प्यूठान। प्यूठानका सबै स्थानीय तहले वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पेस गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा खर्च गर्ने गरि जिल्लाका नौ वटै स्थानिय तहले बजेट ल्याएका हुन्। धेरैजसो स्थानीय तहको बजेट कृषि,शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ।
प्यूठानको सरुमारानी गाउंपालिकाले ४३ करोड ९३ लाख ५२ हजार ३ सय ७ रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।दोश्रो गाउँसभाको १३ औं अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष बसन्ता खड्काले प्रतिनिधिसभा सदस्य सुर्य थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो।
पालिकाले सरूमारानी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास श्राेत केन्द्र स्थापना गर्ने, ६ वटै वडाहरुमा कोरेली पाडी वितरण गर्ने योजना ल्याएको छ। त्यसैगरी,शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यालयमा अभिभावक सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने,पालिका भित्रका अनाथ तथा टुहुरा वालवालिकालाई आवासीय शैक्षिक कार्यक्रमकाे व्यवस्था गर्ने योजना छ।
नौबहिनी गाउँपालिकाले ‘किसानको उत्पादन गाउँसरकारको अनुदान’ भन्ने कार्यक्रम बनाएको छ । कार्यक्रमअनुसार २ सय केजी भन्दाबढि खसी बोकाको मासु उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति केजी ८० रुपैयाँकादरले अनुदान दिने भएको छ । एक वडा एक कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। पालिकालाई दूधमा आत्मनिर्भर गराउँदै निर्यात गर्ने उदेश्य सहित किसानले सुत्केरी भैसीको विमा गरेमा प्रतिभैसी पाँच हजारकादरले विमा गरेवाफत रकम उपलब्ध गराउने गरि बजेट ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष डिलबहादुर थापाले बताउनुभयो । नौबहिनीले किसानलाई पोत्साहन गरि रोजगारी सिर्जना गर्न ५० प्रतिशत अनुदानमा अलैची र किवीको बिरुवा प्रदान गर्नकालागि बजेटको व्यबस्था गरेको छ । नौबहिनिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६५ करोड ८२ लाख ८६ हजार ३ सय २६ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै प्युठान नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहित ७८ करोड २० लाख बराबरको बजेट सभामा पेस गरेको छ । नगरपालिकाले कृषिलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।उत्पादनसंगै कृषि बजार, समुन्नत नगरको आधार भन्ने नारालाई अगाडी सारेर नगरपालिकाभित्रका किसानहरुलाई सुचिकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण, कृषि उपज संकलन तथा बजारीकरण, कृषिमा आधारित बैंक अनुदान, सहुलियत ऋण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकोे छ।
मल्लरानी गाउँपालिकाले बाह्रै महिना चल्ने गरि पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ ‘एउटा वडा, एउटा बाटो’ लाई बढि प्राथमिकता दिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई पनि पालिकाले ध्यानमा राखी कृषकहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको रेकर्ड गरि कृषकहरुलाई अनुदान दिने भएको छ । पालिकाले यस आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ३९ करोड ५४ लाख ४१ हजार ८ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत महेश के.सीले जानकारी दिए ।

गौमुखी गाउँपालिकाले पनि यस आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को लागि ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ पेश गरेको छ । पालिकाले निश्चित बर्गलाई घरघरमै स्वास्थ्य सेवा दिने गरि ल्याविन व्याग कार्यक्रम लिएको छ । यस्तै,कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने पालिकाले नीति वनाएको छ। त्यसैगरी गौमुखी लाई आलु र तरकारी बालीको बिउ उत्पादनको केन्द्र बनाउने कार्यक्रम संचालन गरिने योजना छ । जनताको घरमा डाक्टर तथा LAB IN BAG कार्यक्रम संचालन गरिने उपाध्यक्ष रानाले बताउनुभयो । प्राबिधिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्यन गर्नेहरुलाई ५०% अनुदानको व्यबस्था गर्ने निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख छ । कृषिमा रैथाने बालीहरुलाई सम्र्वद्धन गरि बजारीकरण गर्ने भएको हो ।
कृषि पर्यटन रोजगारी बढाउने गती, शान्त समुन्नत सुन्दर बनाउ ऐरावती’ भन्ने मुख्य नारालाई लिदै ऐरावती गाउँपालिकाले पनि आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को लागि ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट पेश गरेको छ ।
स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले ७२ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । नगरपालिकाले यूवा तथा स्वारोजगार,स्वास्थ्य,शिक्षा,कृषि तथा पशुलाई जोड दिएको छ। ‘स्वर्गद्धारी नगरपालिकाको स्वरोजगार,स्वर्गद्धारी बलियो आधार’ भन्ने नारालाई अघि सारेको हो ।
माण्डवी गाउँपालिकाले ४० करोड ७ लाख ४४ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुर्णप्रसाद कालाथोकीले गाउँसभाको १४ औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा उक्त बजेट पेश गरेका हुन् ।
त्यस्तै झिमरुक गाउँपालिकाले ५० करोड २ लाख २२ हजार १ सय ५० पेश गरेको छ ।
पालिकाले आउदो बर्ष देखी गाैमुखि क्याम्पस मच्छिमा पढ्ने सबै विद्यार्थीको भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क सबै पालिकाले तिरिदिने गरि कार्यक्रम ल्याएको छ।दुई जना सिविल ईन्जिनियर, दुई जना सब ईन्जिनियर निशुल्क पढाउने गत आबकाे कार्यक्रमलाई पुर्णता दिने र आगामि आर्थिक वर्षदेखि ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि जेटिए र भेटनरि जेटिए २/ २ जना गरि ४ जनालाई पढाउने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले बताउनुभयो ।
किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरु स्थानीय तहले खरिद गरि बजारीकरण गरिदिने पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।