प्युठान। माण्डवी गाउँपालिका–२ मर्कावाङ्गस्थित धन्चौरमा २०७९ असोज २२ गते आएको अविरल वर्षापछिको पहिरोले बस्ती नै बगाएको चार वर्ष नाघ्न लाग्दा पनि प्रभावित परिवार अझै सुरक्षित पुनर्स्थापनाबाट वञ्चित छन्। पालिकाको तथ्यांकअनुसार १० घरगोठ बगाएको र १ सय ६३ भन्दा बढी घर विस्थापित भएको उक्त घटनापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पुनर्स्थापना प्रक्रिया कागजमै सीमित भएको पीडितहरूको गुनासो छ।
पहिरोपछि घरबारविहीन बनेका बलबहादुर खत्री चार वर्षदेखि दाङको देउखुरीमा डेरा जीवन बिताइरहेका छन्। उनी भन्छन्,
“सरकारले सुरक्षित आवास बनाइदिन्छ भनेको चार वर्ष भयो। एक वर्षअघि जिल्ला प्रशासनबाट ३० हजार रुपैयाँ राहत पायौं, त्यसपछि केही छैन।”
उनका छोरा हुताराम खत्रीका अनुसार परिवार ठूलो संकटमा छ।
“आमा, बुहारी र नातिनातिना सबै डेरामा बस्न बाध्य छौं। सुरक्षित आवासको टुंगो नहुँदा जीवन अस्थिर बनेको छ,” उनले भने।
स्थानीय रामकली नेपाली अझै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य छिन्।
“घरबारी सबै बगायो, अहिले भैंसीगोठमा बस्दैछु। सरकारले दिने आशा पनि अब छैन,” उनले भनिन्।
माण्डवी गाउँपालिकाका विपद् व्यवस्थापन सम्पर्क व्यक्ति बलराम पौडेलका अनुसार धन्चौरसहित वडा–१, २ र ४ का १ सय ७३ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए। तीमध्ये १० घर पूर्ण क्षति, ४३ पुनर्निर्माण आवश्यक, ४५ पुनर्निर्माणयोग्य र ७५ मर्मत आवश्यक रहेको विवरण तयार गरिएको छ।
“२०७९ असोज ३१ गते प्रारम्भिक विवरण जिल्ला प्रशासनमा पठाइएको थियो। मंसिर १९ गते पुनः विस्तृत विवरण पठाइयो र NDRRMA प्रणालीमा इन्ट्री गरियो,” पौडेलले भने। उनका अनुसार २०८० जेठ ३१ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट लाभग्राही सूची पनि अनुमोदन गरिएको छ।
२०७९ असोज २६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दै भूगर्भीय अध्ययनपछि मात्र पुनर्स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर त्यसयता ठोस पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
“भूगर्भविद ल्याएर अध्ययन गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो काम कागजमै सीमित भयो,” स्थानीयको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासन स्रोतका अनुसार पीडितलाई तीन किस्तामा ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भए पनि अधिकांश लाभग्राहीले पूर्ण रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। केही अस्थायी आवासका लागि सहयोग भए पनि स्थायी पुनर्निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन।
वडा–१ का अध्यक्ष बामबहादुर बुढाका अनुसार,
“उजुरीपछि प्रक्रिया झन् जटिल बन्यो। तीन तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा पुनर्स्थापना ढिला भएको हो।”
२०८१ वैशाख ३१ गते जिल्ला प्रशासनमा परेको बेनामी उजुरीपछि जग्गा व्यवस्थापन र लाभग्राही छनोटमा थप विवाद देखिएको छ। उजुरीपछि छानबिन समिति बने पनि ठोस निष्कर्ष नआएको स्थानीयको आरोप छ।
जिल्ला प्रशासन स्रोतका अनुसार केही जग्गा जोखिमयुक्त रहेको निष्कर्षसहित बाहिरी जिल्लामा जग्गा भएका व्यक्तिलाई मुआब्जा नदिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, २०८२ साउन २२ मा पालिकाले पुनः १० जनाको नामावली पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनमा पठाएको भए पनि विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।
यसबीच संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त लागत साझेदारीमा केही घर निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पनि अधिकांश परिवार अझै सूचीमै सीमित छन्।
सरकारका विभिन्न निकायबाट हालसम्म करिब ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत तथा सहयोग संकलन भएको पालिका स्रोतले जनाएको छ। साथै, १९ औँ गाउँसभाले २०८३ को आर्थिक सहायता मापदण्ड स्वीकृत गर्दै २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ।
तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि धन्चौरका पीडितहरू अझै अस्थायी बासमै जीवन गुजार्न बाध्य छन्। उनीहरूको आश र प्रश्न उस्तै छ—
“राहत आयो, तर घर कहिले आउँछ?”