मध्यपहाडि प्यूठान जिल्ला अधिकांश महाभारत श्रृंखलाले घेरेको छ । जिल्लामा ठूला नदिहरुमा राप्ती, माण्डवी र झिमु्रक नदि रहे पनि तुलनात्मक रुपमा बढि जलाधार क्षेत्र रहेका क्रमशः झिमु्रक, माण्डवी र राप्ती रहेका छ्न । यी नदि बाहेक यी नदिमा मिसिने दर्जनौ ससाना खोलानालाहरु रहेका छन् । नदि किनारको झिम्रुक नदिले बनाएको फाट माडी नदि किनारको फाट र स साना खोलाहरुको बनाएको केही टारी खेत बाहेक जिल्लाको अधिकांश भागको भूवनौट भिरालो रहेको छ ।

भिरालो भूबनोटमा अन्धाधुन्ध बाटो खनिनुले अहिले पहिरोको जोखिम ह्वात्तै बढेको छ ।

स्थानीय निकायमा बजेटमा भएको वृद्धिसँगै गाउँ गाउँमा सडक पु¥याउने होड चल्न थाल्यो । गाउँ गाउँमा सडक पु¥याउनु भौतिक विकास पूर्वाधारको हिसावले राम्रो पनि होला । तर त्यो सडक पु¥याउने बेला राम्रोसँग इञ्जिनियरिङ्ग नगर्नुले समस्या निम्ताइरहेको छ । बाटो खन्ने काममा उच्च क्षमताका मेशिनहरुको प्रयोग हुँदा स्थिर रहेको पहाडहरु छिया छिया बनाइदिएको छ । बनाएका बाटोहरुमा नालीको राम्रो व्यवस्था नहुँदा त्यही बाटो भएर भेल बग्दा नयाँ खुकुलो माटोको भुस्खलन भइरहेको यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन अहिले बाटो निर्माण गर्न सजिलो क्षेत्र भनेको वन भएको छ । वन क्षेत्रबाट जथाभावि बाटो खन्दा बोटविरुवा नोक्सान भइरहेको छ ।

यसले वषौदेखि जमेर रहेको माटो र विरुवा बीचको सम्वन्धलाई समेत अस्थिर बनाइदिएको छ । यसकारण पनि भूस्खलन बढेको छ । यस्ता भुस्खलन भएर बगेको माटोहरुले ठूला ठूला पहिरोको समेत जोखिम बढाएको छ ।

पहाडको अग्लो ठाउँबाट बाटो खन्ने क्रममा ती स्थानबाट पहाडको भित्र तहसम्म पानी पसेर माटो खुकुलो बनाएपछि पहिरो जाने गरेको देखिन्छ । वातावरणीय मूल्यांकन तथा इञ्जिनियरिङ्ग नगरी स्काभेटर चालकको भरमा खनिएका सडकका कारण पहिरोको जोखिम ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । त्यसो त बाटो खनेर मात्रै पहिरो चाहि गएको हैन । पहिरो जान ुमा अन्य कारणहरु हुन्छन् । अहिले २०७२ सालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बढि पहिरो गइरहेको छ । विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक लगायत आसपासका जिल्लामा पहिरो बढि गइरहेको छ ।

यसो हुनुमा भूकम्पले ध्वजा ध्वजा पारेको जमिनमा पानी पसेर अहिले पहिरो जाने क्रम बढेको बताइन्छ ।

ारसम्म आइपुग्दा अझ २०७३ सालमा राष्ट्रिय रुपमै प्यूठान जिल्ला पहिरोले नराम्ररी प्रभावित बन्यो । साविकको फोप्ली गाबिस मात्र २७ जनाको पहिरोको कारण मृत्यु भयो भने करौडौ रुपैयाको क्षती भयो । पहिरोको जोखिममा रहेको क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनन गर्ने भनियो र केही अध्ययन गरियो । त्यहाँको जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण गर्ने सुझाव विज्ञ टोलीले दिए पनि सो अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन । विपदको बेला सबैतिरको चासो बढ्ने र त्यसपछि पुनः सेलाउने भएका कारण अहिले पनि जिल्लाका दर्जनौ बस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । विशेष गरी नौवहिनी गाउँपालिका र गौमुखी गाउँपालिका पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

विकासका अन्य पूर्वाधार समेत कमजोर रहेका नौवहिनी र गौमुखी गाउँपालिकाका धेरै वस्तीहरु भिरालो भागमा छन् । जसका कारण बस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

विकासका पूर्वाधार पु¥याएर बस्ती बसाउनुपर्नेमा हामीकहाँ भइरहेको बस्तीमा विकासका पूर्वाधार पु¥याउने चलन छ । विकासमा सबैभन्दा बढि हानीकारक यही चलन भएको छ । पहाडको टुप्पोमा ५ घर भए पनि कैयौ किलोमिटर टाढाबाट विजुली, खानेपानी, यातायात लगायतका सुविधा त्यो ठाउँमा सरकारले पु¥याउनुपर्दछ । यसले गर्दा विकास बजेट कनिका छरे जस्तो हुने र प्रभावकारी काम हुन सकिराखेको छैन । निर्वाचनको बेला राजनीतिक दलका उमेदवारहरुले आप्mनो पार्टीले तथा आपूmले जिते घर घरमा बाटो, बिजुली, पानी पु¥याउने प्रतिवद्धता गरेका हुन्छन् । त्यही प्रतिवद्धता अनुसार लागत लाभ विश्लेषण नगरी, राम्रोसँग इञ्जिनियरिंग नगरी हतार हतार बाटो खन्ने काम शुरु हुन्छ । पानी परेपछि अहिले पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका सयौ घरका वासिन्दाहरु रातभर सुत्न सकिरहेका छैनन् । कतिबेला पहिरोले बगाउने हो भन्ने त्रासले उनीहरु समय धकेल्दै छन् । हरेक वर्षको वर्षा उनीहरुको लागि त्रासको समय बन्ने गरेको छ ।

त्यसो त प्यूठान मात्र होइन मुलुकभरका पहाडी जिल्लाहरुमा पहिरोको जोखिम उच्च छ । विगत एक महिनाको अवधिमा दैनिक करिव ३ जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । हरेक दिन सरदर ६ वटा पहिरो गएको छ ।
पहिरोको प्रकोपलाई रोक्न सरकारबाट उल्लेख्य काम भने हुन सकिरहेको छैन । पहिरो आएको समयमा केही चनाखो भए पनि त्यसपछिका दिनमा यो विषयमा सरकारले खासै ध्यान दिएको पाइदैन । पहिरोको जोखिम कम गर्न जिल्लास्तरमा रहेको भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय समेत अहिले प्रदेश तहमा दुई स्थानमा मात्र राख्नुले सरकार भूक्षय तथा पहिरोप्रति संवेदनशिल नभएको देखिन्छ ।

हाम्रो विकास गर्ने परिपाटीमा वदलाव नलिएसम्म हामीले पहिरोको विपद्को सामना गर्नूको विकल्प छैन ।

पहिरोको जोखिम कम गर्न मात्र होइन अन्य विकासका पूर्वाधार सहजै नागरिकको घर दैलोसम्म पु¥याउन बस्ती विकासका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । गरिवीको दलदलमा रहेको परिवार नै बढि मात्रामा पहिरोको जोखिममा परेको छ । गरिवीले गर्दा आप्mनो जिविकोपार्जनमा समस्या भएपछि जोखिमपूर्ण स्थानमा मानिस बस्न तथा त्यही पशिना बगाउन बाध्य छ । यस्तो परिवेशमा संघ सरकारले नै बस्ती विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । खेतीयोग्य जमिन, औद्योगिक क्षेत्र बस्ती विकास गर्ने तथा शहरीकरण गर्ने क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर सोही बमोजिमको त्यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाउनु ढिला भइसकेको छ ।
हुन त जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था अहिले कानुनतः गरिन थालेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल लागू गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
स्थानीय समुदायबाट परम्परागत रुपमा हुने जलाधार संरक्षणका कामहरु पनि अहिले हुन सकिरहेका छैनन् । यति मात्र होइन अन्तरसरकारी नियकाबीचमा समन्वय समेत हुन सकिरहेको छैन ।

पूर्वाधार विकासको लागि अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय हुन सके पनि पहिरोको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै भौगर्भिक अध्ययनको आधारमा बस्नै नमिल्ने स्थानका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सके सम्भावित पहिरोको विपद् जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

लेखक सञ्जय रिजाल, प्युठानवाट प्रकाशित माण्डवि साप्ताहिकका प्रकाशक/सम्पादक हुनुहुन्छ।