काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिले सोमबार सूचना जारी गर्दै साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो।

समितिका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न तोकिएको ढाँचामा फाराम भरेर आवेदन दिनुपर्नेछ।

निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिधै बुझाउन सकिनेछ। साथै, वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि आवेदन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ। यससम्बन्धी विस्तृत सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

समितिले आवश्यक कागजातसहित तोकिएको समयभित्र निवेदन पेस गर्न सबै सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र आवेदन नदिए आगामी प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुन सक्ने भन्दै समितिले यसलाई अन्तिम अवसरका रूपमा उपयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।