गुल्मी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसका लागि अहिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन भइरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालनको पूर्व तयारी स्वरुप गुल्मी जिल्लामा प्रदेश सांसद, १२ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सुझाव संकलन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने जिल्लामा सम्भाव्यता के छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा सुझाव संकलन गरिएको लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश उपसचिव भविश्वर घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रम सञ्चालन बारे केहि जानकारी मूलक प्रस्तुती राख्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कृषि ज्ञानकेन्द्र कार्यालय र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ कार्यालयले जिल्लाको अवस्थाको बारेमा जानकारी समेत गराएका थिए । सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, कृषक, उद्योगी, होटल व्यावसायिहरुले विभिन्न खालका सुझावहरु दिएका थिए।
सहभागिहरु नीजि क्षेत्रको सभागिताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुँने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागि कृषक, उद्योगी, होटल व्यावसायिहरुले अहिलेको मुख्य समस्या कामदार अभाव, कृषि उत्पादनमा बजारीकरणको समस्या र बैंकको ब्याजदर बढि भएको गुनासो गरेका थिए।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा धुर्काेट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बस्तुका कृषक रविन्द्र घिमिरेले कृषकलाई सस्तो व्याजदरमा रिण दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भैंसी पालन गर्दै आउनु भएको छ।दिनमा ७० देखि ८० लिटर दुध उत्पादन गर्ने गरेको बतानुभयो। आफुले उत्पादन गर्ने दुधको बजारिकरणमा समस्या नभएको तर कामदारको अभाव भएको बताउनुभयो ।
इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ अम्मरपुरमा सेरामिक्स गर्दै आएका व्यावसायि पदम मुखियाले माटो बाट उत्पादन हुने भाडाहरु उत्पादन गर्ने गरेको छन् । माटो बाट उत्पादन हुने भाडाहरुको बजारिकरणमा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा जिल्ला बाहिरबाट माटाको भाडाहरु आउने तर जिल्लामा उत्पादन भएको भाडाहरु खपत नभएको व्याक्त गर्नुभयो ।
यश बिषयमा गुल्मीका स्थानीय तहका अध्यक्षहरुले मुखियाले उत्पादन गर्ने स्थानीय तहका महत्त्व बोकेका ठाउँहरु झल्किने सामाग्री उत्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो र त्यसलाई लिने कुरा ब्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै फर्निचर गर्दै आएका धुर्काेट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बस्तुका टिकाराम विकले आफुले ५०,६० जना व्याक्तिलाइ रोजगारि दिइदै आएको बताउनुभयो ।
उलेहाँ कृषि क्षेत्रमा जस्तो स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका फर्निचरलाइ पनि अनुदान र रिण दिनुपर्ने बताउनुभयो । बिदेशबाट लिने काठहरु प्रतिबन्ध लगाउँनु पर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै च्याउ खेति गर्दै आएका छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का कृष्ण प्रसाद कंडेले बासको टहरा बनाएर च्याउ खेति गर्दै आएको र यसबाट अलि समस्या भएको र हाइटेक टहराहरु निर्माण गरिदिनु हुन उनले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले च्याउ खेति र रेशम खेतिलाइ प्राथमिकता दिनुपर्ने र व्यावसायिक बनाउँन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष ताराप्र
साद भुसाल उद्योग संघका महासचिव सुदर्शन खनालले बैंकको चर्का ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देशमा बेरोजगार बढ्ने तर काम गर्ने मान्छे नपाइनु दुखद रहेको बताउनुभयो ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हटाएको प्रति दुख्ख व्याक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहका अधिकार खोसिएको गुनासो गर्नुभयो । मुसिकोट नगरपालिका मेयर जीवन खरेलले आर्थिक सुधार र आर्थिक विकासको कार्यक्रम नीजि निकायलाई दिन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकको आर्थिक विकास र सुधारका लागि राज्यले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले स्थानीय तहलाइ प्रदेशको बजेटहरु कार्यनयन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने र प्रदेशले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने तर स्थानीय तहमा हरेक समय बजेट कटौति गर्दै जानू दुखद रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख द्रोण खत्रीले प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पैसाको मात्र बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बजारिकरणका लागि प्रदेश सरकारले लगानि गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद डिल्लीराज भुसाल, दिनेश पन्थी , चिन्तामणि पाण्डेले स्थानीय तहसंग समन्वय गरि काम गर्ने बताउनुभयो । जिल्लामा धेरै सम्भावना भएको गुल्मी जिल्लामा धेरै सम्भावना भएकाले त्यसको विकास गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उहाँहरुको भनाइ छ ।
घिमिरेले १२ वटै जिल्लाबाट सुझावहरु संकलन गरि सबैका सुझाव सल्लाहाहहरुको आधारमा कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गरिने
मुख्यमन्त्री समक्ष पु¥याउने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव निराजन घिमिरेले बताउनुभयो।
सीप, पूँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले यस आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।