बिश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव धेरै लामो समयसम्म परिराख्ने सम्भावना देखिएको छ ।यसबाट नेपाल लगायतका बिकासोन्मुख राष्ट्रहरु अझै नराम्रोसंग प्रताडित हुने निश्चित छ ।जुन देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवतीले पठाएको रेमिटेन्स र भन्सारले ओगटेको छ,त्यहाँ कोरोनाको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्नेमा कुनै शंका छैन ।औधोगिक बिकासले गति नलिएको हुँदा यस्ता देशमा परनिर्भरता दिनानुदिन बढिरहेको हुन्छ ।त्यसो त वैदेशिक रोजगारीले आन्तरिक श्रम बजारलाइ अस्तब्यस्त पारिरहेको बेलामा यो कोरानाको महामारीले लाखौं श्रमिक एकैचोटी स्वदेश फर्किदा पुर्न हिजोको जस्तै पारिबारिक समस्या केही बर्ष देखिने निश्चित छ ।हिजो रितो भएका गाउँमा एक्कासी फर्किदा मानिसमा मनोबैज्ञानिक जटिलता देखिने छ । तसर्थ नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा प्राकृतिक साधनको संरक्षण ,बसाइँसराइको सन्तुलित संयोजन,रोजगारीको प्रबन्ध ,मनोबैज्ञानिक परामर्शको ब्यबस्था र पुर्वाधार बिकासलाइ निरन्तरता दिने योजनाहरुलाई प्रार्थमिकताका साथ समाबेश गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

स्थानिय तह अहिलेको परिस्थितिमा जति गम्भीर भएर परिचालित हुन्छ त्यति समस्यालाइ नियन्त्रण गर्न र यो महासंकटबाट छिटो बाहिर आउन सकिन्छ । स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रको जटिलता हल गर्नेगरी यतिबेला सुक्ष्म रुपमा लाग्नुपर्छ ।भोक र रोगसंग लडाइँ गर्दै बिकासका चाहना पुरा गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती यतिबेला छ।अहिलेको संघीय प्रणालीमा एकअर्कालाई हस्तक्षेप भन्दा पनि सहयोग र सहकार्यको दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्दै तिनै तह स्थानीय ,प्रदेश र केन्द्र सरकार संगसंगै अघि बढ्नु पहिलो अनिवार्य शर्त हो ।अहिलेसम्म माथिबाट योजना दिने र तलका तहले कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी छ ।तलको आबश्यकता र माथिका योजना बीच तादात्मय नमिल्दा समस्या समाधान भन्दा नि झन धेरै नयाँ समस्या थपिदै जाने बिडम्बनापुर्ण स्थितीको अन्त्य अहिलेसम्म देखिदैन ।स्थानीय सरकारको जति सक्षमता योजना निर्माण ,कार्यान्वयन र अनुगमनमा देखिन्छ,त्यति नै बढी समग्र देशको रोजगारी र बिकास निर्माण जनता केन्द्रित हुन पुग्छ ।अर्थात सहभागितामुलक र दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ ।यथार्थमा भन्दा स्थानीय तहका योजनालाइ एकीकृत र समन्वय गर्दै राष्ट्रिय बिकास र आबश्यकताको प्रारुप मार्गचित्र कोर्ने काम मात्रै प्रदेश र केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ ।यसले स्रोत साधनको दोहोरोपना हुन दिदैन भने अन्य दुरुपयोग हुनबाट पनि रोक्दछ ।साझा लक्ष्य निर्धारण समाजबादी बिकास भइसकेकोले आधारभुत सुबिधा शिक्षा,स्वास्थ्य ,खानेपानी,आवास र खाद्यसम्प्रभुतामा बराबर पहुँच र सर्बसुलभता मात्रै होइन कि निशुल्क बनाउने दिशामा तिनै तहका काम कारबाही केन्द्रित हुन चुक्नु हुदैन ।
अझै यो कोरोना (कोभिड 19)को कहरले हिजोको बिकास मोडलमा यतिबेला गहिरो सुधार गर्न दबाब परेको छ । तसर्थ स्थानिय सरकारलाइ हल्का रुपमा लिने नगरी कसरी साच्चैको शक्तिकेन्द्र (power nucleaus )तुल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सरोकार पक्षको ध्यान हुनुपर्छ ।गाडी घोडा चढेर होइन ,सुरक्षागार्डको लर्को लगाएर पनि होइन ,काम गरेर नै साच्चै शक्तिशाली र सम्मानित भइन्छ,यो सत्य चाहिँ कुनै पनि जनप्रतिनिधिले कदापि बिर्सनु हुदैन।

स्थानीय तहको महत्वलाई अहिलेको परिबेशमा ब्याख्या गरिसकेपछि अब के कस्ता योजना प्राथमिकता पुर्वक छनौट गरियो भने अहिलेको कोरोनाको संकटले बढाएका चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौ ।स्थानीय तह माथी यतिबेला प्रार्थमिकताका साथ खाद्यान्न,स्वास्थ्य,
रोजगारी,जनसंख्या ब्यबस्थापन ,शिक्षा,पुर्बधार बिकासलाइ समाधान गर्दै भावी प्रकोपजन्य चुनौतिको सामना गर्ने गरि बजेट र कार्यक्रम तयार हुनुपर्ने दायित्व देखिन्छ ।हिजोदेखी नै कमजोर रहेको स्वास्थ्यक्षेत्रलाइ एकैचोटी सबल पार्न राज्यको सामार्थ्यले पनि सक्दैन भन्ने सबैले महसुस गरेका छौ र त्यो किसिमको अपेक्षा गरिनु युक्तिसंगत पनि हुदैन।सुशासनको अबस्था मजबुत नभएको नेपालमा पुजिगत खर्च चालू खर्च भन्दा निकै कमजोर हुने गर्छ । यहाँ एकसय खर्च गरेर तीस रुपैयाँको उपलब्धि हासिल हुने स्थिती रहेको हुन्छ ।तसर्थ माथी उल्लेखित सबै काम गर्दा सुशासन पहिलो शर्त हुनैपर्छ ।राज्यको सिमित साधनको सहभागितामुलक र परिणाममुखी भएर खर्च गरियो भने मात्रै चाहे जस्तो उपलब्धि छिटो हुनसक्छ ।जस्तो उदाहरणका लागि जिल्ला तहमा विशेषज्ञ सेवा पाइने अस्पताल वा प्राबिधिक बिधालय संचालन गरेपछी दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानिय तहले पायक पर्ने गरि सिमा क्षेत्रतिर सामान्य पच्चीस शैयाको अस्पताल र पालिकाभित्र स्वास्थ्य चौकी र वडा तहमा क्रमश शहरी स्वास्थ्य केन्द्र थप्दै जाने हो भने धेरै हदसम्म स्वास्थ्य समस्या हल हुने देखिन्छ ।तर अहिले स्थानीय तहबिच साझा समस्याको पहिचान गर्ने गरि समन्बयकारी रुपमा पटक्कै काम भएको देखिदैन ।प्राबिधिक शिक्षाको सम्बन्धमा पनि यो तीन बर्षे अभ्यासलाइ हेर्दा मिलेर काम गरेको देखिदैन ।जताततै कृषि ,भेटनरी,कमप्युटर मात्रै पढाउन खोजेको देखिन्छ तर भोलि रोजगारी दिन र स्थानीय समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने बिश्वास कतै भेटिदैन ।यसले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग बाहेक अरु हुने देखिदैन । तसर्थ जिल्ला वा जिल्लाका छिमेकी पालिका समेत सामुहिक रुपमा आधारभुत बिकासमा कसरी साझा रुपमा बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा परामर्श गरिनु आबश्यक छ ।

‘तै ठूलो मै ठूलो ‘को स्थितिले भोलि संरचना बन्ने उपयोगी नहुने,कृषि उत्पादन हुने बजार नपाइने,अनुदान दिने उत्पादन नबढ्ने,रोगी हुने उपचार नपाइने र पुर्बधार बिकास हुने गाउँघर खाली हुने बिकराल समस्या देखापर्छ ।यसले झनै गरिबी ,अभाव,भोकमारी बढाउने निश्चित हुन्छ ।बिचरणिय कुरो प्रार्थमिकता के हुने र कस्ता समस्या आउलान भन्ने सबैलाइ थाहा हुनसक्छ तर कार्यान्वयन कसरी परिणाममुखी बनाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने र सोही अनुसार योजना बनाउनुपर्ने अहिलेको आबश्यकता हो जस्तो यो स्तम्भकारलाई लागेको छ ।कृषि पहिलो प्रार्थमिकता त हो तर कुन ठाउँमा कुन खेती गर्ने ,सिचाइ ,प्राबिधिक,बिउबिजनको ब्यबस्था कसरी गर्ने,सामुहिक खेती गर्न कसरी प्रोत्साहित गर्ने ,भएको उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी वा भण्डारण कहाँ कसरी गर्ने ,किसानको खेतबारिमा पुगेर समस्याको पहिचान गर्ने संयन्त्र कसरी बिकास गर्ने र सुलभ ऋणदाताको खोजी कसरी गरिदिने बारेमा सोचिएन भने कृषि बिकास केवल कागजमा सिमित हुन्छ ।अनि हरियो तरकारी समेत बिदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अहिलेको बिडम्बना स्थिती रहिरहेमा कृषिप्रधान देश भन्नू लज्जास्पद हुनेछ ।सहि नीति र बजेट भएन भने पशुपालन,मौरिपालन,कुखुरा पालन पनि यिनै समस्यामा रुमलिएर रहने निश्चित छ ।तदर्थ खाद्यान्नका लागि रोजगारी , एकीकृत आभास क्षेत्र,एकीकृत चाहे कृषि होस वा पशुपालनको पकेट क्षेत्र ,कृषि बन क्षेत्रको पहिचान मार्फत बनको बिचमा फलफुल खेती,भेडीगोठको ब्यबस्था,औद्योगिक ग्रामको बिकास,मानव संधानको उचत्तम प्रयोगको खोजी ,बिमाको ब्यबस्था ,सामाजिक सुरक्षा ,पर्यटन क्षेत्रको बिकास र कम्तिमा एउटा पालिका एउटा दूध वा मासुजन्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने गरि कार्यक्रमको शुरुवात गर्दा नै स्थानीय तह कोरोना महामारी जस्ता बिपदको सामना गर्दै मानव केन्दृत बिकासमा फर्किन सक्छन ।अहिले जो बनमा आश्रीत छैन उसले सामुदायिक बनको नेतृत्व लिएको छ जसले बनको संरक्षणमा बढी अबरोध पुगेको छ ।यस्तो खाले अबैज्ञानिक नितिलाइ अनुशरण गरिदा अरबका जंगलमा भेडा चराउन र कोरियाका जंगलमा बंगुर पाल्न गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई काम दिन सकिने स्थिति बनाउन ससकिदैन ।

समग्रमा स्थानिय तहले यतिबेला क्वारेन्टाइन र आफना जनताको उद्दारमा मात्रै होइन राहत र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी बजेट परिचालन गर्न परेपनी प्रार्थमिकता पुर्बक सुशासनका तत्वहरुमा ध्यान दिएमा बढि उपलब्धि हासिल हुने कुरा निसन्देह छ । यसको निम्ति एकलै गर्न सकिने र साझा रुपमा अरु पालिकासंग मिलेर गर्न सकिने योजनाको पहिचान गर्न बिलम्व गरिनु हुदैन ।आर्थिक,सामाजिक,पुर्बाधार,जोखिम ब्यबस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा समाबेश कार्यक्रमलाई परिपुरक रुपमा अघि बढाउने खांचो यत्तिबेला सबै स्थानीय तहमा रहेको छ ।
सबिन बस्नेत,गुल्मी