दाङ । वन ऐन बाधक हुँदा विकास निर्माणका योजनाहरु प्रभावित भएको पाईएको छ। बन ऐनकै कारण योजनाहरुले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेका हुन। स्थानिय सरकारले लगानी गरेका योजनाहरु ब्यबहारिक्तामा काम भएपनी ठुला योजनाहरुमा बन ऐनले असर पारेको देखिन्छ । योजना मात्र नभएर सुकुमबासी समस्या समाधानमा पनि बन ऐनले बाधा पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० मँसिर ११ गते माओबादी केन्द्रको वेबसाईड सार्बजनिक गर्दै बन ऐन संशोधन गरिने बताएका थिए । तर संशोधन हुन सकेको छैन ।
दाङ देउखुरीको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका क्रममा बिचमा रुखपर्दा काम नै केही दिन रोकियो । सरकारले करौडौ लगानी गरेको राप्ती तट्बन्ध योजनापनि ढुङ्गाको अभाबले सुस्तगतीमा छ। बड्कापथ सिँचाई आयोजनामा पनि केही जटिल्ता थपिरहन्छन । यी सबै बन ऐनको प्रतिफल हो ।
स्थानिय सरकारको लगानीमा केही काम त ब्यबहारिक्तामा पनि भएका छन तर धेरैजसो बाटोहरुमा बिचमै रुखहरु देखिन्छन । योजनाको नाममा रुख काट्न बन ऐनले रोकेको छ । लमही नगरपालिका वडा नम्बर ७ भित्रि कप्तानगञ्ज र जनकपुरमा गत आर्थिकबर्षमा फराकिला भएका केही बाटोहरुमा बिचमै रुखहरु छन । धेरै स्थानका भित्रि गल्लीहरुमा बाटोमै रुखहरु भेटिन्छन । स्थानिय निर्माण उपभोक्ता समितीका पदाधिकारीले रुख काटियो भने मुद्दा लाग्ने होकि भन्ने डरले बाटोमै रुख छाडिएको बताए ।

कतिपय योजनामा बनका काठ, ढुँगा आबस्यक पर्छन । तर काठ, ढुङ्गा निकासीमा बन ऐनले रोक्दा समृद्दीको लागि बन्दै गरेका योजनाहरुमा अबरोध खडा भईदिन्छ । जसले गर्दा थप समस्या पैदा हुने गरेको छ ।
बनको नीति अनुसार योजनाका नाममा रुख काट्नै पाईदैन । तर सरकारले बाटो तथा पुल पुलेसा, नाला बनाउँदा कतिपय बनक्षेत्रकै जमिन खोलाहरु पर्छन । देशमा अधिकांस बनक्षेत्र पर्दछन । बाझिएको कानुनले देशको समृद्धिमा ठेस पुराउँदै आईरहेको देखिन्छ ।

लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले सरकार र बनको नीति आपसमा मेल नभएको प्रती दुख ब्यक्त गरे ।
बनको नीति अनुसार नगरका योजनाहरु उल्लेख्य मात्रामा गर्न नसकिरहेको उनले बताए । सँरचना निर्माणका निम्ति सामुदायिक बनक्षेत्रका उपभोग्य पदार्थ निकासीमा बनको कानुनले बन्देज गर्ने हुँदा कतिपय योजना असफल भईरहेको उनले महसुस गरे ।
नगरपालिकाले काम गर्न नसकेको आलोचना सुनिरहेका प्रमुख चौधरीले प्राकृतिक उपभोग्य पदार्थ निकासीमा बनको नीतिले रोक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नगरपालिकाले ब्यहोर्नु परिरहेको बताए ।

चौधरीले काम गर्न खोजेपनि नितिहरुले अप्ठेरो पार्ने भएकाले निति संशोधन हुनुपर्ने बताए । अब हुने कामहरु बन कार्यालय सँग सहकार्य गरि निरन्तर कामहरु अघि बढाउने बताउँदै उनले नगरको काम कारबाहीमा आलोचना भन्दापनि सबै नगरबासीले सल्लाह सुझाब ब्यक्त गर्नुहुन अनुरोध गरे । ‘हामिलाई सल्लाह दिनुस, हामी काम गर्न आएको हो, बननितीले रोक्ने भएपनि केही काम ब्यबहारिक्तामा भएका छन, त्यसै अनुरुप हामी काम गर्नेछौ प्रमुख चौधरीले भने-नगरको बिकाशका निम्ति सबै नगरबासीको सल्लाह सुझाब आबस्यक छ, हामीलाई सबै सरकारी सँस्था, बनकार्यालय तथा नगरबासीको सहयोग आबस्यक पर्छ ।’ सरकारको योजनामा बनको नीति तगारो बनेको उनले गुणासो गरेका छन ।

यता डिभिजन बन कार्यालय देउखुरीका डिभिजन प्रमुख राजु क्षेत्रीले नितिगत समस्या भएको महसुस गर्दै उनले पालिकासँग आपसी समजदारीमा काम गर्ने बताए । आबस्यक्ता अनुसार ब्यहारिक्तामै काम हुने गरेको र साँच्चिकै नीति नियममा जानुपर्दा प्रक्रिया थुप्रै भएको बताए ।
‘ऐनहरु बाँझिएको छ, केन्द्रबाट संशोधन भए केही सहज होला प्रमुख क्षेत्रीले भने-हाम्रो क्षेत्राधिकार पर्ने क्षेत्रको रेखदेख गर्नु हाम्रो दायित्व हो, प्रक्रियामै जाने हो भने त स्थिती जटिल पनि बन्न सक्छ अथवा कामपनि सजिलै हुन सक्छ नि!’
बन क्षेत्रमा कुनैपनि काम गर्दा योजनामा राखेर संघिय बिकाश मन्त्रालयको आयोजना रिपोर्ट, कार्यदलको छानबिन, डिपिआर जस्ता प्रक्रियाले बैधानिकता दिने हो । तर स्थानियको सहजतालाई बुझी केही कामहरु ब्यबहारिक्तामा पनि भएका छन नि उनले भने।
बिचबाटोमै रुख भएकोमा उनले खुसी ब्यक्त गर्दै नागरिक सचेत भएकोमा खुसी ब्यक्त गरे ।
‘नागरिक सचेत छन, सचेत नभए रुख पनि ढल्थे नि, बाटो पनि बन्यो रुखपनि बच्यो उनले गोरक्ष सँग भने-योत नागरिक सचेत भएको उदाहरण हो, यसप्रती खुसी लागेको छ ।’
देउखुरीका केही बाटाहरुमा बिचमै रुख भएको धेरै त्यस्ता बाटाहरु भएको र भइपरीको अबस्थामा स्थानिय बनले हटाउन सक्ने उनले बताए ।
प्रक्रियागत रुपमा डिभिजन अधिकृतको अध्यक्षतामा बनेको ‘जोखिम युक्त ब्यबस्थापन समिती’ मा रहेका सरकारी पदाधिकारीहरुको बैठक ‘जोखिम युक्त’ को निस्कर्षमा पुगेपछी रुख हटाउन सकिने उनले बताए ।