भालुबाङ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ र जग्गा एकीकरण प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीसहितकाे कार्यपालिका टोलीले आइतवार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सरसफाई केन्द्र व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ प्रमुख विषयका रूपमा उठाइएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राप्ती गाउँपालिकाको राजधानी क्षेत्रको एक मात्र सरसफाई केन्द्रका लागि रु ५ करोड विशेष अनुदानस्वरूप विनियोजन गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयन नहुँदा सरसफाई केन्द्रको संरचना सुधार तथा सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको र स्थानीय जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै गाउँपालिकाले तत्काल समाधानको माग गरेको छ।
यस्तै, राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरणमा भएको ढिलाइ तथा रोक्का जग्गाको व्यवस्थापन विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। २०७७ सालमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा भएदेखि नै राप्ती गाउँपालिकामा जग्गा रोक्का गरिएको छ। तर, हालसम्म एकीकरण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको र अवैध रूपमा प्लटिङ तथा किनबेच भइरहेको प्रति गाउँपालिकाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। गाउँपालिकाले एक हप्ताभित्र विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा अगाडि नबढाए राजधानी परिसरको फोहोर संकलन रोक्ने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै, अवैध प्लटिङ नियन्त्रण गर्दै जग्गा एकीकरण प्रक्रियालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन जोडदार माग गरेको छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावले राजधानी क्षेत्रको विकास प्रभावित भइरहेको भन्दै गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई शीघ्र आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले तत्काल उक्त समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने बताउनुभएको छ।