जीवन न्यौपाने,नवलपरासी। पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्रराज कंडेलले राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापती समक्ष कोरोना रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागी बिभिन्न ६ बुदे सुझाव व्यक्त गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सो समितिको बर्तमान अवस्था बिषयक बैठकको पुर्वसन्ध्यामा उक्त समितिका सदस्यलाई बर्तमान अवस्थाका सान्दर्भिक सुझाव दिन प्राप्त जानकारी अनरुप कंडेलले सुझाब ब्याक्त गर्नुभएको हो। सो समितीद्वारा कोरोना भाइरस (कोभिड-19) को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संघका जनप्रतिनिधिहरुलाई थप उत्तरदायित्व भुमिका नदिएर स्थानीय र प्रदेश सरकार सम्म मात्रै सिमित गरिएको कंडेलको समितीलाई गुनासो छ । त्यस्तै छिमेकी देशबाट सबै किसिमका मालबाहक सवारीसाधन नेपाल भित्रीरहेको अवस्थामा त्यसले कोरोनाको झन जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै अत्यावश्यक सामाग्री बोकेका साधन बाहेक अन्य साधन प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने र सिमानाकामा लकडाउन प्रभावकारी बनाउन प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालित गरिनुपर्ने उनको समिती समक्ष मुख्य सुझाव छ । त्यस्तै उनले सिमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सुरक्षित नेपाल प्रवेश गराई प्रवेश गरेकै स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा राख्न स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसङ्ग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाउ गरेका छन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा सामग्री खरीदमा भएको ढिलाई र ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.सग स्वास्थ्य मन्त्रालयको समझौता बिबाद पूर्ण भएकोले सम्बन्धित निकायबाट छानबीन गरी दोषीमाथी कार्यवाहीको माग समेत उनको सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ पूर्ण पाठ 

मा.सभापति ज्यू,
२०७६ चैत्र १० गते देखी १८,२५,२०७७ बैषाख ३ गते देखी बैषाख १५ सम्म सरकारले गरेको लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन कोभिड 19 (कोरोना भाइरस) बिरूद्ध नेपालीलाई सजगता र सुरक्षित राख्न यो कठोर निर्णय भए पनि बाध्यकारी हो किन कि यो बाहेक अरू कुनै बिकल्प छैन। राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समीतिले वर्तमान कोरोनाको महामारीमा यो सरकारबाट संघका जनप्रतिनिधिलाई यस बिषम परीस्थितीमा थप उत्तरदायी भुमीका दिनू पर्नेमा नदिइ स्थानीय तह र प्रदेश सम्म सिमित भएकोमा दुख ब्यक्त गर्न चाहन्छू र यो समितिबाट दायित्व बोध गरी सुझाव संकलन गर्ने प्रयास गरेकोमा सभापति ज्यू लाई धन्यवाद दिन चाहन्छू ।

बुदागत  सुझाव 

१-मेची देखी महाकाली सम्म उत्तर चीन र दक्षिण भारतका भंसार नाकाहरू ब्यवस्थित र सिमित गर्नु पर्ने र कड़ाईका साथ लगडाउन प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो पंक्तिमा नेपाली सेना अति आवश्यक छ। नेपाल सरकारले अति आवश्यक सामग्रीको नाममा पैठारीमा लचिलो भएको देखिन्छ जस्ले गर्दा स्थानीय तहबाट आफ्नो लाभको आधारमा पैठारी सामाग्रीमा ध्यान दिएको पाइएको छ-जस्तो ईटा भट्टालाई कोइला, राईसमिललाई खाद्यान्न, स्टील फ़ैक्ट्रीलाई कच्चापदार्थ, तरकारी तथा फलफुलहरू पैठारी हुदा चालक, सहचालक प्राय भारतको बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र र झारखंड राज्य लगायत कोरोना प्रभावित प्रदेशबाट नेपालका लगभग २५ मूलभन्सार तथा नाकाबाट समानको भन्सार गराई प्रवेश गरिरहदा सहयोगीकर्ता र किल्यिरीङ एजेंटको माध्यमबाट नेपालीहरू कोरोनाबाट प्रभावित हुन सक्ने ठूलो ख़तराको कल्पना हामी गरी रहेका छौ।तसर्थ यस्को विकल्प- वर्तमान अवस्थामा अतिआवश्यक वस्तु पैठारीको लागी नेपालीलाई के अत्यावश्यक हुन सक्छ त्यस्को पहिचान सहित हाल भएका लगभग भारत तिरका २५ भन्सार मुख्य नाकालाई लकडाउनको अवधि सम्म १०/१२ वटा बाट मात्र पैठारी गर्नु उचित रहनेछ जसले गर्दा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुगमन र परीक्षणमा सहजता हुन सक्दछ। उदाहरण ५ नं प्रदेशको नवलपरासी महेशपुर, त्रिवेणी, रूपन्देहीको बेलहिया कपिलबस्तुको कृष्णनगर र कोपुवा मध्य रूपन्देहीको बेलहियालाई मात्र पैठारी र निकाशी गर्न दिदा नेपाल पक्षबाट आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग हुन सक्छ र जथाभावी सिमामा हुने घुसपैठलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहज हुन सक्दछ।छिमेकी राष्ट्रबाट नेपालको विभिन्न नाकाबाट पैठारी हुने मालबस्तुहरू तत्काल लकडाउनको समयमा नेपाल र नेपालीका लागी अति आवश्यक सामग्री के के हुन त्यस्को पहिचान आवश्यक छ । यसर्थ हालको अवस्थामा मार्बल,(स्टील)फलाम का लागी कच्चा पदार्थ भित्राउनू भन्दा हामीलाई औषधि, पेट्रोलियम र खाद्यान्न अतिआवश्यकता हो ।त्यो बाहेकका वाहनहरू नेपाल प्रवेश लकडाउन अवधि सम्म निषेध गर्नु नै नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ ।
२-भारतीय सिमामा अलपत्र रहेका तथा पारी क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित नेपाल प्रवेश गराई कडाईका साथ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र लकडाउन सम्म त्यही नाकाबाट प्रवेश गरेको स्थानिय तहमा नै बस्ने खाने ब्यवस्था गरी आफ्नो प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गर्ने ।
३-कुनै पनि ब्यक्तिलाई अति आवश्यक बाहेक उपत्यकाबाट बाहीर जान दिन हुन्न र यातायातबाट बाहीर जिल्ला पुराउने सोच राखिए लक डाउनको परभावकारीता नहुनसक्छ दशैमा उपत्यकाबाट जिल्ला जाने चहल पहल झै देशभर हुन जान्छ र ठूलो समस्या निम्तिने छ र कन्ट्रोल हुने छैन।
पैदल हिडिसकेकालाई सम्बन्धित ठाऊमा नै अत्यावश्यक ब्यवस्थापन गरी निजहरूको पहिचान गरी सम्बन्धित प्रदेशसंग समन्वय गर्ने।

४-स्वास्थ्य सेवा सामग्री ख़रीदमा भएको ढिलाई र ओम्नी बिज़नेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.सग स्वास्थ्य मन्त्रालयको संझौता बिबाद पूर्ण भएकोले सम्बन्धित निकायबाट छानबीन गरी जो जो दोषी छन कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। साथै क्वारेन्टाइन आइसुलेशन वा कोरोना उपचार केंद्रहरूमा मापदंड अनुसारका आवश्यक स्वास्थ्यसामग्री तत्काल उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्यकर्मि, सुरक्षा निकाय, ट्राफ़िक,बएम्बुलेंस चालक र पत्रकारहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहन, बिमा एवंम प्राविधिक आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण राज्यले बनाई दिनू पर्छ।
५-औषधि उपचारका लागी अन्तर जिल्ला वा प्रदेश जाने ब्यवस्था निजहरूको मेडिकल रिपोर्टका आधारमा ब्यवस्थापन गर्ने-खाद्यान्नको आपुर्ति स्थानिय तहले गर्ने तर तरकारी वा हाटबजार लगाउन हुन्न। स्थानीय तहमा उत्पादित तरकारी, दूध किशानले मापदंड परीधिमा रही साईकल, ठेला वा पिकअपबाट घर घर पुर्याउन सक्ने वातावरण बनाई दिने।
६- राहत वितरणका क्रममा केन्द्र देखी वडा सम्म अनिवार्य रूपमा एक एक जना राजनैतिक दल प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायलाई समेत प्रतिनिधित्व गराइ बितरण प्रक्रिया उचित र पारदर्शी हुनेछ। लगडाउनका समयमा वा यस महामारीको अवधिमा जो कसैबाट हुने लापरवाही,आर्थिक अनियमितता,कालाबाज़ारी गर्नेलाई राष्ट्रद्रोहीका रूपमा कार्यवाहीको ब्यवस्था मिलाउने। साथै विभिन्न देशमा अध्ययन,रोज़गार वा अन्य कारणले लकडाउनमा परेका नेपाली लाई स्वदेश फर्किन चाहनेलाई तत्काल त्यसतर्फ सरकारले पहल गरी घर आउने वातावरण बनाउन ध्यान जाओस । धन्यवाद !
मा.देवेन्द्र राज कण्डेल
प्रतिनिधि सभा सद्स्य,निर्वाचन क्षेत्र न-२,नवलपरासी ,ब.सु.प