शिवलाल सुवेदी, काठमाडौं। सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने भएको छ । संघीय मन्त्रालय भए पनि मसिना आयोजना दायित्वका कारण बजेट छरिने गरेकोले आगामी वर्षको बजेटमा ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा आउने बजेटको प्रारम्भिक छलफल थालिसकेको उहाको भनाई छ। शहरी बिकास आउदो आर्थिक बर्ष मन्त्रालयले न्यूनतम पाँच करोडको आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्ने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको समेत उपस्थितिमा सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा थोरै आयोजनामा केन्द्रित हुने, तर आर्थिक र उपलब्धिमूलक हुने आयोजनालाई लक्षित गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको झाक्रीले बताइन् ।
अहिले सहरी विकास मन्त्रालयका १० आयोजनामध्ये सात साना आयोजना छन् । यसलाई परिवर्तन गरेर ठूला आयोजनाको संख्या बढाउँदै जाने तयारी रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले बताए । ‘अहिले न्यूनतम ४५ लाख रुपैयाँका समेत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, अब हाम्रो अडान न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन गर्ने हो,’ उनले भने । त्यसबाहेक ठूला आयोजनामा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी प्रस्ताव गरिने तयारी रहेको उनले बताए । एकीकृत बस्ती विकासको माग अत्यधिक आए पनि त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्रालयले तीनवटा एकीकृत बस्तीमा अनुगमन गर्दा करिब ६० प्रतिशत घरको ढोका बन्द रहेको भेटिएको छ ।
सिलिङको दोब्बर बजेट प्रस्तावको तयारी
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । तर, मन्त्रालयले भने आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङको दोब्बर बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले ७३ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्ताव गर्दै छ । प्रस्तावित बजेट प्राप्त भएमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतासमेत मन्त्रालयसँग रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये पछिल्लो ६ महिनामा पाँच अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत हो ।
पहाडी क्षेत्रको पूर्वाधारमा ठूलो लगानी
सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकांश पुँजीगत कार्यक्रम पहाडी क्षेत्र र त्यहीँको सहरकेन्द्रित रहेका छन् । तर, देशको जनसंख्या भने तराईमा केन्द्रित भइरहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक जनगणनाले जनसंख्या तराई क्षेत्रमा बढिरहेको देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा सहरी विकासका कार्यक्रम यथास्थितिमा राख्ने कि ढाँचा परिवर्तन (पाराडाइम सिफ्ट) गर्ने भन्नेबारे छलफल थालिएको सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले बताइन् । ‘अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधार पहाडमा बन्ने, तर त्यसको उपयोग गर्नेको संख्या नगण्य हुने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भनिन् । यस्तो अवस्थामा बजेटका कार्यक्रम नै परिवर्तन गर्नुपर्नेबारे छलफल सुरु गरिएको हो । ‘हामीले बसाइँसराइको प्रवृत्तिलाई आगामी आवको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
