काठमाडौँ । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक सूत्रमा बाँध्दै सङ्घीयतालाई सबलीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग (पीएलजीएसपी) कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
कुल बजेट १३ अर्ब रुपियाँको लागतमा चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा १० अर्ब रुपियाँ विकास साझेदारी संस्था, बेलायत सहयोग नियोग, युरोपेली सङ्घ, नर्वेजियन सरकार, स्विस सरकार र यूएनडीपीले सहयोग गरेका छन् । तीन अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको सरकारको काम र अधिकारको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सङ्घीयताको बुझाइप्रति जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणबीच एकरूपता ल्याई सङ्घीयता बलियो पार्ने यसको प्रमुख उद्देश्य छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई भौतिक, प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा सहयोग गर्न पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
यो कार्यक्रम सन् २०१९ जुलाईदेखि २०२३ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । गत वर्षदेखि नै पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि कोरोनाका कारण काम केही सुस्त भएको र चालू आर्थिक वर्षदेखि कामको गतिमा तीव्रता आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।
