प्युठान। सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली प्युठानमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नियमावली लागू गर्न स्थानीय तहको ढिलाई गरेका छन । प्युठानमा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्ने भू–उपयोग परिषद् नै बनाउन सकेका छैनन्। आवास्यक प्रक्रिया समेत अगाडि नबढ्दा नौ वटा स्थानीय तहमा जग्गा वर्गिकरणको काम भएको छैन ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय प्युठानका प्रमुख भोज बहादुर भण्डारीले स्थानिय तहहरुले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वनमा तदारुक्ता नदेखाएको बताउनुभयो।
भण्डारीले भन्नुभयो, ‘हामीले स्थानीय तहलाई माथिल्लो परिपत्रको आधारमा पत्र काटेर समेत अनुरोध गरिसकेका छौं। अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाबाट निर्णय भएर आएको छैन।’
पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाएको भण्डारीले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार गत जेठ २६ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको छ। कित्ताकाट रोकिँदा प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व समेत प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो। संकलित राजश्वको ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बाँडफाँट हुने गरेको छ ।
दैनिक सेवाग्राहीको भीडभाड रहने जिल्लाका जस्पुर र खलङ्गाका मालपोत, नापी कार्यालय सुनसान बनेका छन् ।
अहिले कर्मचारीदेखि लेखापढी व्यवसायी समेत कामविहीन जस्तै भएका छन् ।
सरकारले गत जेठ २६ गते भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालय र पालिकाहरुलाई परिपत्र गर्दै २०७९ मंसिर २३ भित्रमा भू–उपयोग नियमावलीको कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । पालिकाले कृषि, गैरकृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।