केशर राेका,प्युठान : प्युठानका प्रायःजसो गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। स्थानीय सरकार गठनसँगै सडक निर्माणले अझ तीव्रता पाएको छ। जनप्रतिनिधि डोजर किनेर सडक बनाउन तल्लीन छन्। छिनभरमै डोजरले बाटो बनाउने, बजेट खर्चन सजिलो हुने र विकास गरेजस्तो देखिने भएकाले जनप्रतिनिधिले सडकलाई प्राथमिकता दिएका हुन्।
डोजरका कारण बाटो त बन्यो तर स्थानीयको थाप्लोबाट नाम्लाको भारी थपिएको छ। पहिले दाल, चामलजस्ता उपभोग्य सामान बोक्नुपथ्र्याे पछिल्लो समय खानेपानी बोक्नुपरेको छ। सडक निर्माणले गाउँमा विकास मात्र होइन, विनाश पनि निम्त्याएको छ। स्थानीय तहले वातावरण प्रभाव मूल्यांकनबिनै सडक खण्दा मूल सुकेकाले खानेपानी हाहाकार हुन थालेको छ। जथाभावी खनिएका सडकले गाउँभर पानीका मुहान सुक्न थालेका छन्। स्थानीयलाई खानेपानीको जोहो गर्न हम्मे पर्न थालेको छ।
०४२ सालमा निर्माण गरिएको मल्लरानी गाउँपालिकास्थित रस्पुरकोट चौरपानीको रैजनपानी मुहान सुकेपछि स्थानीयलाई सास्ती भएको छ। बाटो निर्माण क्रममा मुहानमा क्षति भएको हो। घण्टौं पालो कुरेर धारामा खस्ने सानो पानीबाट जोहो गर्छन्। ‘जथाभावी खनिएका बाटोले पानीको मूल सुकेकाले समस्या निम्त्याएको छ’, स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा कृष्णराज पाण्डेले भने।
सरुमारानी गाउँपालिकाले गत वर्ष बडडाँडा–दान्सिङ मोटरबाटो खन्दा स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको पाँकुरीखोला मुहान सडकबाट निस्केको लेदोले पुरिएको थियो। गाउँपालिकाको मुख्यबजार बडडाँडासहित पूरै गाउँलाई उक्त मुहानको पानीले धानेको थियो। पछिल्लो समय गाउँमा लिफ्ट आयोजना सञ्चालन गरिएको छ। करिब तीन किलोमिटर दूरीमा रहेको डिङलाङखोला लिफ्ट आयोजनामार्फत गाउँमा पानी ल्याइएको छ। डेढ सय घरधुरीले लिफ्ट योजना पूरा भएपछि खानेपानीको समस्याबाट छुट्कारा पाएका छन्।
पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना (दोस्रो चरण)का जिल्ला सल्लाहकार प्रमोदलाल श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म जिल्लाभर करिब ५ करोड रुपैयाँ लिफ्ट आयोजनामा खर्च भएको छ। उनका अनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेटका योजनासमेत सञ्चालनमा छन्। स्वर्गद्वारी नगरपालिका भिंगृमा १ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा लिफ्ट आयोजना निर्माण भइरहेको छ। बिजुलीमा उदिक लिफ्ट, स्वर्गद्वारीमा सोलारबाट ओदार्ने लिफ्ट, माझकोटमा भुतभुते लिफ्ट योजना निर्माण गरिएको छ। सयांै घरधुरी लिफ्ट योजनाबाट लाभान्वित भएका छन्।
मुहानको तुलनामा लिफ्ट योजना सञ्चालन गर्दा लागत धेरै पर्ने प्युठान नगरपालिकाका वास इन्जिनियर धु्रव धापा बताउँछन्। उनका अनुसार यस्ता योजनाको दिगोपनामा समेत समस्या देखिने गरेको छ। ‘जनसहभागिता कम हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘बिजुली र सोलारबाट योजना निर्माण गर्दा उनीहरूलाई आर्थिक भार थपिन्छ।’ दिगो खानेपानी समाधान गर्न वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र मुहान संरक्षणलाई स्थानीय सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्युठानअन्तर्गत जिल्लाभर ठूलो लगानीमा २१ वटा लिफ्ट योजना सञ्चालन भएका छन्। भिंगृ, कोचिवाङ, मरन्ठाना, धरमपानी, खलंगा सारीवाङ, मर्कावाङ, उदयपुरकोट, बिजुली, रजवारा, अर्खा, दम्ती, मरेङ, सौतामारे गाउँमा लिफ्टबाट पानी पुर्याइएको छ।
स्थानीय स्तरमा जथाभावी निर्माण गरिएको सडक सञ्जालले वातावरणलाई असर गरेको डिभिजन वन कार्यालय प्युठानका प्रमुख अम्बिकाप्रसाद पौडेलको भनाइ छ। ‘डोजरका डाइभरसहित विकासका योजनाकार नै इन्जिनियर बन्छन्’, उनले भने, ‘मापदण्ड नपुर्याएकाले विकासले समस्या पनि निम्त्याएको छ।’ सामुदायिक वन हुँदै खनिएका बाटाले वनजंगल जोगाउन चुनौती थपिँदै गएको उनले बताए। ‘पहाडका डाँडापाखा पानीका ट्यांकीजस्तै हुन्’, पौडेल भन्छन्, ‘तर, यसको संरक्षणभन्दा विनाश बढी भइरहेको छ।’ जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहले मुहान संरक्षणमा कुनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन्।
साभार:अन्नपुर्ण
