पनि आफूलाई दिएको यो अधिकारको दूरुपयोग गर्दैन, त्यसलाई हेर्ने बिषय संयोजक, तह सयोजक लगायतका पदहरु हुन सक्छन। ति सबैलाई अनुगमन र नियन्त्रण , निर्देशन गर्ने प्रधानाध्यापक हुन्छ । फलस्वरूप मूल्यांकन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

अहिलेको तितो यथार्थ के पनि थियो भने गणितको परीक्षामा बाहेक सबै परीक्षामा प्राक्टिकलको नाममा हरेक विद्यालयले २५ अंक आन्तरिक मूल्यांकनबाट दिने प्रावधान छ। तर यस प्रावधानको दुरुपयोग गरेर धेरै विद्यालयले सबै विद्यार्थीको २४/२५ अंक पठाउने प्रवृति नभएको होइन । यसलाई निरुत्साहित गर्दै बस्तुगत मापनका आधारहरु समेत पेश गर्दै आन्तरिक मूल्यांकनको अंक दिने ब्यबस्था गर्न अत्यावश्यक छ । यदि सबै अंक स्वयम शिक्षक तथा विद्यालयले दिने ब्यबस्था भयो भने जान्दै नजान्ने विद्यार्थीलाई पास गराउने वा धेरै अंक दिने त्यस्ता शिक्षक तथा विद्यालयको विश्वसनीयता स्वत घटेर जानेछ ।

बर्तमान परिपेक्षमा आफैले सबै परीक्षा लिन पाउने कुरा अस्वाभाविक लागे पनि अहिलेको अवस्थामा SEE का अरु विकल्प थिएनन नै । सरकार स्वयमले सेन्ट अप परीक्षा लिनु भनेर अनुमति दिएको थिएन । तर हरेक विद्यालयले आन्तरिक परीक्षाहरु लिएकै थिए। अब त्यसैलाई आधार बनाएर ग्रेडशिट बनाइनु नै उत्तम उपाय हो । विद्यार्थीलाई ओभर रेटिङ्ग गरेर उसको क्षेमता भन्दा बढि ओभर ग्रेड कुनै स्कुलले दिन्छ भने स्कुलप्रतिको विश्वास कम हुने अबस्था सृजना हुन्छ ।

बर्षभरि संचालन गरीएका परीक्षामा विषय लाग्ने गरेको बच्चालाई अहिले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भएको ठानेर जीपीए ४ नै दिए भने कुन अभिभावक खुसि होला र ?

त्यो ग्रेड शिटले कक्षा ११ मा कुन बिषय पढ्न पाउला र? स्वयम् विद्यार्थीलाई विश्वास नभएको ग्रेडशिट हातमा थमाईदिदा त्यो विद्यार्थीले स्वयम् शिक्षक र विद्यालयलाई के सोच्छ? के यति पनि नसोच्नेहरु शिक्षक र प्रधानाध्यापक भएका होलान र ? भोलिका दिनहरुमा विद्यालय संचालन गर्नु छैन र? यी प्रश्नको जवाफ मै आन्तरिक मूल्यांकन किन हुन सक्दैन भन्ने उत्तर भेटिने छ ।

(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एजुकेसनल लिडरसिपमा एमफिल तहको रिसर्च गर्दै छन् )