दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तुत कार्यक्रममा समावेश योजनाहरूले प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणलाई समेटेका छन्।
नीतिअनुसार, प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई सुदृढ बनाउने, तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्ने र सबै जिल्लाको सन्तुलित तथा विशेषतायुक्त विकासमा प्राथमिकता दिने योजना अघि सारेको छ।

प्रमुख प्राथमिकताहरू:

सुशासन र सेवा प्रवाह सुधार:
प्रविधिको प्रयोग गर्दै ‘मोबाइल हातमा–प्रदेश सरकारका सेवा साथमा’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

कृषिको आधुनिकीकरण:
कृषिलाई समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्दै प्रदेशलाई १० वर्षभित्र पूर्ण प्राङ्गारिक बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

पूर्वाधार विकास:
‘एक जिल्ला एक नमूना बस्ती’, ‘हरियालीसहितका सडक’, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र आयोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।

नागरिक सहभागिता:
‘नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन श्रमदान’, ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’ जस्ता कार्यक्रम ल्याइनेछ।

स्वास्थ्य र शिक्षा:
राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैयामा विस्तार, विपन्नका लागि निःशुल्क सेवा, सर्पदंश उपचार विस्तार गरिनेछ।

जलवायु र वातावरण:
देउखुरीमा जलवायु केन्द्र, सडकसँगै हरियाली र फलफूलका विरुवा रोप्ने अभियान, हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमले विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पुर्णपाठ हेर्नुहोस।

आ.व.२०८२-८३को-नीति-तथा-कार्यक्रम-फाइनल-प्रिन्टेड