सनिउल्ला धोबी, कपिलवस्तु ।
जनसंख्याको हिसाबले नेपालमा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको बाहूल्यता र मुस्लिम धर्मावलम्बी अल्पसंख्यक रहेता पनि यहाँ सदियौंदेखि धार्मिक सहिष्णुता कायम रहदै आएको छ । नेपालको हरेक क्षेत्रमा मुस्लीमहरुको उपस्थिती रहेको पाइएको छ । राजनितिक होस या सामाजिक क्रियाकलापमा मुस्लीमहरुको सहभागीता सन्तृष्ट जनक रही आएको छ । समाज विकास, शैक्षिक, भौतिक सरंचना लगायतका काममा मुस्लीम सामुदायको सहभागीता उल्लेख्य रहेको पाइन्छ । नेपाली राजनितिमा मुस्लीम समुदायका नेताहरु उच्च तहसम्म पुगेको पाइन्छ । समाजको विकासमा मुस्लीम समुदाय अग्रसर भएको पाइन्छ । सादियौदेखी मुस्लीम समुदाय मिलेर बसेको छ । यसको गतिलो उदहरण बनेको छ गत वैशाख १४ गते विजयनगर गाँउपालिका ५ पथ्थरदेइयामा सुरु भएको गर्ल स्कुल र त्यहाँका नागरिकहरुको उद्धार मन । संविधानले नेपाललाई एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म्निरपेक्ष, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी परिभाषित गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक बिशेषतायुक्त राष्ट्रका रुपमा आत्मसाथ गरेको छ । नेपालका मुस्लिम समुदायको समग्र आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विकास गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न निकाय स्थापना गरेको छ । स्थानिय तह प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउदै आएको पाइन्छ ।
नेपालमा सदियौंदेखि मुस्लिम समुदायको बसोबास रहदै आएको पाईन्छ । २०६३ साल जेष्ठ ४ गते पूर्व नेपाल हिन्दूर्धम सापेक्षअधिराज्य रही आएकोमा मिति २०६३ साल जेष्ठ ४ गतेको तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट नेपाल धर्र्म्निरपेक्ष राज्य घोषित भएको हो । तर हिन्दू र बौद्ध धर्मसंग सम्बन्धित धार्मिक, ऐतिहासिक क्षेत्रको विकासमा सरह मुस्लिम क्षेत्रको विकासमा राज्यको ध्यान विगतमा नगन्य मात्र रहेको पाईन्छ । अहिले पनि साधन र स्रोत परिचालनका हिसाबले सन्तोषजनक परिवेषको अनुभूति यस समुदायले गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपालका मुस्लिम नागरिकहरु पिछडिएका अवस्थामा छन । अधिकांश नेपाली मुस्लिम समुदाय गरिबीको रेखामुनी रहेको पाईन्छ । तुलनात्मक रुपले नेपाली मुस्लिमहरु अशिक्षित र बेरोजगार रहेका छन । मदरसा शिक्षा प्रणाली हाल सम्म पनि ब्यवस्थित हुन सकेको छैन । परम्परागत शैक्षिक ब्यवस्थाको रुपमा रहेको मदरसा शिक्षालाई सुदृढ र संस्थागत गर्न जरुरी देखिन्छ । मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार र औपचारिक शिक्षाको समकक्षता र पद्धतिमा ल्याउन ठोस कार्यक्रमहरुको आवश्यकता देखिन्छ । मुस्लिम समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व राख्ने मस्जिद, मदरसा, इदगाह, मजार, कर्वला, कव्रस्थानहरुको अभिलेख, जग्गाको भोगाधिकार र स्वामित्व स्थापित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । केही शैक्षिक छात्रवृत्तिका कोटामा बाहेक र्सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायका ब्यक्तिका लागि छुट्टै कोटा आरक्षण भएको छैन । मुस्लिमलाई मधेशीभित्र राखिएको पाइन्छ । धार्मिक र जनसांख्यिक हिसाबले अल्पसंख्यक रहेको मुस्लिमको सामाजिक समावेशीकरणका लागि छुट्टै आरक्षणको कोटा निर्धारण हुन जरुरी छ । नेपालमा मुस्लिमहरुको बसोबास पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत रहेको हुँदा मुस्लिमलाई मधेशीभित्र राखिएको न्यायोचित छैन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्म आइपुग्दा पनि मुस्लिम प्रतिनिधित्वको बाध्यात्मक प्रतिशत ब्यवस्था नहुनु यस समुदायप्रतिको उपेक्षाको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । राज्य संयन्त्रका बिभिन्न निकायबाट सञ्चालित लक्षित कार्यक्रमहरुको पहुँच मुस्लिम समुदायका बिपन्न नागरिकसम्म पुग्न बाँकी नै रहेको पाइन्छ । परम्परागत मूल्य र मान्यताका कारण पनि नेपालका मुस्लिम महिला र बालबालिकाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणमा पछाडी परेका छन। उनीहरुको पारिवारिक, वैवाहिक र सामाजिक स्थिति आत्मसम्मानयुक्त हुनमा अवरोधपूर्ण रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा हजहाउसको प्रवन्ध नहुनु, हज सम्बन्धी स्थायी संयन्त्र नहुनु, सयौं बर्ष पुराना मदरसाहरु उपेक्षित रहनु, मदरसा शैक्षिक पाठयक्रम र शैक्षिक उपाधिहरुको समकक्षता र औपचारिकता नपाउनु, विदेशी विध्धालय र विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका नेपाली मुस्लिम नागरिकले शैक्षिक उपाधिको मान्यता नपाएका, मुस्लिमलाई मधेशी भित्र राखिएकाले छुट्टै पहिचान हुन नसकेको जस्ता समस्याहरुको नीतिगत रुपमा संबोधन गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन राज्यले विशेष ध्यान दिनु पर्ने माग रहेको छ । इदुल अज्हा र इदुल फित्रमा सार्वजनिक बिदा दिइने गरेको भए पनि मोहरम र मोहम्मद दिवसमा पनि बिदाको माग रहेको छ ।

Advertisement

मुस्लीमको जनसख्यिक अवस्था ।।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ (सन २०११) को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ को ४.४ प्रतिशत अर्थात ११,६४,२५५ मुस्लिम जनसंख्या रहेको देखिन्छ । नेपालका मुस्लिम समुदायको जनसंख्या यो भन्दा पनि अधिक रहेको छ भन्ने अनुमान यो समुदायका ब्यक्तिहरुले राख्दै आएको पनि पाइन्छ । नेपालमा मुस्लिम समुदायका ब्यक्तिहरुको बसोबास र उपस्थिति ७५ वटै जिल्लामा रहेको छ । स्थायी बसोबास वा ब्यवसाय वा जीविकोपार्जनको सिलसिलाका कारण नेपाली मुस्लिमहरुको ७५ वटै जिल्लामा उपस्थिति रहेको पाइन्छ। जनगणनाको तथ्यंकका आधारमा हिमाली क्षेत्रमा ४६४, पहाडी जिल्लामा ५६,३३९ र तर्राईमा ११,०७,४५२ मुस्लिम जनसांख्यिक वितरण पाइन्छ । लैंगिक हिसाबले महिला ५,७९,५०१ र पुरुष ५,८४,७५४ संख्या रहेको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी रौतहटमा १३५२८३ मुस्लिम जनसंख्या रहेको पाइन्छ। सबभन्दा कम ताप्लेजुङ्गमा २ जना मात्र रहेको पाइन्छ ।
शैक्षिक अवस्था बन्चित ।।
मुस्लीम समुदायमा सञ्चालनमा रहेका मदरसामा अध्ययन गरेपछि अभिभावकहरुले बीचमै बालिकाहरुलाई पढाई छोडाउने गरेका कारण पनि मुस्लीम बालबलिकाहरु शिक्षाबाट बन्चित भएका छन् ।
विद्यालय जाने उमेरमा टोलछिमेक वा बुवा आमाले छोरी पढाउनुपर्ने हेक्का नराखेकाले सार्ने उमेरदेखि घरको काम काजमा लगाउने गरेका करण कपिलवस्तुमा छोरीहरूलाई दश वर्षसम्मको उमेरमा मात्र मदरसामा मुस्लिम शिक्षा दिने गरेको पाइन्छ ।
रुढिवादी विचारधाराका अभिभावकहरुले छोरी अक्षर चिन्ने भइसकेपछि उनीहरुलाई निम्न माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्नेबाट बन्चित गराउने गरेका छन् । गाउँमा पढन बालबालिकालाई हौस्याउने भन्दा दुरुत्साहन गर्ने वातावरण भएकाले छोरीहरु मदरसा शिक्षा हासिल गरेपछि निम्न माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्नेबाट बन्चित हुने गरेको मौलना मश्हुद खान नेपालीले बताउनु भयो । कपिलवस्तुमा ५ देखि १४ वर्षसम्मका १७ हजार बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन यसमा छात्राको संख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
मदरसा शिक्षालाई सामुदायिक विद्यालयसरह बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मदरसा शिक्षामै आधारित रहेर १–५ कक्षासम्मको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेपनि उनीहरुले सो पाठ्यक्रम पदाउने गरेको छैन । मदरसामा आ–आफनै ढंगले पाठ्यपुस्तक र इस्लाम धर्मसम्बन्धी पाठ्यपुस्तक पठनपाठन हुने गरेको छ । मदरसा शिक्षाकै कारण मुस्लिम बालबालिका मदरसामा ५ वर्षसम्म पढदा सरकारी सामूदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा भर्ना हुन पाउँदैनन ।

मद्रासामा शैक्षिक सुधारको खाँचो
नेपालमा मदरशाको शैक्षिक सुधारका लागि वार्षिक रूपमा थूप्रै योजना सार्वजनिक हुने गर्दछन् तर त्यस्ता योजना कागजमै मात्र सीमित हुन्छन । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार भएको पाइँदैन । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणात्मक सुधार गर्नु पर्नेमा मदरसा शिक्षा पनि एक हो । सरकारले मदरसालाई सुधार गर्न दर्जनौं योजना बनाए पनि अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।
मुस्लिम बालबालिकाका लागि कतिपय सामुदायिक विद्यालय मुस्लिममैत्री नभएकाले मदरसामा पढ्नुको विकल्प छैन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयलाई अनुदान र शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर मदरसालाई केबल शिक्षक दरबन्दी अनुदान मात्रै छ । हाल नेपालमा मदरसामा कक्षा १ देखि ६ कक्षासम्म अध्ययन÷अध्यापन हुन्छ । मदरसालाई कुन मोडलमा लैजाने भन्नेमा सरकार अझै स्पष्ट छैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यस विषयलाई कहीं उल्लेख गरिएको छैन ।
हाल नेपालमा १ हजार ८ सय मदरसा सामुदायिक विद्यालयका रूपमा रहेका छन् । ती मदरसामा तीन लाख बालबालिकाले शिक्षा लिइरहेका छन् । सरकारले मदरसा विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति त दिन्छ तर शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउँदै । वास्तवमा मदरसाको हकमा सरकार बेखबर जस्तो देखिएको छ । सञ्चालन अनुमति दिइएका मदरसाको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
सामुदायिक चन्दा तथा जकातमा निर्भर धेरैजसो मदरसा दयनीय अवस्थामा रहेका छन् । मदरसा न त निजी विद्यालयको रूपमा रहन सक्यो नत सरकारी विद्यालयकै रूपमा रहन सक्यो ।  मुस्लिम बालबालिकाका लागि कतिपय सामुदायिक विद्यालय मुस्लिममैत्री नभएकाले मदरसामा पढ्नुको विकल्प छैन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयलाई अनुदान र शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर मदरसालाई केबल शिक्षक दरबन्दी अनुदान मात्रै छ । हाल नेपालमा मदरसामा कक्षा १ देखि ६ कक्षासम्म अध्ययन÷अध्यापन हुन्छ । मदरसालाई कुन मोडलमा लैजाने भन्नेमा सरकार अझै स्पष्ट छैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यस विषयलाई कहीं उल्लेख गरिएको छैन ।
हाल नेपालमा १ हजार ८ सय मदरसा सामुदायिक विद्यालयका रूपमा रहेका छन् । ती मदरसामा तीन लाख बालबालिकाले शिक्षा लिइरहेका छन् । सरकारले मदरसा विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति त दिन्छ तर शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउँदै । वास्तवमा मदरसाको हकमा सरकार बेखबर जस्तो देखिएको छ । सञ्चालन अनुमति दिइएका मदरसाको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
सामुदायिक चन्दा तथा जकातमा निर्भर धेरैजसो मदरसा दयनीय अवस्थामा रहेका छन् । मदरसा न त निजी विद्यालयको रूपमा रहन सक्यो नत सरकारी विद्यालयकै रूपमा रहन सक्यो । मदरसामा धार्मिक शिक्षा मात्र दिइन्छ भन्ने सोच सबैमा रहेको छ । वास्तवमा यो सही होइन । सरकारले अनुगमन नगरेकै कारण सरकारी अनुदान लिनका लागि ‘झोले’ मदरसा देखिएका छन् ।मुस्लिम समुदायका बालबालिकाका लागि मदरसा शिक्षाको विकल्प छैन । तसर्थ यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकार लाग्नैपर्छ । मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीका लागि सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा मदरसा नै सहज हुने भएकाले यसको स्तरोन्नतीका लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अहिले मुस्लिम समुदायका जति बालबालिका स्कुल जाने भएका छन। त्यसमा मदरसा एक कारण हो ।यस अवस्थामा मदरसाका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक दरबन्दी नदिँदा झन् अप्ठारो पर्ने देखिन्छ । झोले मदरसालाई कारबाही गर्दै राम्रालाई प्रोत्साहन गर्ने नियम ल्याउनु आवश्यक छ । थोरै भए पनि यस शिक्षामा राज्यले लगानी गरेको छ । त्यो लगानीलाई खेर जान दिन नदिई सरकारी निकायबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जाने हो भने यस क्षेत्रमा देखा परेका करिब पचास प्रतिशत समस्या समाधान हुन सक्छ ।मदरसाकै कारण मुस्लिम समुदाय सचेत मात्रै भएका छैनन् बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनु पर्छ भन्ने चेतना पनि जागेको छ ।