प्यार अलि खाँन, प्यूठान। स्थानिय–तहमा हुने विकासे गतिविधिहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । ऐन कार्यान्वयन गराउन जनप्रतिनिधिहरुनै उदासिन बन्ने गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ को व्यवस्था अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फ १ करोड सम्मको काम उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने छ । जनप्रतिनिधिहरु त्यसैको जगमा टेकी आर्थिक कार्यविधिलाई लत्याउँदै आफुखुसी काम गर्दै भुत्तानी दिन कर्मचारीहरुलाई दबाब दिने गरेका छन् । उपभोक्ता समितिले जनसहभागिता मुलक ढंगबाट काम गर्ने भनिएपनि व्यवहारमा भने घुमाउरो पाराले कमाउ धन्दामा जनप्रतिनिधिहरुनै लागी परेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

प्रायः प्यूठानका सबै स्थानीय तहरुमा अधिकांस विकासे कामहरु उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम गराउँदै आईरहेको अवस्था छ । १ लाख देखि ५ लाखसम्मका काममा पनि आर्थिक कार्यविधि आर्कर्षित हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् । सडक लगाएत भौतिक पूर्वाधार विकासमा ठूला तथा साना मेशिन प्रयोग गर्दा कम्तीमा ३ वटा मेशिनको कोटेशन माग गर्नु पर्दछ र आवस्यक प्रक्रिया पुरा गरि घटिघटाउमा काम गराउनु पर्ने कार्यविधि भएपनि यहाँका स्थानिय सरकारहरुले कार्यविधिको ठाडो उलंघन गर्दै आफु अनुकुलका उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र समितिले पुनः निर्माण व्यवसायी मार्फत प्रतिस्पर्धाबिनानै काम गराउँदै आईरहेको कुनै नौलो कुरा रहेन ।

तल्लो तहसम्म अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी स्थानिय मानव संसाधनको प्रयोग गरि विकासको प्रतिफल लक्षित वर्गले पाउनु पर्दछ भन्ने ऐनको मुख्य मर्म हो । तर यहाँ सिमिति वर्गले उपभोक्ता समितिको नाममा हालीमुहाली गर्ने गरेको र वास्तविक लक्षित समुदाय पछि परेको नागरिक सरोकार समाज प्यूठानका संयोजक सुमन सुवेदीले बताए “धेरै कुरा त स्थानीयहरुलाई थाहा नै हुदैन ।” सुवेदीले भने, “स्थानिय समुदायप्रति जनप्रतिनिधिहरु जवाफदेहि बन्नुपर्दछ ।”उपभोक्ता तथा टेण्डरबाट पनि विकासे काम गर्दा आफु सन्तुष्ट हुन नसकेको स्वर्गद्धारी नगरपालिकाका नगरप्रमुख नेत्र बहादुर रोकायले बताए । “टेण्डरको प्रक्रिया पनि बुझियो, ठेकेदार–ठेकेदार मिलिभगत ।” नगरप्रमुख रोकायले भने, “उपभोक्ताले पनि घुमाईफेराई ठेकेदार मार्फत नै काम गराउँछन् ।”

सरुमारानी गाँउपालिकाले यस वर्ष २६५ योजनाहरु छनौट गरेको प्रबक्ता बसन्त बहादुर जिसिले बताए ।
“९ वटा योजना सम्पन्न पनि भैसके ।” प्रवक्ता जिसीले भने, “१ सय ७६ योजनाको लागत स्टिमेट भैसकेको छ, ८९ योजनाको सर्वे वाँकी छ ।” टेण्डर भन्दा उपभोक्ता समिति मार्फतनै काम गराउँदा बढी प्रभावकारी हुने जिसीको बुझाई छ । दानसिङ मान्द्रे खानेपानी योजना ३० लाख, प्यालीमाटी खा.पा योजनामा प्रदेस सहितको ६० लाख, मैदान बर्नबिर मोटबाटोमा २५ लाख, १४ नं. बाट वडा नं. १ को वडा कार्यालय पुग्ने मोटरबाटोमा २० लाख बजेट रहेको योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम हुने प्रवक्ता जिसीले बताए । जनप्रतिनिधिहरु लुटतन्त्रमा फसेको निर्माण व्यवसायी बालाजु श्रेष्ठले बताए । ‘प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा उनिहरु संलग्न छन् ।’ श्रेष्ठले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गराउनै चाहदैनन् ।’ जनप्रतिनिधिहरु आसेपासे नातागोता मार्फत अदृष्य तवरबाट कमिशनमा लिप्त भएको श्रेष्ठले दावी गरे । “झिमरुक गाँउपालिकाले टेण्डर नै गरेको सुनिदैन् ।” निर्माण व्यवसायी संघका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले भने, “भवन निर्माण, सभा हल उपभोक्ता समिति मार्फत नै बनाएको छ ।

कामको गुणस्तर कस्तो हुने ?”
उता झिमरुक गाँउपालिकाका अध्यक्ष तिलकबहादुर जिसीले कामचोर ठेकेदारबाट काम गराउन नसकिने बताएका छन् । “हामीले मापदण्ड वमोजिम उपभोक्ता समिति मार्फतनै काम गराउँदै आएका छौँ ।” पालिका प्रमुख जिसीले भने, “१ करोड भन्दा माथिका योजनाहरुमा टेण्डर आह्वान गर्छौ ।” उपभोक्ता समितिबाट गराईएका विकासे कामहरु गुणस्तरीय भएको अध्यक्ष जिसीको दाबी छ ।” ६० लाख बराबरका २ वटा वडा कार्यालयका भवनहरु र सभाहल उपभोक्ता समिति मार्फनै बनेको अध्यक्ष जिसीले बताए ।
उपभोक्ता समितिबाट विकासे काम गर्दा सन्तोषजनक परिणाम मिलेको प्यूठान नगरपालिकाका नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । यस आवमा करिब ३ सय योजनाहरुको वडामै गएर सम्झौता सम्पन्न भईसकेको नगरप्रमुख कक्षपतिले बताए ।

माण्डवी गाँउपालिका पनि ५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरुमा टेण्डर गर्ने नीतिबाट पछि हटेको छ । पालिकाले कामको प्रकृति हेरी उपभोक्ता समिति मार्फत यस आवमा धेरै विकासे योजनाहरुको काम गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिशिर रिजालले बताए । यहाँ प्रायः सबै स्थानिय तहमा जुन योजना तथा विकासको लागि बजेट विनियोजन हुन्छ त्यसमा उपभोक्ता समितिले पुरै बजेट खर्च भयो । बजेट पुगेन भन्ने गर्दछन् तर बजेट बचत भयो कम बजेटमा काम सम्पन्न भयो भनि रकम फिर्ता कमैले गर्छन् । तसर्थ प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डरबाट काम गराउँदा कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशत रकम बच्ने र आगामी वर्ष पनि उक्त बजेटबाट अन्य कामहरु गर्न सकिने तर्फ जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान नगएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
‘हामी नै सर्वेसर्वा हौँ भन्ने मानसिकता छ ।’ गाँउपालिकाका एक कार्यकारी अधिकृतले पत्रिकामानाम नराख्ने सर्तमा भने, ‘कर्मचारीलाई दास ठान्दै मनपरीढंगबाट गरेका कामहरुलाई कुनै प्रश्न नै गर्न नपाउने गरि भुक्तानी दिन दबाब हुन्छ ।’

‘विधि अनुरुप चलाउन खोज्दा नियम लगायो भन्ने हुन्छ ।’ नौबहिनी गाँउपालिकाका कार्यकारी अधिकृत थानेश्वर भण्डारीले भने, ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु एक आपसमा समन्वय गरेर ऐन कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लाग्नेछौँ । विकासे काममा उपभोक्ता समितिलाई अग्रिम पेश्की भने नदिएको कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले दावी गरे ।
कागजमा जनश्रमदान, देखावटी अनुगमन
प्रायः सबै स्थानिय तहका उपभोक्ता समितिले देखावटी जनश्रमदान गर्ने गरेका छन् । ‘हामीले कागज हेर्छौ थाहा हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।’ एक गाँउपालिकाका नायब सुब्बा तहका कर्मचारी नाम नछाप्ने सर्तमा भन्छन् ‘अनुगमनको पाटो आफै धामी आफै बोक्सी जस्तै हो ।’

आफै योजना बनाउने, आफै अनुगमन गर्ने, आफै बिलभरपाई मिलाउने र भुक्तानी दिन कर्मचारीलाई लगाउने हुँदा सुशासन प्रति जनप्रतिनिधि उत्तरदायी नभएको उनि बताउँछन् । अनुगमन गर्ने छुट्टै निकाय नहुँदासम्म पारदर्शीता र जवाफदेहिता हासिँल हुन नसक्ने उनकोे भनाई छ ।
जब विधिको शासन कमजोर हुन्छ तब भ्रष्टचार सबैतिर मौलाउँदै जाने खतरा बढ्छ । विधिको शासनप्रति नेतृत्व ईमान्दार भए पारदर्शीता एंव जवाफदेहिता सहित स्थानिय शासन पद्धती सबल बन्दै जान्छ ।