प्युठान । स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि महासंघ गठन भएको छ। देशभरका दलित जनप्रतिनिधिहरूको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले तत्कालका लागि महासंघमा रहने २१ सदस्यीय समितको गठन गरेको हो।
काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा भएको अधिवेशनबाट अध्यक्ष दिपक विश्वकर्मा (धादिङ), उपाध्यक्ष डम्बर विश्वकर्मा (बाके), कल्पना नेपाली (गोरखा), महासचिव झग बहादुर विश्वकर्मा (प्युठान), उप-महासचिव मैना विश्वकर्मा (सुर्खेत), सचिव खुम बहादुर विश्वकर्मा (तनहुँ) र काेषाध्यक्ष कल्पना हरिजन (रूपन्देही) निर्वाचित भएका हुन ।
भेलाले १५ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा जेठ २१ लाई दलित अधिकार दिवस मनाउनुपर्ने मागदेखि एक पालिका एक दलितलाई छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस डाक्टर पढाउने लगायतका विषय समेटिएको छ।
यस्ता छन् घोषणापत्रका १५ बुँदा
१. नेपालको संविधानको धारा २३५ अनुसार तीन तहको सरकार सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयका अधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार सबै तहले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यका योजना निर्माण गर्दै छुवाछुत राष्ट्र घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न गराउन माग गर्दछौं।
३. देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरूको साझा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय महासंघ रहेकाले दलित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास, अवसर, चुनौती र साझा मुद्धाहरूमा बहस पैरवी गर्न नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा आवश्यक शंसोधन गरि स्थानीय सरकारका संघ/महासंघलाई ऐनमा सम्बोधन गर्दा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि महासंघलाई समेत मान्यता प्रदान गर्न माग गर्दछौं।
४. स्थानीय तहको प्रमुखको नेतृत्वमा दलित समुदायको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुने गरि स्थानीय दलित विकास समिति गठन गर्नुपर्ने साथै वडा स्तरमा दलित महिला वडा सदस्यको नेतृत्वमा सोही समिति गठन गर्न माग गर्दछौं।
५. कक्षा १ देखि १२ सम्मको माध्यामिक शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क गर्नुपर्ने। साथै दलित समुदायमाथि हुने विभेद र अपमानको पुर्ण अन्त्यको लागि विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका सबै शैक्षिक पाठयक्रममा परिमार्जन गर्दै दलितमैत्री पाठयक्रम र पाठयसामाग्रीको विकास गर्न माग गर्दछौं।
६. प्रत्येक पालिकामा दलित विद्यार्थीको लागि निश्चित रकम छात्रवृत्ति कोष विनियोजन गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र एक पालिका १ डाक्टरलाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै छात्रवृत्ति कोष कार्यक्रमलाई देशव्यापी अभियानको रुपमा संचालन गर्न माग गर्दछौं।
७. राज्यले सरकारी अस्पतालमा दलित स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गरी ठुला रोग लागेका र गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित समुदायका विरामीलाई पुर्ण निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र दलित समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा अर्धवार्षिक रुपमा निःशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिनुपर्ने।
८.स्थानीय दलित सीप, कला र संस्कृतिलाई प्रविधिमैत्री बनाइ अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गरी आयआर्जन र आम्दानी वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकार, संघीय सरकारबाट संचालन गर्न माग गर्दछौं।
९. हालको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित वडाध्यक्षहरू दिनानुदिनको काममा व्यस्त हुने हुनाले सम्पूर्ण विषयगत समितिहरूको नेतृत्व कार्यपालिका सदस्यहरूले गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं।
१०.दलित भूमिहिन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासी तथा मधेश प्रदेशमा रहेका मुक्त हररुवाचररुवा तथा पश्चिम नेपालमा रहेका मुक्त हलियाहरूको वैज्ञानिक तथ्याँक संकलन गरी उनीहरूको प्रभावकारी पुनःस्थापना पूरा गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगको ऐनमा संशोधन गरी दलितमैत्री बनाउन माग गर्दछौं।
११. राज्यका सबै क्षेत्रमा संविधानको धारा ४० को उपधारा (१) अनुसार समावेशी समानुपातिकको भावना अनुसार विद्यमान सबै ऐन कानूनहरू संशोधन गरियोस साथै दलित समुदायका लागि रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि फाष्ट ट्र्याकको नीति अवलम्बन गर्न माग गर्दछौं।
१२. स्थानीय सरकारमा संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्दा दलित समुदायको कर्मचारीहरूको समानुपातिक सहभागितासहितको समावेशीकरण गर्न गराउन आवश्यक कानून बनाउन माग गर्दछौं।
३. सबै तहका अदालतहरूमा दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अलग इजलाश, सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूमा दलित सेल तथा हरेक स्थानीय तहमा दलित सशक्तिकरण विभाग गठन गर्न माग गर्दछौ।
१४. दलित समुदायमा व्याप्त बेरोजगारीको अन्त्य र आर्थिक विकासका लागि प्रत्येक पालिकामा दलित स्वरोजगारमूलक एवं उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम लागू गर्न माग गर्दछौं। साथै, हरेक वडामा दलित यूवाहरूलाई साइकल, मोटरसाइकल, मोटर, रेडियो, टीभी, मोवाइल, फ्रीज, कम्युटर सफ्टवेयर, हार्डवेयरलगायतको तालिम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न माग गर्दछौं।
१५. देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरूको साझा प्रतिनिधिमुलक संस्थाको रुपमा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय महासंघ रहेकाले दलित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास, अवसर, चुनौति र साझा मुद्धाहरूमा बहस पैरबी गर्न नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा आवश्यक शंसोधन गरि स्थानीय सरकारका संघ/महासंघ लाई ऐनमा सम्बोधन गर्दा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि महासंघलाई समेत मान्यता प्रदान गर्न माग गर्दछ।
