देउखुरी । नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर बिक्रिबितरण पनि धमाधम हुने समय हो यो । नदिजन्य पदार्थको राजस्व संकलन गरि बिकाश निर्माणका कामपनि अन्तिम चरणमा हुने अबस्था हो यो ।
बिकाश निर्माण त परै जावस । राजस्व संकलनका निम्ति नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्को टेण्डर समेत लगाउन सकेको छैन लमही नगरपालिका । आह्वान गरिएका टेण्डरहरु नपरेपछि पालिकाले नया घाटहरु आईई गरेको छ ।
नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर सक्नुपर्ने समयमा लमही नगरपालिकाले उत्खनन् गरिनुपर्ने नया घाटहरु देखाउँदै छ ।
जिल्ला अनुगमन समितीले उत्खनन् गर्नका निम्ति बातावरणिय प्रारम्भिक परिक्षण (आईई) गरेका घाटहरु अनुगमन गरेको हो ।
लमही नगरपालिकाको प्रमुख आयस्रोत नदिजन्य पदार्थ हो । तर राजस्व संकलन गर्न पालिका चुकिरहेको छ । अहिले पालिकालाई मसान्त आउनै लाग्दा राजस्व संकलन गर्न हतारो छ ।
माघ फागुनमा टेण्डर खोल्नुपर्ने भएपनि प्रशासकिय अधिकृत बिहिन बनेको पालिकाले सो समयमा टेण्डर लगाउन सकेन ।
जसका कारण लमही नगर, बिकाश निर्माणमा समेत पछि पर्यो । लमही नगरको बिकाश निर्माण शून्य जस्तै छ । बाहिरी बजेट ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि बाहीरी बजेट बिगतमा पनि हुन्थे तर पालिकाको आन्तरिक बजेटका काम भने शून्य नै छ । याबत कारणले पनि लमही नगर प्रदेश मुल्याङ्नमा दाङका दस स्थानिय तहमध्य पुछारमा पर्यो ।
१० करोड राजस्व नदिजन्य पदार्थबाट उठाउने लक्ष्य पालिकाले लिएपनि त्यो लक्ष्यबाट चुक्ने निश्चित जस्तै छ । ३/४ महिना ढिलागरी बैशाखमा १० ओटा घाटको टेण्डर आह्वान गर्यो । पालिकाले लमही-२ को छिंगटपुर घाट, रनियापुर घाट र भठनिया घाट, लमही-७ को हसनापुर घाट र बनघुस्री घाट, लमही-८ को गिधनिया घाट र धनपुरवा घाट, लमही-४ को बुट्कहवा घाट र सेमरहवा घाट, लमही-९ को गौताल घाट गरि १० वटा घाटको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । यिमध्य लमही-७ को हसनापुर घाट र ८ को गिधनिया घाटमा मात्रै टेण्डर पर्यो ।
१० मध्य २ वटा टेण्डरमा चित्त बुझाएको पालिकाले पुन: ८ ओटा घाटको दोस्रो सुचना सार्बजनिक गरेको छ ।
टेण्डर नपर्ने आँकलन गरेको लमही नगरले ठेली प्रयोग गरेर समेत राजस्व संकलनमा जुटेको छ ।
टेण्डर नपरेपछि लमही नगरले अर्को प्रक्रिया मार्फत नया घाटको आईई गरेको हो । बिकाश निर्माणका निम्ति राजस्व आबस्यक पर्छ नै तर बेलैमा काम गर्न नसक्नुको नतिजा अहिले नगरपालिका र नगरबासीले ब्यहोरी रहेका छन । लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा समस्या भएको बताए। ‘जसबेला काम हुनुपर्थ्यो त्यो बेला हाकिम जानुभयो, नया हाकिम लिउन प्रक्रिया लामो भयो प्रमुख चौधरीले भने-काम गर्न खोज्दापनि प्रस्थिती त्यस्तै आई लाग्यो ।’
लमही नगरमा आए लगत्तै प्रमुख आयस्रोत संकलनमा आफू लागीपरेको प्रशासकिय अधिकृत प्रकाश देबकोटाले बताए । उनले आफू आउँदा ढिला भईसकेको र तैपनि राजस्व संकलन गर्ने गरि नगरको बिकाशका निम्ती समय अभाबका बाबजुदपनि आफू लागिरहेको बताए । ‘म आउँदा ढिला भईसकेको थियो, तर नगरको बिकाशका लागी राजस्व संकलन अनिबार्य होनि-कार्यकारी देबकोटाले भने-म आएदेखी समय अभाब भएपनि प्रथमिकताका साथ लागेको छु, धेरै थोरै जे होला हामी राजस्व संकलन गर्छौ ।’
मसान्त आउँनै लाग्दा राजस्व संकलनका निम्ती पालिकाले नयाँ आईई गरेको घाटहरुको जिल्ला अनुगमन समितीले अनुगमन गरेको छ । समितीले लमही नगरपालिकाले आईई गरेका ६ वटा घाटहरुको अनुगमन गरेको हो ।
जसमध्य २ वटा घाटमा उत्खनन् नगर्ने भनी रद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । समितीले एडिबि मार्फत राप्ती वरिपरि तढ्बन्ध भईरहेको भन्दै लमही-४ को बुड्का घुम्ना घाट र वडा-६ को बलरामपुर घाटमा उत्खनन् नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
तढ्बन्ध र पुललाई असर गर्नेगरि उत्खनन् नगर्न दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुबेदीले निर्देशन दिए । उनकै निर्देशनमा आईई गरेका दुईओटा घाट रद्ध गरिएको हो । समय अभाबले टेण्डर नहुने बताउँदै सुबेदीले पालिकाले आफै घाटगद्दी गरि बिक्रि गर्न निर्देशन दिए । बिबादित समयमा जसबेलापनि काम बन्द हुनसक्ने उनले बताए ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिती दाङका अध्यक्ष नित्यानन्द शर्माले ब्यक्तिका जग्गा पर्ने स्थानमा कुनै हालतमा पनि उत्खनन् नगर्न निर्देशन दिए । कारणबस बिबाद भए तत्काल काम बन्द गरिने बताउँदै उनले असार एकगतेदेखी नदि बन्द हुने जानकारी दिए ।
समितीले अनुगमन मध्यका लमही-५ को कोलही ढिकपुर (१३ हजार ६ सय ५० घनमिटर), कस्यापपुर लमही-७ (१२ हजार ४ सय घनमिटर), खोलीगाँउ लमही-८ (२५ सय घनमिटर) र खयरभट्टी लमही-९ (१२ हजार घनमिटर) गरि ४ वटा घाटमा उल्लेखित परिणाममा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न उपयुक्त ठानेको छ । जसका लागि नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न राष्ट्रपती चुरे तराई मधेश संरक्षण बिकाश समितीमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
साथै अनुगमन पश्चात लमहीमा बसेको बैठकले गढवाको मध्यपश्चिम क्रसरलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गढवा गाउँ पालिकाले डम्पिङ गरेको नदिजन्य पदार्थ रातारात चोरेको क्रसरलाई आरोप छ । चोरी भएको आशँकामा पत्ता लगाउँदै जाँदा मध्यपश्चिम क्रसरले चोरेको खुलेको हो । क्रसर ब्यबसायीलेपनि चोरेको स्विकार गरेका थिए ।
चोरी गरेको नदिजन्य पदार्थको राजस्वको दायरा ल्याउनेगरी समितीले निर्णय गरेको छ ।