ओम प्रकाश गुप्ता,भालुवाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकाले प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारको विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुब मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेको समयमा प्रदेश सरकारले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ती दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा आईतबार बसेको न्यायाधिस कुमार रेग्मीको ईजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको असोज २२ को निणर्य कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसंगै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत परिवर्तन गरिएको थियो । अघिल्लो सरकारले ध्रुब मजगैयाँलाई चार बर्षेकार्यकाल हुनेगरी ०७६ माघ १३ गते नियुक्त गरेको थियो । कम्तिमा दुई बर्ष कार्यकाल बाँकी छदै मजगैयाँको ठाउँमा अनन्तराज घिमिरेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नियुक्ती गरिएको थियो ।
नयाँ सिईओ नियुक्तिले आफु अन्यायमा परेको भन्दै मजगैयाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । असोज १२ मा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नयाँ कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

मजगैयाँलाई प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण(गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७६ को दफा १० बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार र दफा ७ को उपदफा(३) बमोजिम पदावधी रहनेगरी नियुक्त गरिएको थियो ।
चार बर्षका लागी नियुक्त भएका मजगैयाँको ठाउँमा घिमिरेलाई गत असोज १२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७८ को दफा १७ बमोजिम नियुक्त भएको मितिले ४ बर्षको पदावधि रहनेगरी नियुक्ति दिइएको थियो । तर, घिमिरेको नियुक्तिमा प्रदेश सरकार(मन्त्रिपरिषद्को) असोज २२ गतेको निणर्य भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतका अनुसार घिमिरेको नियुक्ती असोज १२ को मन्त्रिपरिषद्बाट भएको र प्रमुख सचिवबाट प्रमाणिकरण असोज २२ मा भएको दावी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा अन्तिरिम आदेश दिएकाले आफु कामकाजमा फर्किने मजगैयाँले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘नयाँ नियुक्त गरिएका सिईओको निणर्य कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश आईसकेकाले म काममा फर्किन्छु’मजैयाँले भने-‘मेरो पदावधि २ बर्ष बाँकीनै थियो । विचमै हटाउने काम गरेकाले अन्याय भएको भन्दै न्यायको लागी अदालत पुगेको हुँ ।’

यता घिमिरेले आफ्नो नियुक्तीमा मन्त्रिपरिषद्को निणर्य मिति असोज २२ भनेर उल्लेख गरेको बताए । उनले आफुलाई प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेकाले प्रदेश सरकारले दिने निणर्य अनुसार अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।‘मलाई प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको हो’उनले भने-‘यस बारेमा मेरो व्यक्तिगत प्रतिक्रियाको खासै अर्थ रहदैन ।’

यता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले अन्तरिम आदेशको पूणर्पाठ आईपुगेपछी बल्ल आधिकारीक धारणा बन्ने बताए ।‘पुर्ण पाठ आईपुगेको छैन । त्यो आईपुग्यो भने के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौं’उनले भने-‘अहिले नै यो गर्छौं भन्ने छैन ।’ प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गठन गरेको थियो । प्राधिकरण मार्फत लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयनको गुरुयोजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ भने बाँकी अन्य ठूला आयोजनाको डिपिआर बनाउने काम जारी राखेको छ ।