– नरेश राना । सन् १९७० को दशकतिर वर्मामा ‘ने विन’ निरंकुश सैनिक शासकले पनि सामाजवादको गीत खुब गाउँथ्यो । त्यो समयमा सैनिक शासक ‘विन’ लगायत भारोपेली, वर्मेलीहरुलाई लाग्थ्यो, विश्वमा सामाजवाद बाहेक अरु कुनै राजनीतिक शासन प्रणाली नै छैन । यता भारतमा सन् १९७५ तिर छोटेमोटे राजा, रज्यौँटाहरुको अधिकार खोसिएपछि सामाजवाद बाहेक अन्य शासन प्रणालीको बारेमा सुन्नै चहादैन्थें । विचरा त्यो समयको विश्व समाजवादको शासन प्रणाली सन् १९८५ मा अर्थात् ५ वर्षमै अलप भयो । ती ९९ प्रतिशत अलपी साम्यवादीहरुको सन् १९९० दशकसम्म पनि अवशेष भेटिएन ।
त्यसपछि उनीहरुले कुनै न कुनै राजनीतिक वा सैद्धान्तिक शासन प्रणाली अंगाल्नु पर्ने स्वभाविक थियो । सन् १९९० को दशकतिर उनीहरुले पुँजीवाद अंगाले । पुँजीवाद अंगाल्नुको कारण यस वादको आकार्षक आर्थिक एवं आयकर मौद्रिक नीति थियो । ती दुबै नीतिको आकर्षक्ता देखेर चीनको राष्ट्रिय जनकाँग्रेस, भारतका भारतिय काँग्रेस र नेपालमा नेपाली काँग्रेस समेत उतै लठ्ठिएँ । बिडम्बना, त्यही बहुलठ्याईसँगै नेपाली काँग्रेसले वी.पी. को समाजवादलाई घाटमा आरामले चीरनिद्रामा पुर्याई दियो । विचरा अचेल वी.पी. का रचना पढेर काँग्रेसीहरु उनको सामाजवादलाई पुनर्जीवन दिने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । घाटमा सदगद गरिएको उनको समाजवादले के पुनर्जीवन पाउँला त ? हाय, अच्चम ! नेपाली काँग्रेसको सामाजवाद बहुदलीय व्यवस्थासँगै भस्म भएपछि भूँईफुस्सा बोक्रे सामाजवादी जन्मिएँ । उनीहरुको जन्मसँगै काँग्रेसी सामाजवादको भविष्य उतार–चढाव हुन थाल्यो । जसका कारण काँग्रेसमा राजकीय शौखीनता बढ्न थाल्यो र उसले मन्त्रीपदभन्दा माथिको पदवी कदापी पाउन सकेन । उसले सत्ता, शक्ति र सम्पतिको आस्वादनमा वी.पी. को सामाजवाद घाटमै खरानी बनाएको कुरा हामीले बुझेक्रै त हो ।
त्यसपछि आफूलाई अब्बल कम्युनिष्ट मान्ने तत्कालिन नेकपा एमालेले दक्षिणी मुलुक भारतको कोखबाट जन्म लियो । उसले भारतको कोखमा जन्म लिए पनि राजकाजको भूमी नेपाल नै थियो । किनकि जन्मथलो भारत भएता पनि उनीहरु नेपाली वंशका हुन् । उनीहरुको तत्कालीन अवस्था साम्यवाद भए पनि निकट भविष्यमा सामाजवादमा पुग्ने लक्ष्य नै थियो । त्यसको जग भनेकै एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज’ हो । जबजको सिद्धान्त बोकेर भर्खरका काँचा, अपरिपक्व २६, २७ वर्षका ९५ प्रतिशत लक्का जवान नेताहरु जनतासँगै बस्ने, खाने र उनीहरुको परिश्रम, दुःखसुखमा साथ दिने प्रण थियो । किनकि आफूहरु जनताका शासक नभएर जनताद्धारा शासित हुन चहान्थे तर उनीहरु सर्वहारा थिएनन् । सर्वहारा श्रमिक, मजदुर वर्गका साथीसंगी बन्न चहान्थे । यसो गर्दा पञ्चायतको जब्बर शासन ढल्छ भन्ने उनीहरुको बलियो आत्मविश्वास थियो । यो विश्वास उनीहरुले जनतालाई दिलाएका पनि थिए । उनीहरु त्यहीँ समय जनतासँगै बसेर जनताको मन पनि जिते । त्यही जनताको जनविश्वासले २०४६ सालपछिको परिवर्तन हुनुको श्रेय उनै एमालेका लक्का तन्नेरी नेतालाई नै जान्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् शासनको रुप फेरिएता पनि खासमा शासकहरुमा कुनै परिवर्तन गरेन । शामान्त, शामान्त नै रहे । श्रमीकको जीवनस्तर श्रमदेखि माथि कदापि उठ्न सकेन । त्यसपछि फेरी नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलका टाउकाहरु मिलेर बहुदलीय सामान्तवादको व्यवस्था निर्माण गरे । बहुदलीय सामान्तदवादको जगमा टेकेर उनीहरुले नै बलियो पुँजीवाद बनाउँनुको साटो वि.सं. २०५० सालतिर नेपालका उद्योग, कलकारखाना, नदिनालाहरु कौडिको मोलमा बेचिदिए र राज्यको आर्थिक स्थिति नै धराप पारे । त्यतिमात्रै होइन सामान्तको हातमा राज्यको तालाचाँबी समेत थमाई दिएँ । त्यसैले यी दुई पार्टी नेपाली काँग्रेस र तत्कालिन एमाले पार्टीले नेपालको पुँजीवाद ओरालो लगाउँने प्रमुख नेता र पार्टी यिनै हुन् भन्दा फरक पर्दैन । यी दुई पार्टीले एकले अर्कालाई दोषारोपन गर्नु हुँदैन । इतिहास साँची छ । यी दुबै पार्टी पुँजीभ्रष्ट गर्ने देशका भ्रष्टारी, दलाल नै हुन् ।
यसकै परिणाम थियो, तत्कालीन नेकपा माओवादीको ‘१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध ।’ ‘२०६२–०६३ को जनआन्दोलन ।’ जनयुद्धले झण्डैँ १७ हजार मानिसको चिहान बनाए पनि नेपाल र नेपालीकालागि केही हदसम्म विहान ल्याएको हो । हो, जनताका पीडाका घाउहरुमा अझैँ खाटा बसिसकेका छैनन् । शहिद, बेपत्ता खाइतेहरुको अवस्थामा अझैँ सुधार आइसकेको त छैन । तथापि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । संविधान निर्माण, देशमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको टेको टेकायो । यसको निकट भविष्य के हुने हो ? त्यो आजको प्रसंग होइन तर तत्कालिन नेकपा माओवादीको साम्यवाद शासन प्रणाली पश्चात् सामाजवाद नै हो । तथापि उसले पुँजीवादको घोर विरोध गर्दछ तर नेपाल जस्तो भूपेरिबेष्ठित देशमा आर्थिहुन्छ । त्यो सम्पन्नताले उसको जीवनस्तर माथि उकास्छ । जब श्रमिकको अवस्था माथि उठ्छ । तब राज्यको स्तर स्वतः स्फूर्त ढंगबाट माथि नै हुन्छ ।
यद्यपि नेपाली जनताले चाहेको पुँजीवाद पुँजीपतिहरु सम्पन्न हुने तर जनता शोषित, पीडित भईरहने भनेको होइन । पुँजीले जन्माएका संसारका धनी व्यक्ति स्टिभ जब्स्, विल गेट्स, चाल्र्स व्याबेजको पुँजीसँग जोडेर भन्न खोजेको पनि होइन । भारतका धनी व्यक्तिहरु धिरुभाइ अम्बानी, मुकेश अम्बानी, नेपालका धनी विनोद चौधरीको हकमा लागु भएको पुँजीवाद पनि होइन । उनीहरु पुँजीवादले पुँजीपति भएका हुन् भन्ने बुझाई गलत हो । उनीहरु आफ्नो सिर्जनशीलता, उद्यम, उधोग र वर्तमान समयमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्ने, गराउँने कला, कौशलताले पुँजीपति बनेका हुन् । साँचो अर्थमा उनीहरु नै पुँजीवाद अंगाल्न चहादैनन् तर सर्वहारावर्गले चाहेको पुँजीवाद आम नेपालीहरु आर्थिक रुपले सम्पन्न हुनु, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदिले समान हुनु हो ।
पुँजीवादप्रति शासक र शासितवर्गको भ्रम के हो भने, ‘शासक मालिक र शासित दास भईरहने हो भन्ने बुझाई छ ।’ खासमा सर्वहारावर्गको हकमा लागु हुने पुँजीवाद भनेको त्यो होइन । शासित वा सर्वहारा, श्रमिकवर्गको हकमा लागु हुने पुँजीवाद भनेको सर्वहारावर्गले उचित ज्याला, श्रमको मुल्य र पारिश्रमिक पाउँनुपर्छ भन्ने हो । जमिन जोत्ने जमिनको मालिक हुनुपर्छ । जसले उद्योग, कलकारखानामा काम गर्छ, त्यो उद्योगको मालिक त्यहीँ कामदार हुनुपर्दछ । यसो हुँदा व्यक्तिले पुँजी उपार्जन गर्छ र सो पुँजीको उपभोग त्यहीँ व्यक्तिले गर्न पाउँछ । जब आफूले उत्पादन गरेको पुँजी आफैले चलनभोग गर्न पाउँछ अनि त्यो व्यक्ति आफैमा सन्तुष्ट हुनेगर्दछ । जसले गर्दा आम जनमानस राज्य र उसको नीतिप्रति असन्तुष्ट एवं आक्रोस पोख्दैनन् । हरेक व्यक्ति सम्पन्न भएमा गाँस, बास र कपासकालागि आपत्ती जनाउँदैनन् । यसो भएमा राज्य र राज्यमा बसोबास गर्ने नागरिक सम्पन्न हुन्छन् तर सर्वहारावर्गसँग जब पुजी न्यून हुन्छ, तब उनीहरु दरिद्र हुन्छन् । सर्वहारावर्ग दरिद्र हुनु भनेको देश दरिद्र हुनु हो । देश समृद्ध हुनकालागि देशबासी सम्पन्न हुनुपर्छ । त्यसकालागि श्रमिकवर्गहरुलाई माथि उकास्न राज्यको नीति र व्यवस्था उतिकै बलियो हुनु आवश्यक छ ।
तथापि नेपालको शासन प्रणालीको हकमा राणा शासन, शाहवंशीय शासन प्रणाली, पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, साम्यवाद जस्ता व्यवस्था जनताले भोग्दै आएता पनि उनीहरुको अवस्थामा कुनै फेरबदल आएको छैन । जसले यी व्यवस्था फेरबदल गरे उनीहरुको आवस्था र जीवनशैलीमा फेरबदल आयो । तथापि श्रमिक, मजदुर, ज्यामीहरुको अवस्था आज पनि कहाली लाग्दो नै छ । त्यसैले तत्काल चाहिएको हामीलाई पुँजीवाद हो । सामाजवाद होइन । सामाजवाद भनेको राज्यमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरुले गरेको अर्थोपार्जन वा पुँजी राज्यको कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । उनीहरुको हकमा केही हिस्सा पुँजी र अधिक श्रम हुने गर्दछ । सरकार मालिक जनता कारिन्दा हुन्छन् । किनकि व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायबाट प्राप्त आर्थिक उपार्जन अनिवार्य सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । पश्चिमा मुलुकहरुको सामाजवादले सिकाएको पाठ यहीँ हो । भोलि कदम–कदाचित सामाजवाद लागु भए यो भन्दा फरक शासन प्रणाली हाम्रो देशमा हुने कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले यो शासन प्रणालीलाई सरकारी स्वामित्वको शासन व्यवस्था पनि भनिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा नेपालका शासकहरुले चिल्ला, च्याप्लुसी कुरा गरे पनि भोलि हुने यहीँ हो ।
बरु हामीलाई तत्काल चाहिएको पुँजीवाद हो । जसकालागि बन्द भएका कलकारखाना, उद्योग, औद्योगीकमार्ग, व्यापार व्यवसाय, बजार व्यवस्थापन, कृषकको भूमी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । श्रमिक, मजदुरहरुले उचित ज्याला पाउँनु पर्दछ । नियमित पठनपाठन र अध्ययन, अध्यापन संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ । यसकासाथै हाम्रा गाउँ, नगर, प्रदेशहरु आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा राजनीति गर्नेहरुले राजनीतिलाई कमाउँने पेशा नभएर सेवा ठान्नुपर्छ । वर्तमान कर्मचारी संयन्त्रमा देखा परेको भ्रष्टचारीपन अन्त्य, लथालिङ्ग अवस्थाको व्यवस्थापन गरिनु उचित हुनेछ । तब मात्र पुँजीवाद व्यवस्था लागु हुनेछ । देशको व्यवस्था र जनताको अवस्थामा सुधार आउने छ ।

लेखक जाजरकोट निवासी हुन ।
हालः राजनीतिशास्त्र विभाग त्रि.वि. काठमाडौं ।