बुटवल । प्रदेश नं ५ को तेस्रो अधिवेशन अर्थात् हिउँदे अधिवेशनमा बुधबार दुई विधेयक पेश भएका छन् ।झण्डै चार महीनापछि शुरु भएको सो अधिबेशनमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश नं ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेश नं ५, सङ्घ संस्थाको दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रदेशससभाको अधिवेशन आह्वान भएको पत्र र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको चार वटा विधेयक सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पढेर सुनाउनुभएको थियो ।सभामुख घर्तीले विशेषाधिकार समितिको सभापति र प्रदेश नं ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिको संयोजकमा रोल्पाका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनलाई चयन गरेको सदनलाई जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तै प्रदेश नं ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समय तीन महीना थप भएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा भाग लिँदै प्रदेशसभाका सदस्य भूमिश्वर ढकालले विधेयकका विषयमा साझा सहमति गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै विकासका सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्न नहुने बताउनुभयो । प्रदेशसभाका सदस्य कृष्णध्वज खड्काले सयममै आवश्यक कानून निर्माण गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखियो भन्नुभयो ।

प्रदेशसभाका सदस्य विष्णु पन्थीले बजेट कार्यान्वयन सबैको चासोको विषय भएकाले सबै उपाय अवलम्बन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले यस वर्ष चुनौतीको वर्ष भएको उल्लेख गर्दै कानून निर्माणको विषय व्यस्थापन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।