‘उपसभामुखको बिषय अन्दाजका भरमा आएका हुन’ : पौडेल

संघीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचनमा बामपन्थी गठवन्धनको सहयोगमा प्यूठानबाट निर्वाचित दुर्गा पौडेल प्रत्यक्ष निर्वाचित नेपालका ६ महिला मध्ये एक हुन्। बाल्यकालदेखि नै अलि जुझारु स्वभावकी उनी समाजमा भएका अन्याय, अत्याचारको लागि आवाज उठाउन थालिन। यसै क्रमा उनले अनेरास्ववियू छैटौबाट विद्यार्थी राजनीतिको शुरुवात गरिन्। विद्यार्थी हुदै महिला र पार्टीको कामममा समेत सक्रिय हुन थालिन्। अहिले उनी राष्ट्रिय जनमोर्चाको उपाध्यक्ष समेत रहेकी छन्। नेपाली समाजमा महिलाहरु सहज रुपमा राजनीतमा आउन नसकिरहेको बेला उनी भने परिवारका बुबा र दाजुको साथ र सहयोगले राजनीति गर्ने अवसर पाएको बताउँछिन्। प्यूठानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेलसँग जिल्लाको विकास निर्माण तथा समसामयिक अवस्थाको बारेमा प्युठानका अग्रज पत्रकार संजय रिजालले गरेको कुराकानी ।

यहाँको जन्म कहिले र कहाँ भयो ?
२०२८ साल आश्विन ५ गते । भारतको पश्चिम वंगालमा । त्यसपछि कपिलवस्तु नै बसे ।
यहाँ सानै उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागेको भन्ने सुनिन्छ । यहाँलाई राजनीतिमा लाग्न के कुराले प्रेरित ग¥यो ?
समाजमा हुने अन्याय, अत्याचारको विरुद्ध धावा बोल्नुपर्दछ भन्ने एउटा बिद्रोही खालको मेरो आफ्नै स्वभाव थियो सानैबाट । त्यो विद्रोही स्वभावको कारण अनेरास्ववियू छैटौका साथीहरुसँग मेरो संगत भयो । कसैले अन्याय गरेको देखेमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने मेरो स्वभाव थियो । मेरो साइलो दाई शिव ले अन्यायको विरुद्ध हुने कार्यक्रममा लिएर जानुहुन्थ्यो । यस्तो छुट्टि शनिवार हुँदाखेरी जंगलमा लग्नुहुन्थ्यो । जंगलमा केटीहरु कोही आउनै नमान्ने पञ्चायती काल । अलिकति कार्यक्रमबारे केही थाह भयो भने पुलिसले लगिहाल्ने । त्यसले गर्दा जंगलमा बैठक बस्थ्यो । त्यहाँ मैले सुन्थे ‘एकता दह्रो चाहिन्छ भोका र नांगाको भन्ने । संगठन दरो चाहिन्छ यहाँ फलामे किल्लाको’ शुरुमै त्यो गितले मलाई छोएको थियो । त्यसपछि वैठकहरु गइराख्न थाले । दाइले लगेर जाने । यसरी कुराहरु सुन्दै बुभ्mदै जाँदा त्यतातर्फ आकर्षण बढ्यो । अनि बैठकबाट आएरबाबासँग कुरा पनि गर्थे । हाम्रो बाबा पनि अलि प्रगतिशील विचारको हुनुहुन्थ्यो । यस्तो बैठकहरु बस्छन् । सबैले अन्यायको विरोध गर्छन् मैले बाबालाई भन्ने गर्थे त्यतिबेला छोरीलाई किरिया गर्न दिइदैनथ्यो । अंश पनि छोरालाई मात्र मिल्थ्यो । छोरीलाई पराय नासोको रुपमा लिने गरिन्थ्यो । यो संस्कारहरुको बारेमा प्रश्न गर्थे । कसैलाई पनि प्रश्न गर्थे किन छोरीलाई परायको नासो सम्झिन्छन् ? के उसले गर्न सक्दैन ? छोराले गर्ने दायित्व छोरीले निर्वाह गर्न सक्दैन ? भनेर त्यस्तो प्रश्न आफैले आफैलाई पनि गर्ने गर्थे । अनि मेरो बाबा मुसुक्क हासेर भन्नुहुन्थ्यो – तिमीले गरेको प्रश्न समय क्रमले पनि त्यो चिजलाई अगाडि ल्याउँला । जायज कुरा गरेकी छौं । त्यलाई पचाउने समय पनि आउँला ! अहिले त अप्ठेरो छ नानी ।
हामी अव विकासको सन्दर्भमा कुरा गरौ, प्यूठान जिल्ला छिमेकी जिल्लाको तुलनामा विकासमा धेरै पछाडि छ । जिल्लाको यातायात विकासको लागि महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा रहेको बाग्दुला भिमगिठे बाटोको निर्माण कार्य अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसको लागि यहाँले के पहल गर्नुभएको छ ?
त्यो बाटोको बारेमा तत्काल यातायात मन्त्रालयमा कुरा भएको थियो । त्यो टेण्डर प्रक्रियामा कालो सूचीमा परेको ठेकेदार भएको हुनाले उसलाई ऋण नदिएकै कारण यो अलिकति प्राविधिक त्रुटीका कारणले रोकिएको हो । तत्कालै ये समस्या समाधान हुँदै गएको छ । अब सुचारु हुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो । हामीले त्यो पहल चाहि गरिराखेका छौं । अब केही समयपछि कामको प्रक्रियामा जान्छ भन्ने कुरा सरकारी तवरबाट भएको थियो ।
यहाँ संघीय व्यवस्थापिका सांसद हुनुहुन्छ । अहिले हाम्रो नेपालमा सांसदहरुले पनि विकास गर्ने भन्ने छ । निर्वाचन विकास क्षेत्र विकास कोषबाट यहाँले त्यो कार्यक्रम के कुरालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुभएको छ ?
निर्वाचनकै बेला पनि अहिलेसम्म प्यूठान जिल्लाको बाटोसँग नजोडिएको गाउँ भनेर स्याउलिवाङलाई नै चिनिने गर्दछ । त्यसले गर्दा हाम्रो घोषणा पत्रमा पनि स्याउलिवाङको बाटोलाई प्राथमिकतामा राख्ने छौ भनेका थियौ । बास्तवमा हो, प्रतिनिधि सभा एउटा नीति निर्माण गर्ने थलो हो । तर पिछडिएको मुलुकमा यहाँको सबै परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै जाँदाखेरी विकासमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ । त्यो समाजसँग जोडिएका चिजहरु हुन् । जनतासँग जोडिएका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामहरु हुन् । त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि अलग्गै राख्न सकिदैन । यसो हेर्दाखेरी हामीले नौवहिनीको स्याउलिवाङ बाटोलाई प्राथमिकता लगातार यो सांसद विकास कोष, पूर्वाधार विकास कोष भनेर छुट्याइएको छ । हामीले योजना हेर्दाखेरी गएको साल पनि हामीले ५० लाख त्यही बाटोलाई छुट्याएका थियौ । अहिले पनि ५० लाख त्यो बाटोलाई छुट्याएका छौं । त्यो सँगसँगै अरु बाटोहरु, खानेपानीलाई ध्यानमा राख्दै यसरी हामीले बजेट बाडफाड गरेका छों । सबै गाउँपालिकाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर कुनै पनि गाउँपालिका खाली नहुने गरी बजेट विनियोजन गरेका छौं । स्थानीय तहले दिएको प्राथमिकता अनुसार हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौं ।
यहाँले बजेट विनियोजन वा वाडफाड गर्नुहुन्छ । त्यो कार्यान्वयन त यहाँहरुले गर्ने होइन तपाई बजेट विनियोजन गरेका योजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
त्यति सन्तोषजनक नपाएको कारण मैले दुई तीन पटकको बैठकमा त्यो कुरा पनि उठाएको थिए । कतिपय बाटोहरु इन्जिनियरले यो सही छ भनी सकेपछि त्यो बजेट आफै विनियोजन हुन्छ । त्यसलाई रोक्न सकिदैन । म इन्जिनियर होइन तर अनुगमनमा जाँदाखेरी खुला आँखाले हेर्दाखेरी पनि त्यही बजेटले अर्कोले खनेको छ । धेरै अप्ठेरो बाटो पनि धेरै फराकिलो बनाएको छ । धेरै किलोमिटर बढि खनेको छ । खनिसकेको बाटोलाई नाला व्यवस्थापन गरेर अलिकति राम्रो बनाएर लान सक्ने अवस्थामा पनि नलगेर त्यतिकै टालटूल गरेर गएको पनि देखिन्छ । त्यो पनि इन्जिनियरले पास गरेको छ । राम्रो काम गरेको बाटो अलिकति अप्ठेरोमा राख्दिएर लगपक गरेको अवस्था देखिन्छ । त्यसले गर्दाखेरी यो सही भएन, मैले भनेको छुँ । आगामी दिनमा यसलाई ध्यान दिनुहोस् भने । बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार दिइसकेपछि अनुगमनपछि बजेटको निक्र्यौल गर्ने अधिकार पनि भएको भए । सायद काम अलि राम्रो हुन सक्दथ्यो । तर हामीले खाली बजेट विनियोजन गरिदिने हो । योजना छनौट गर्ने हो । बजेट गाउँपालिकामा जान्छ । इन्जिनियरले फाइनल गरिसकेपछि गाउँपालिकाले उनीहरुलाई बजेट दिने हो । त्यसमा हाम्रो हात केही पनि हुँदैन । अनुगमन गरेर आएर रिपोर्टिङ्ग गर्दा पनि हाम्रो हात केही नहुने भएकोले समस्या छ । एउटा काम गराई जुन सरकारले विकासको निम्ति दिएको बजेट । त्यसलाई चाहि सरकारले विकासको बाटोमा जानको निम्ति अगाडि लैजानको निम्ति जुन प्रकारको पहल र एउटा अधिकार हुनुपर्दथ्यो । वजेट विनियोजन, योजना छनौट जति अधिकार छ । कार्यक्रममा त्रुटी भयो भने त्यसलाई रोक्ने र त्यसलाई फेरि राम्रोसँग गर अनि मात्रै बजेट दिन सक्छौ भनेर हामीले रोक्ने ठाउँसम्म भैदिएको भए देखि त्यो विनियोजन गरेको बजेटलाई विनियोजन सही तरिकाले गर्नको निम्ति त्यो अधिकार पनि संसदलाई नै दिइदिएको भए सायद काम अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ ।
सांसद विकास कोषको कार्यक्रममा डुप्लिकेशन भइरहेको छ भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आइरहेको हुन्छ । यहाँले छनौट गर्नुभएको योजनाहरुमा डुप्लिकेशन कत्तिको छ । ?
मैले डुप्लिकेशन हुने गरेर सांसद विकास कोष र पूवाधार विकास कोषलाई राख्ने गरेको छैन । प्रदेशले राखेकै ठाउँ छ भने त्यो ठाउँमा बजेट नहालौ भनेर मैले योजना दिदाखेरी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरुलाई पनि भनेको छुँ । तपाईहरुले योजना राख्दाखेरी प्रदेशबाट आइसकेको छ अथवा स्थानीय पूरा गर्ने स्थिति छ भने त्यसलाई नराख्नुहोस् । तपाइहरुले नै विशेष गरिकन उहाँहरुले नै प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ । हरेक ठाउँको योजना ल्याउँदााखेरी अनि त्यलाई नराख्नुहोस्, नगराउनुहोस् भनेको छुँ र उहाँहरुले सोही अनुसार र अहिलेसम्म विनियोजन भएका बजेटहरुमा योजनाहरुमा डुविकेष भएको अवस्था छैन ।
अव हाम्रो प्यूठान जिल्लाको अवस्था हेर्दाखेरी सबैभन्दा बढि समस्या प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्तै अपांग भएको स्थिति छ । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । विमा गरेको मान्छेले औषधि पाइरहेको छैन । कार्यालय प्रमुख अस्पताल प्रमुख नभएको महिनौ त्रितिसक्यो, निमित्तले चलाईरहेको अवस्था छ । कर्मचारी पनि अभाव छ । अहिले अस्पतालको अवस्था अस्तव्यस्त छ । यो विषयमा यहाँहरुले खासै आवाज उठाएको देखिदैन नि किन ?

हैन त्यस्तो हैन, त्यो विषयमा खास आवाज उठाएकै हो । हाम्रो सदन चलिरहेको थिएन । सदनमा नउठाएको कुरा अलग हो । किनभने सदन चलेको छैन । तर बीचमा त हामीले उठायौ र अहिले स्वास्थ्यको अधिकार प्रदेशलाई दिइसक्यो प्रदेशलाई अधिकार दिइसकेकोले यो समस्या समाधान हुने प्रदेशबाटै हो । मैले स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि कुरा गरिहेको छुँ । स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरी उहाँहरुले के भन्नुभयो भने यो अधिकार हामीले प्रदेशलाई दिइसकेका छौ । सम्वन्धित प्रदेशसँग छलफल गर्नुस् भन्नुभएको छ । मैले यहाँके प्रदेशका माननीय ज्युहरुलाई पनि भने । सदनमा प्रदेशको माननीय तारा जिसीले पनि सदनमै त्यो कुरा उठाउनुभयो । प्यूठान अस्पतालको विषयलाई लिएर । औषधि, डाक्टरको विषयलाई लिएर । त्यसपछि मन्त्री ज्यूले फेरि रुलिङ्ग गर्नुभयो । हैन अहिले चाहि हामीले पठाइसकेको छ । अव अहिले हामीले पठाइसकेका छौं अव कोही जान्नम भन्छ भने त्यसको हामी कडा कारवाही गर्ने नियम बनाउँछौ भन्नुभयो । यसरी हामीले तहगत संरचना अनुसार उसको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर उसले कुरा उठाउने कुराहरु हुन्छ । कुरा उठाउने विषयमा हामीले जतासुकै कुरा उठाइरहेका छैं । दवाव दिइहरेको अवस्थाको कुरा हो । खास चाहि अस्पताल प्रदेशलाई दिएको अथोरिटी हुनाले संघसँग गएर त्यतिकै बोलेर पनि नहुँदो रहेछ । यो संरचना अन्तर्गत जानुपर्दौ रहेछ । त्यसरी जाँदाखेरी त्यो भएको हो । अहिले पनि व्यवस्थपन भइरहको अवस्था छैन ।
यहाँ चाहिं व्यवस्थापिका संसद सदस्य हुनुहुन्छ । वास्तविक गरिवसँग तीनै सरकारको कार्यक्रमहरु सजिलैसँग पुग्न सकिराखेको छैन । गरिवको नाममा आएका कार्यक्रमबाट विचौलियाले लाभ लिएको देखिन्छ । किन यस्तो भइराखेको छ ?
तपाईले भनेको कुरा सत्य हो । यो कुरा त हामीले उठाएको कुरा पनि हो । वास्तवमै जुन वर्गले पाउनुपर्ने हो त्यो अधिकार उसले पाइराखेको छैन । जसको नामबाट छुट्याइएको बजेटहरु पनि तिनीहरुको पहुँचको आधारमा बीचका बिचौलियाहरुले त्यसलाई लिइरहेको र उनीहरु रित्तै भएको अवस्था हो गरिवहरुको । अहिले पनि त्यो अवस्था रहेको छ । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । मुलुकम भ्रष्टाचार भइरहेको छ । भ्रष्टाचार अत्यन्त मौलाएर गइरहेको छ । यसलाई कसरी हुन्छ न्यूनीकरण गर्नको निम्ति यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ भनेर यो विषयमा वारम्वार सरकारसँग कुरा उठाइरहेको अवस्था हो । जुनसुकै क्षेत्र शिक्षाको क्षेत्र भन्नुहोस्, कृषिको क्षेत्र भन्नुहोस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्नुहोस वास्तवमै जुन वर्गलार्य लक्षित सरकारले बनाएका कार्यक्रमहरु हुन्छन् ती कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न पाएको अवस्था छैन अहिले पनि र त्यसको वारेमा हामीले कुरा उठाइरहेको अवस्था हो । तर अझै पनि धेरै त्रृटीहरु छन् । वास्तवमै त्यसलाई समात्न सकेको अवस्था अहिले पनि छैन । किनभने त्यो वर्गसम्म त्यो चिज पु¥याउन सक्ने अवस्था अहिले पनि देखिएको छैन । बिचौलियाहरुको धेरै नै हाली मुहाली भइरहेको अवस्था छ । यो दुःखकको कुरा पनि हो । अहिले नै त्यस्तो अवस्थालाई पूर्ण रुपमा सुधार गर्न नसके पनि यसको बारेमा अलि गम्भीर ध्यान दिएर कार्यक्रमहरुलाई सरकारले हेर्न सक्यो भने र कडाइपूर्वक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने र लक्षित वर्गलाई दिएको चिज लक्षित वर्गलाई नै पु¥याउने किसिमले त्यसको अनुगमन पनि दह्रो र कार्यान्वयन कडा भयो भने र विचौलियाहरुलाई गर्ने कारवाही कडा भयो भने सायद कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन सकिएला । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखरी जति कोशिष गर्दा पनि लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था अहिले पनि छ ।
केही समय अघि लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान हामीले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्पन्न ग¥यौ । अहिले पनि हामीकहाँ वाल विवाह जुन लैगिक हिंसा बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ यसको विकराल रुप छ । लैंगिक हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरु अभियानका रुपमा त्यति प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेका देखिदैनन् । व्यवहारमा कानूनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसमा यहाँले के कस्ता आवाजहरु उठाइरहनुभएको छ ?
यो विषयमा विगतमा भन्दा त अहिले हेर्दै जाँदाखेरी केही सुधार भएको अवस्था देखिन्छ । विगतमा खासै यसको प्रचार पनि नभइकन अनि कानुनी रुपले पनि विवाहको एउटा उमेर २० वर्षको जुन तोकिएको थियो । त्यो चिज पनि प्रचार नभएको कारण पनि र यसलाई रोक्नको निम्ति अलिकति सरकारी तवरबाट पनि समाचारहरु र समाचारको बीचमा दिने विज्ञापनहरुमा पनि त्यस प्रकारको सन्देशमूलक सूचनाहरु यस प्रकारले दिने जुन अलि बढि गर्नुपर्ने हो त्यो अझै पनि भैसकेको अवस्था होइन । तर विगतमा भन्दा अहिले सुधार देख्छु । तर त्यतिले पुग्दैन । धेरै लामो लडाई संघर्षपछि मान्छेले विवाह सम्वन्धी एउटा दृष्टिकोण बनाउन सकेका छन् । विवाहको उमेरको जुन हदवन्दी तोकेका छ त्यसलाई पालना गर्नको निम्ति कमसेकम अहिले प्रचार भइसकेपछि सरकारले दिएका योजनाहरु, कानुनहरु बारेमा पनि अलिकति सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु दिने गरेकै कारण, ती कार्यक्रम भएकै कारण अहिले केही हदसम्म मानिसले अब २० वर्ष अगाडि विवाह गर्दिनु हुन्न है छोरीलाई भनेर त्यसरी आफै नियन्त्रण हुन सक्ने भनेको त्यो सुधात्मक कुराहरु हुन् । यस प्रकारले अझै प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ । हिंसा हुनु शिक्षाको कमी हो । शिक्षाको पाठ्यक्रममा पनि महिलाहरुलाई हिंसाको विरुद्ध लडनको निमित्त, परिवारमा छोराछोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति त्यो प्रकारको शिक्षा पनि राखियो भन्देखी मानिसले सानैदेखि पढ्दै जान्छ । कलिलो मानसिकतामा जुन छाप बसेको हुन्छ त्यो छाप पछिसम्म रहन्छ । त्यसैले गर्दाखेरी त्यो सुरुवातबाटै हामीले त्यस्तो खालको शिक्षाहरु प्राप्त गर्दै गयौ भने ‘छोराछोरी बरावर हुन्, महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुहुँदैन । एउटा छोरीले पनि बाबुआमा पाल्छ । छोराले पनि पाल्छ । छोरीले पनि समाजमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । छोराले जस्तै योगदान दिन सक्छ । अवसर दिनुपर्छ भन्ने त्यो प्रकारको सोचहरुको विकास गर्दै शिक्षा बाटै नै ती चिजहरुलाई हामीले लिन सक्यौ भने मानिस त्यस्तै बन्दै जान्छ । हाम्रो शिक्षा धार्मिक नैतिक शिक्षा सानोबाट छोरी मान्छे बोल्नु हुन्न । छोरी मान्छे घरबाट बाहिर निस्कन हुन्न । छोरा मान्छेले बाहिरको काम गर्ने हो । छोरी मान्छे घर दैलोको दिवारभित्र बस्नुपर्छ भन्ने जुन शिक्षा पढेका थियौ त्यही काम गर्दै गएको हो नि त आजसम्म हामीले । त्यही शिक्षा अनुसार नै हामी अगाडि बढेकोले यो समाजले दिएको शिक्षालाई हामीले अवलम्वन गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो । तर अब त्यो शिक्षालाई चिर्नको निम्ति अर्को शिक्षा भर्न प¥यो । अब नयाँ पिढिहरु जति आउँछन् उनीहरुलाई पनि त्यो शिक्षा दिदै गयो भने त्यो गलत रहेछ । त्यो समाजले हामीलाई दिएको शिक्षा गलत रहेछ । अब हामीले सही शिक्षा लिनको निमित्त त पाठ्यक्रममै लैंगिक हिंसा विरुद्धको दृष्टिकोण विकास गरेर जाने । समाजमा भएका विकृतिका विरुद्धमा बोल्नका निमित्त उनीहरुलाई त्यो प्रकारको प्रोत्साहन गर्नको निमित्त त्यो प्रकारको शिक्षा, सूचनामूलक सन्देश दिदै गयो भने सबै संघ संस्था, संगठन, सरकार सबैबाट एकरुपता बनाएर हामीले लैगिंक हिंसा विरुद्ध काम गरेर अगाडि बढ्यौ भने यसलाई हामीले न्यूनीकरण गरेर लैजान सक्छौ । त्यसरी जानको निम्ति सरकारको कार्यक्रमको नितान्त आवश्यक छ । जुन अहिले जति भएका छन् समाजको अवस्थालाई हेर्दाखेरी धेरै नै कम छन् । यसलाई अलि बढाएर लैजानुपर्दछ ।
भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको कुरा गरौं । यहाँको पार्टी र नेकपाबीच चुनावी तालमेल भयो । तर बरौलाको निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपाले विद्रोही उम्मेदवार उठाएर जितायो । तैपनि यहाँहरुको तिव्र आधिकारीक विरोध देखिएन दुई पार्टीबीचको सम्वन्ध कस्तो हो । यस बारेमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?

नेकपासित निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जाने भन्ने हाम्रो सम्झौता भएको थियो । त्यसलाई केन्द्रले नै एउटा सम्झौता के गरेको थियो भने वाग्लुङको प्रदेश २ मा राजमोको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने नेकपाले र प्यूठानको वरौलामा वार्ड अध्यक्षमा राजमोलाई समर्थन गर्ने नेकपाले अनि कास्की, दाङ लगायतका जिल्लाहरु र अन्यत्र अरु पनि वार्डहरुसहित सबैमा राजमोले नेकपालाई समर्थन गर्ने भनेर त्यो सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता नेकपाका दुवै अध्यक्ष हाम्रो राजमोको अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी. सहित उहाँहरुले गर्नुभएको सम्झौता थियो त्यसमा अरु पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसरी सम्झौता भए अनुसार राजमोले इमान्दारीपूर्वक त्यो सम्झौता अनुसार नै राजमोले हुवहु कार्यक्रम अगाडि बढाएर चुनावमा समर्थन गरेर गयो । बाग्लुङ प्रदेश २ मा नेकपाले राम्रै समर्थन गरेको र हामीले अन्यत्र हाम्रो सम्झौता अनुसार नै जताततै सहयोग ग¥यौ । प्यूठान बरौलाको हकमा वार्ड अध्यक्षमा उहाँहरुले निर्णयलाई उलंघन गरेर जानुभयो । निर्णयको उलंघन पहिलो जिल्लाबाट देखियो । जिल्लाबाट देखिएपछि हाम्रो अध्यक्षले त्यो कुरा पनि भन्नुभयो । पछि फेरी उहाँहरुले स्वतन्त्र भनेर उठाउनुभयो । त्यसो त दाङवाङमा हाम्रो साथी पनि स्वतन्त्र उठ्नुभएको थियो राजमोको । नेकपाले बरौलामा विद्रोही उम्मेदवार उठाएपछि हाम्रो दाङवाङका स्थानीय साथीहरु रिसाएर उम्मेदवार उठाउनुभएको थियो । हामीले उहाँहरुलाई सम्झाएर हामीले उम्मेदवारी फिर्ता लियौ । दुःखको कुरा बरौलामा उहाँहरुले स्वतन्त्र भनेर लठ्ठीलाई उम्मेदवार उठाउनुभयो । त्यसमा पुरै जिल्ला पार्टी पनि लाग्यो जिताउनलाई लाग्यो र त्यसमा अन्तिम क्षणमा केन्द्रको पनि सहयोग भएको जस्तो देखियो । पछि लठ्ठी लिएर जित्नुभएको नेकपाको उम्मेदवार हुनुहुन्छ भनेर पनि फेसबुकमा धेरै चिजहरु आए । कस्तो कस्तो कमेण्टहरु आए । कस्तो कस्तो चिज लेख्नुभयो त्यतातिर म जान पनि चाहन्न । मलाई त्यसप्रति केही भन्नु छैन । राजनीति गर्ने मानिसको लिखित निर्णय र बोली एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ इतिहासमा त्यो कुरालाई नै आधार मानिन्छ ।
सम्वन्धमा यस्तो खटपट आइरहँदा पनि पछिल्लो समय अहिलेको सत्ता पक्षसँग यहाँको दलको निकट सम्वन्ध देखिन्छ । बजारमा एउटा हल्ला आएको छ । उपसमभामुखलाई राजिनामा गर्न लगाएर तपाईलाई उपसभामुख बनाउने । के तपाई उपसभामुख बन्न जान खोज्नुभएकै हो ?

अहिलेसम्मको लागि भन्नुहुन्छ भने आधिकारीक रुपमा त्यो कुरा हाम्रो पार्टीमा आएको छ । न हाम्रो कुनै कुरा भएको छ । न नेकपाको प्रस्ताव आएको छ न हाम्रो पार्टीमा त्यो कुरा छलफल भएको छ । यो कहाँ कसरी के हल्ला भएको छ । त्यो बारेमा मलाई केही भन्नु छैन । मलाई केही थाह छैन । बाहिरी रुपमा अनलाइनहरुमा त थुप्रै कुराहरु आए त्यो अनलाइनको आधारमा त्यसलाई व्याख्या गर्न पनि मिलेन यसलाई छुट्टै भन्नुपर्ने मेरो केही छैन ।
यदि आधिकारीक प्रस्ताव आयो भने यहाँको धारणा के हो ?
व्यक्तिगत धारणा भन्ने एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्तिलाई । म राष्ट्रिय जनमोर्चाको जिम्मेवार पदमा भएको व्यक्तिलाई व्यक्तिगत धारणा भनेको केही पनि हुँदैन । मेरो व्यक्तिगत धारणा केही पनि छैन यो पदको निम्ति । भोलि विहान पार्टीले के सोच्नी हो । आधिकारीक कुरा के आउने हो । के छलफल हुने हो त्यो उहाँहरु पार्टीले जान्ने कुरा हो । यो विषयमा त केही भन्ने ठाउँ नै छैन ।
नेकपा र राजमोबीच प्यूठान बरौलाको निर्वाचनदेखि सम्वन्ध त्यति राम्रो देखिदैन । फेरि राजमो उपसभामुख लिन जाने हो ?
यो उपसभामुखको विषयमा न चर्चा, न कुनै कुरा भएको छ । पार्टीले कुनै पहल केही कुरा पनि गरेको छैन । कहिबाट केही प्रस्ताव पनि आएको छैन । बाहिरी कुरा मात्रै हुन् अहिलेसम्म आएका । अन्दाजको भरमा आंकलन निकालेर लेख्ने भन्ने गरेको कुरा अलग कुरा हो ।
हाम्रो कुराकानीमा नसमेटिएको यहाँलाई भन्नै मन लागेको केही कुरा भए भन्न सक्नुहुन्छ ।
प्यूठानको अवस्थालाई हेर्दाखेरी अहिले पनि प्यूठानी जनताहरुले धेरै समस्याहरुसँग जुध्दै आउँदा पनि अहिले पनि यहाँ स्वास्थ्य र खानेपानीको क्षेत्रमा जुन समस्या छ त्यो समस्याको सम्वोधन गर्नको लागि अहिले हाम्रो शासकीय संरचनागत तह अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अधिकार गएको कारण प्यूठानी जनताहरुले बुझेर ती तहहरुमा र संघीय तहमा पनि पहल गर्दै जानुभयो भने त्यसरी विकासका गतिहरुलाई समय सापेक्ष समेट्न सक्थ्यौ भन्ने लाग्छ । यसरी प्यूठानी जनतासँगको सरोकार राखेर जुन प्रकारले पत्रिका मार्फत यो विचार पु¥याउन मद्दत गर्नुभयो त्यसको निम्ति पत्रिका परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

Sharing Now!