काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनलाई समाधानमुखी उपकरणका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएकी छन्। शुक्रबार राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृत सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले “कानुनले अड्काउँछ” भन्ने पुरानो भाष्य चिर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री गौतमले कानुन मन्त्रालय राज्य सञ्चालनको मष्तिष्क भएको उल्लेख गर्दै कानुनी प्रक्रियालाई समाधानमुखी बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखिन्। “कानुनले अड्काउँछ होइन, समाधान दिन्छ भन्ने भाष्यमा पुग्नुपर्छ,” उनले भनिन्।
उनले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन डिजिटाइजेसनको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। कानुन आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाएर सबै कानुनका मस्यौदा तयार गर्ने तयारी पनि भइरहेको उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउन मन्त्रालयले ‘नो योर ल, मेक योर अन ल’ अवधारणामा आधारित पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार अब मस्यौदा कानुन सार्वजनिक गरेर नागरिकबाट प्रत्यक्ष सुझाव लिने व्यवस्था गरिएको छ।
उनले कानुनबारे जनचेतना बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै “कानुन नबुझी सुझाव दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ” भन्ने धारणा राखिन्। साथै, कानुन निर्माणमा जनसहभागिता विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
