• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
शुक्रबार, भदौ २६, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो ११ सदस्यीय समिति

भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड

३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत पुनर्निर्माणका लागि यूएनओपीएसले सहयोग गर्ने

भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन

आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले दिइन् राजीनामा

देवीघाटमा सेनाले जोड्यो एक्रो ब्रिज

लोकप्रिय समाचार

  • १. १३ वर्षपछि बुद्धभूमिका ७३० परिवारको हातमा लालपुर्जा

  • २. आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा

  • ३. गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ओलीको कटाक्ष–‘यस्ता केटाकेटी धेरै आए, धेरै गए’

  • ४. कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय सार्वजनिक

  • ५. तीजको खर्च पीडितका नाममा, धागिथुमका महिलाको मनकारी निर्णय

  • ६. बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

  • ७. प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसको एक करोड योगदान

  • ८. भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन

  • ९. ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

  • १०. एमाले फेरि जनताबीच स्थापित हुन्छ : महासचिव पोखरेल

माग पुरा नभए श्रमिकहरु आन्दोलनमा होमिने


  •   सोमबार, बैशाख २४, २०८१ मा प्रकाशित
  • काठमाडौँ । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायमा सर्भिस चार्जको अन्त्य सँगै श्रमिकहरू पलाएन हुन बाध्य भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपालका होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा श्रमिकहरूको सेवा शुल्क, रोजगारीको सुरक्षा तथा क्षेत्रगत सामूहिक सौदाबाजी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले नेपालको होटेल तथा पर्यटन श्रमिक पलायनको अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।
    सेवा शुल्क कानुनी रूपमा प्राप्तिको निम्ति राष्ट्रिय स्तरका तिन वटा ट्रेड युनियन हरू स् नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक सॅघ, अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेष्टुरॅा मजदुर सॅघ र नेपाल स्वतन्त्र होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको निर्णयले नेपालमा होटेल तथा पर्यटन मजदुरलाई ठुलो मार परेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
    सेवा शुल्क लिँदा उपभोक्ता ठगिएको भन्ने व्याख्या गरियो तर अहिले होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीले मेनुमा नै थप शुल्क लिएर श्रमिकहरूलाई भने वास्ता नगर्दा देश भरका लाखौँ मजदुरहरूको रोजी रोटीमा भने हानी पुगेको कसैले वास्ता नगरेको कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूले बताएका थिए ।
    होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क विश्व भर नै प्रचलनमा रहेको छ, नेपालमा पनि यो १५ महिना अघि सम्म थियो हाल पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टेलिकम लगायत इन्टरनेट प्रदायक देखि विभिन्न क्षेत्रले सेवा शुल्क उठाउँदै आएका छन् तर नेपालको उदयमान व्यवसाय होटेल तथा पर्यटनमा भने सेवा शुल्कको लिन नपाउने निर्णयले सम्पूर्ण व्यवसाय नै धरापमा पुगेको नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष खेमराज खड्काले बताउनुभयो ।
    उहाँका अनुसार नेपालको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिक सेवा शुल्क नपाउने भएपछि विदेश पलायनको अवस्थामा पुगेको बताउँदै यस्तै अवस्था हुने हो भने नेपालको होटेल तथा पर्यटन व्यवसाय नै धरापमा पुग्ने बताउनुभयो । यसको अन्तको लागि सांसदबाट नै सर्भिस चार्ज अर्थात् सेवा शुल्क लिन पाउने कानुन बनाई पारित गराउन सबै श्रमिक एक हुनु पर्ने उहाँको धारण रहेको थियो ।
    श्रम ऐन २०७४ को दफा १०९क० र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ३ बमोजिम नियमित रोजगारी भनिन्छ भनी परिभाषित गरेको अवस्थामा कोभिड १९ पछाडि होटेल क्षेत्रमा करार रोजगार सम्झौता वा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत शतप्रतिशत श्रमिक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको बताउँदै अखिल नेपाल होटेल क्या सिनो तथा रेष्टुँरा मजदुर सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले मजदुर माथि ठगी भई रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार श्रम ऐन २०७४ आउनु अगाडी सम्म पनि २४० दिन सम्म रोजगारीमा रहेकालाई स्थायी गर्नु पर्ने कानुन विद्यमान रहेको थियो तर अहिले श्रमिकमाथि शोषण मात्र हुने तर उनीहरूको हक हितका सवालमा भने कसैको चासो नपुगेको उहाँको गुनासो रहेको थियो ।
    होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रका आएका विभिन्न विकृति तथा यसको समाधानका लागि विभिन्न पेसागत सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा होटेल सङ्घ नेपाल ९हान०लाई सामूहिक मागदावी पेस गर्ने सम्बन्धमा छलफलबाट निष्कर्षमा पुगेको नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक सङ्घका महासचिव सन्तोष थापाले जानकारी दिनुभयो ।
    नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक सङ्घ, अखिल नेपाल होटेल क्यासिने तथा रेष्टुँरा मजदुर सङ्घ र नेपाल स्वतन्त्र होटेल क्या सिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले संयुक्त रूपमा पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हक हितका लागि जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न समेत तयार भएको थापाले बताउनुभयो ।
    पहिलो चरणमा होटेल सङ्घ नेपाललाई ७ बुँदे माग दाबी सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने र यसको सवालमा सुनुवाइ नभएमा होटेल तथा मजदुर श्रमिकहरूले देश भर आन्दोलनको घोषण गर्नु समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
    नेपाल भर एक रुपता रहेको सर्भिस चार्ज हटेपछि भएको समस्या समाधान गर्न सबै मजदुर सङ्घ तथा सङ्गठन एक हुनु पर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नु पर्ने छलफलको मुख्य एजेन्डा रहेको थियो ।
    होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सर्भिस चार्ज मार्फत मेनुको १० प्रतिशत थप रकम लिइने गरिएको थियो । उक्त थप लिइएको १० प्रतिशतबाट ७२ प्रतिशत मजदुरहरूलाई दामासाही रूपमा वितरण गरिँदै आएको थियो । राम्रो चल्ने होटेल तथा पर्यटन व्यावसायिक संस्थाका कर्मचारीले एक महिनामा सर्भिस चार्जबाट पचास हजार सम्म थप सेवा सुविधा पाउँदै आएका थिए । उक्त सर्भिस चार्ज हट्दा हाल उक्त मजदुरले न्यूनतम तलब अर्थात् १७ हजार ३०० देखि माथि मात्र तलब पाउँदा श्रमिकले घर चलाउन नै धौ धौ भएको र विदेश पलाएन हुन बाध्य भएका छन् ।

    Advertisement

    सोमबार, बैशाख २४, २०८१ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड
    ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने
    भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन
    देवीघाटमा सेनाले जोड्यो एक्रो ब्रिज
    विदुरका दुई वडामा बल्यो बत्ती
    १३ वर्षपछि बुद्धभूमिका ७३० परिवारको हातमा लालपुर्जा

    लोकप्रिय

    • १.
      १३ वर्षपछि बुद्धभूमिका ७३० परिवारको हातमा लालपुर्जा

    • २.
      आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार

    • ३.
      गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ओलीको कटाक्ष–‘यस्ता केटाकेटी धेरै आए,

    • ४.
      कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय सार्वजनिक

    • ५.
      तीजको खर्च पीडितका नाममा, धागिथुमका महिलाको मनकारी

    • ६.
      बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

    भर्खरै

    • १.
      राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो ११ सदस्यीय समिति

    • २.
      भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड

    • ३.
      ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

    • ४.
      बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सक्रियता

    • ५.
      बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत पुनर्निर्माणका लागि यूएनओपीएसले सहयोग गर्ने

    • ६.
      भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने आकलन

    • ७.
      आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा

    • ८.
      उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले दिइन् राजीनामा

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation