-सूर्य थापा

नेताहरूसमेत विषयको गम्भीरता र गहिराइमा नपुगी सार्वजनिक खपतका लागि प्रिय कुरा गरेर लोकप्रिय हुन खोज्नु आवश्यक छैन।

मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि एक प्रकारको तरंग उत्पन्न गराइएको छ। अध्यादेशका रूपमा जारी भएर यसले कानुनको हैसियत प्राप्त गरेको होइन। त्यसैले, दर्ता भएकै आधारमा आकाश खसिहालेजस्तो हुइयाँ, होहल्ला र कोलाहल मच्चाउन आवश्यक छैन। बरु यसमा गम्भीर विचार–विमर्शचाहिँ गरिनुपर्छ।

नियन्त्रण नभएर नियमन

प्रस्तुत विधेयकमा सजाय र जरिवाना २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। कैद सजायको भने कुनै प्रस्ताव छैन, तर मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भनिएको छ। यसमा सुधार गरेर जरिवाना रकम कम गर्न वा यस विधेयकमा सो प्रसंग नै नराखी हटाउन पनि सकिन्छ। तर नयाँ कानुनी प्रबन्ध नियमनका लागि हो भने संसारमा केकस्तो अभ्यास र प्रबन्ध छ भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गरेर भने हेर्नुपर्ने नै हुन्छ। आचारसंहिता उल्लंघनको सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल कानुनमा जरिवानाको व्यवस्था नै नगर्ने हो भने एकीकृत सञ्चार कानुन वा केचाहिँमा गर्ने हो भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ। कति रकमसम्म जरिवाना गर्ने हो ? अथवा नियमनकारी निकाय नै आवश्यक छैन ? स्वनियमन (एम्बुड्समेन) मा पो जाने हो कि के हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ।दुनियाँमा कहींकतै सजाय र जरिवानाको कानुनी प्रबन्ध छैन जस्तो गरी रुने र हाँस्ने (? ) नगरी सम्यक विमर्श गरेर आवश्यक प्रबन्ध गरेको नै यतिबेला परिपक्व कदम हुन %E