मणि भुसाल, रुपन्देहि । नेपालको पश्चिमि सिमाना दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा भन्दा ५३.१२ कि.मि पुर्बमा रहेको नेपाली सार्बभौमसत्तामा भएको लिपुलेक बारे भारत र चिन बिच गैरकानुनि सम्झौता हुनु तीन करोड नेपालि जनताका लागि दुखद कुरा हो। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता जोगाउन सम्म नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको अवस्थामा त्यस्लाई रक्षा गर्न सक्ने क्षमता सरकारसंग छ या छैन सरकारले तीन करोड नेपालि नागरिकलाई जवाफ दिन सक्नुपर्यो। आफ्नो भुमि बिदेशिले हस्तक्षप गर्दा सम्म सरकार मौन बस्छ भने हामिले सरकार प्रति कस्तो अपेक्षा राखौं। सिमा मिचिनु गम्भीर बिषय हो। भारतले नेपाली भुमि हडपेर सडक बनाउन सन् २००८ देखि नै सुरु गर्दै अाएको छ। अहिले २०२० भैसक्यो। १२ बर्ष बितिसके। यतिका बर्ष सम्म कति सरकार बने ,प्रधानमन्त्रि फेरिय ,परराष्ट्रमन्त्रि फेरिय ,गृहमन्त्रि फेरिय ,रक्षामन्त्रि फेरिए । खोइ के हेरेर बसे? नेपाल सरकार परिआएको बेलामा नेपालको पक्षबाट बोल्न ,उभिन र अांट गर्न असमर्थ भएकै कारण एकपछि अर्को बिपत्ति बढिरहेको छ। अौकात र देशभक्ति नेपालका सबै नेताहरुको देखियो। कुर्सीमा तछाड मछाड गर्ने तर सिमा जोगाउन तिर कसैलाई मतलब नै नहुने। माटो अाफ्नो बाटो छिमेकिको । कतै कमिसनको चक्करमा रातारात सम्झौता त भएन ? लिम्पियाधुरा देखि कालापानि, लिपुलेक सम्मको भुभाग मिंचिदै जानू निकै नै दर्दनाक पीडा भन्दा कम भने पक्कै होईन। ए सरकार ! एकछिन पिपिई र थर्मल गनको भ्रष्टचार गर्न छाडेर लिपुलेक तिर पनि अांखा डुलाउने कि ? अहिले सिमा सुरक्षा तिर लागौं ,भ्रष्टचार त बांचुन्जेल गर्नु नै छ । भारत र चिन बिच भएको गैरकानुनि लिपुलेक सम्झौता खारेजि सहित नेपाली भुमि माथिको सार्बभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डाको रक्षाका लागि तत्काल कदम चालियोस। लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति फितलो हुँदै जाने हो भने हामिले छिमेकिको हस्तक्षेप सहनुको बिकल्प रहंदैन। देशको सिमा मिंचिदा रमिते बनेर बस्न सुहाउंदैन सरकार । सन् १८१६ को सुगौलि सन्धि पछि नजिकै बनेका सन् १८२१,१८३०,१८३५,१८४१ र सन्१८४६ का पुराना नक्साहरुमा कालापानि ,लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै देखिन्छ भन्ने कुरा तपाईंहरुलाई हामी नाथेले सिकाईराख्नु नपर्ला। समुन्द्रि सतहबाट करिब ५४३४ उचाईमा रहेको नेपाली भुमि लिपुलेक नेपाल सरकारको बेवास्ताका कारण भारत र चिनबिच आंफुखुसि सम्झौता हुंदा नेपालको सार्बभौमिकता र क्षेत्रिय अखण्डतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। छिमेकिले अाफ्नो भुमि आंफुखुसि नै सम्झौता गर्दा पनि बिरोध जनाउन किन सकिएन सरकार? तीन करोड जनताका लागि धोकाको बिषय बनेको छ यो। अझैपनि हामिले तपाईंहरुलाई देशभक्ति मानेर घरघरमा दिप प्रज्वलन गरेर दिपावलि मनाईराख्नु पर्ने हो? बिदेश भ्रमणमा अत्याधिक रुचि राख्ने तपाईंहरु जस्ता ठुलाबडाले एकपटक लिपुलेक तिर पनि स्थलगत भ्रमण गरेर यस्ता संवेदनशिल बिषयमा आवाज उठाउनु भो भने त्यो नै उचित हुनेथियो। सबै तिरको सहयोग पाएको राष्ट्रवादलाई आत्मसाथ गरेको सरकार सिमा मिंचिदा सम्म किन बोल्दैन? देशको भुमि मिंचिदा समेत राजनितिकरण गर्ने र कमिसन मै तल्लिन हुने सत्ता पक्ष अनि प्रतिपक्ष दुबै गलत होईनन र ? त्यसो त हिजोका दिन मा सिक्किम र दार्जेलिङ्ग पनि भारतले हडपेको कुरा ईतिहास मा ताजै छ। हामिले यस्ता हस्तक्षेपका खेल र जालझेलहरुमा धेरै बर्ष बिताईसक्यौं। देशको सिमा सुरक्षाका लागि आवाज उठाउंदा जनता गिरफ्तार हुन्छन। कतै तोडफोड र चक्काजाम गरेको होईन सरकार। “देशको मिचियको भुभाग फिर्ता गर्नुपर्यो ” यहि नै हो तीन करोड जनताको अावाज। अड्डा अदालत तिम्रै न्याय कानुन तिम्रै त्यसैले त यत्ति पनि झर्को लागेछ सरकारलाई ,अपच भएछ। सरकार निदाईरहने ,अनि अावाज उठाएर ब्युंझाउन खोज्ने जनतालाई जेल कोचिरहने? परिस्थितिमा जति नै हावाहुरि चलिरहेपनि मनोस्थितिमा कुनै कुराको प्रवाह नगरि देशका लागि कहिले सोंच्नुहुन्छ? नेपाल सरकारको अनुमति ,स्वीकृति र सहमति बिना आंफुखुसि सम्झौता गर्ने छिमेकिको दादागिरि कहिल्य सम्म सहिराख्नु पर्ने हो हामिले ? बिश्वभर कोरोनाको महामारिको सङक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन जारि रहेको बेला नेपालको भुमि अतिक्रमण गरि सडक निर्माण गरेको र नेपालको अस्मिता माथि नै हमला गरेको दुष्ट छिमेकिप्रति नेपाल सरकारको छिट्टै ध्यानाकर्षण होस भने तीन करोड जनताको अपेक्षा पनि हो। भारत र चिनले स्पष्ट हुनेगरि”लिपुलेक नेपालको भुभाग पर्दैन” भनेर लेखेको सय देखि अरबौं सम्म कमिसनको हिसाब गर्न माहिर तपाईंहरु जस्ता बिद्दानहरुले किन पढ्न सक्नुभएन ? कुटनैतिक हिसाबले मिचियको सिमा फिर्ता गर्न सक्दैनौ भने तीन करोड जनता लाई अादेश देऊ। लडेर पनि आफ्नो भुमि फिर्ता गर्ने तागत छ हामिसंग। संधै छिमेकि राष्ट्रसंग घुंडा टेक्ने नालायक सरकारको शासन हामिलाई सैह्य छैन। नेपाली भुमि लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने बाटो खनेर हर्षबढांई गरिरहेको छिमेकि राष्ट्रप्रति अाक्रोशित छौं हामी। एक पटक सरकार संग फेरि सोध्न मन छ। सिमा मिचियो कि बेचियो?

जय देश जय स्वाभिमान ।

लेखकको यो निजि बिचार हो!