प्युठान : सरकारले सांसद् विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।

शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी, सांसद् विकास कार्यक्रम खारेज गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रत्येक संघीय सांसद्ले खर्च गरेको उक्त रकम दुरुपयोग भएको गुनासो आउने गरेको थियो।