बुटवल – कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएको छ ।कार्यालयको उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार उद्घाटन गर्नु भयो । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै बग्ने नारायणी नदीमा मिसिने कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्ने उद्देश्य यो आयोजनाको छ ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ दोभान र दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङ खनेर तिनाउमा पानी झार्ने योजना छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ८० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनसंगै यसले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा तरंग ल्याएको छ । डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यो आयोजनाको विरोध हुँदै आएको छ ।
दोभानमा बन्ने विद्युत आयोजनाबाट एक सय मेगावाट र बेलवासको विद्युत आयोजनाबाट २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताउनुभयो । दोभान र बेलबासमा झर्ने पानीबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा एक लाख हेक्टर जमिनमा सिञ्चाइ सुविधा पुग्ने कैनीले जानकारी दिनुभयो ।
करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गमार्फत कालीगण्डकीको ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । बेलवासबाट कपिलवस्तुको बाणगंगासम्म ३८ किलोमिटर लामो नहर बनाउने गरी डीपीआर बन्ने छ । दोभानबाट तिनाउमा खसालिएको आधा पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हँुदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिँचाइका प्रयोग गर्ने योजना रहेको छ ।
कार्यालय उद्घाटन भएसंगै अब आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (डीपीआर)र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन ९ईआईए० को काम शुरु हुने उपप्रधानमन्त्री मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा परियोजना अघि बढाउने र यो आयोजना सफल बनाएरै छाड्ने उहाँले दावी गर्नु भयो ।
डीपीआर र ईआईएको काम पूरा गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख कैनीले बताउनुभयो । ‘आयोजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसंग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काम उच्च राजनीतिक तहबाट हुनुपर्छ’ कैनीले भन्नुभयो ।
आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनसंगै यसले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा तरंग ल्याएको छ । डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यो आयोजनाको विरोध हुँदै आएको छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यो आयोजना कुनै हालतमा अघि बढ्न नदिने बताएका छन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसंग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्दैछ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो , ‘डाइभर्सनको यसअघिको सरकारले पनि विरोध गरेको थियो, अहिलेको सरकार पनि डाइभर्सन कुनै हालतमा अघि बढाउन हुन्न भन्ने पक्षमा छ ।’
गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङलगायतले पनि यो डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नदिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
डाइभर्सन आयोजनाले रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, घिरिङ गाउपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने पाल्पाको रामपुर नगरपालिलाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
‘डाइभर्सनले धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, पर्यटकीय धेरै हिसाबले नदी तटीय क्षेत्रलाई नराम्रो असर पर्छ’ नगर प्रमुख थापाले भन्नुभयो , ‘हामीले पहिल्यैदेखि विरोध गर्दै आएका हौं, अब संगठित ढंगले लाग्छौं र कुनै हालतमा सफल हुन दिन्नौं ।’
तिनाउ नदीलाई संरक्षण र व्यवस्थित गरेर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसका लागि कालीगण्डकीको पानी लैजानु नपर्ने बताउनुभयो ।
