काठमाडौं । चितवनमा बुधबार आयोजित सभा छाडेर नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल हानिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगे । देउवासँग भेटको चाँजोपाँचो उनीहरूले चितवनबाटै मिलाएका थिए । दाहाल र नेपालले महत्त्वका साथ देउवालाई भेट्नुका पछि भावी सत्ता समीकरणका लागि संसदीय गणित मुख्य कारण थियो ।
नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजित भए सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस निर्णायक शक्ति हुने देखिन्छ । सभामुखसहित नेकपासँग रहेका १ सय ७३ सांसदमध्ये ओली समूहमा भन्दा दाहाल–नेपाल समूहसँग करिब एक दर्जन बढी छन् । नेकपाको यही अंकगणित कायम रहे सरकार बनाउन १ सय ३८ सांसद पुर्याउन दाहाल–नेपाल समूहलाई कांग्रेसकै साथ चाहिन्छ । कांग्रेसको साथ पाए ओलीले पनि आफूअनुकूल गठबन्धन बनाउने सम्भावना छ । ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर अघि बढ्न सक्ने विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा छ ।
सांसद आफूतिर तान्न नेकपाका दुवै समूहले सरकार आ–आफ्नो पक्षले बनाउने दाबी अनौपचारिक रूपमा गर्दै आएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस सभापतिलाई हतारमा भेट्नुका पछि यस्तै मनोविज्ञानले पनि काम गरेको आशंका कांग्रेस नेताको छ । बुधबार भएको करिब आधा घण्टाको भेटमा देउवाले पार्टीमा छलफल गर्ने आश्वासनबाहेक दाहाल–नेपालसँग ठोस कुरा गरेनन् । भेटपछि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेका देउवाले भावी समीकरणका विषयमा प्रस्ट नभएकाले अहिल्यै निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने भनाइ राखेका थिए । नेकपा विभाजन र एकता कतातिर मोडिन्छ प्रस्ट नभएकाले कांग्रेसले निर्णयका लागि हतार नगर्ने उनले बताए । ‘ओलीजीले संसद्मा बहुमत पुर्याउन नसक्ने हो भने छाड्दा राम्रो हुन्छ,’ महेन्द्रनारायण निधिको ९९ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले भने, ‘तर यसो गर भनेर हामीले भन्ने कुराचाहिँ होइन ।’
भावी समीकरण निर्माणमा दाहाल–नेपाल समूहसामु दुई विकल्प देखिन्छन्– दाहाल वा नेपालमध्ये एकले जनता समाजवादी पार्टीसँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने वा देउवालाई प्रधानमन्त्री छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने । पहिलो विकल्पमा जाँदा दाहाल–नेपाल समूहलाई जनता समाजवादी पार्टीमा हाल कायम ३२ सांसद संख्याले बहुमत पुग्दैन । त्यसका लागि दाहाल–नेपाल समूहले ओली समूहसँग रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद आफूतिर तान्नुपर्छ । यो बाटो चुनौती र जोखिम दुवै भएकाले दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति देउवालाई समयमै ‘इन्गेज’ गराउन खोजेको देखिन्छ ।
अर्को, कांग्रेस र जसपासँगको गठबन्धनमा सहजै सरकार बनाउने विकल्प छ । यो विकल्पमा जाँदा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । देउवाले सरकारमा सहभागी मात्रै हुने विकल्पभन्दा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोज्ने सम्भावना बढी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतबाट बदर हुनुअघि नै ओलीले ‘प्लान बी’ अन्तर्गत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिसकेको जानकारी आन्तरिक भेटघाटमै उतिबेलै सुनाएका थिए ।
देउवाले विगतदेखि नै ओलीसँगको सहकार्यलाई बढ्ता जोड दिएका छन् । नेकपाभित्र विभाजन ओलीकै कारणले मात्रै हुन सक्छ भन्ने बुझाइले नै देउवाले दाहाल–नेपालसँग भन्दा ओलीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएका हुन् । देउवानिकट स्रोतहरूका अनुसार पार्टी विभाजनको बाटो लिने कि नलिने भन्नेमा ओलीले अहिले पनि कांग्रेसको प्रस्ट धारणा बुझ्न चाहिरहेका छन् । देउवाले यसबारेमा छलफल अघि बढाउनकै लागि बिहीबार पदाधिकारी बैठक बोलाइसकेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले समाचार लेखेका छन् ।
