दिपक अनुरागी ।
आज पुस ५ । दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य कोरेर बनाएको संविधान मास्ने दुष्प्रयास गरिएको इतिहासको कालो दिन । ७ दशक बढी देखिको राजनीति आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने काम जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै भएको दिन । राजा महेन्द्रले ०१७ साल पुस १ गते पनि प्रजातन्त्र मास्दै निरङ्कुश पञ्चायत लादेका थिए । यहीँ पञ्चायत हटाउन झण्डै ३ दशक लागेको थियो । ०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात देशबाट पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलको स्थापना भयो । बहुदल स्थापना भएपनि जनताको संविधान बन्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाको एजेण्डा तय गर्दै ०५२ फाल्गुण २ गते देखि जनयुद्धको उद्घोष गर्दै जगंल पस्यो । यो बीचमा हजारौं नेपाली नागरिकले ज्यानको आहुती दिए भने हजारौं वेपत्ता छन् । अझ बढी घाइते भई विस्तारामा छटपटाई छटपटाई जीवन बाँचिरहेका छन् । यी सबै पीडा, वेदनाबाट भुक्तभोगी हुँदै आएका नेपाली जनता के मा खुसी भए त ? यसको उत्तर सहज छैन् । यद्यपि ०६२/०६३ सालको जनक्रान्ति पश्चात माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनु, देशबाट राजा सधैंका लागि हट्नु र संविधानसभाबाट नेपाली जनताले संविधान लेख्न पाउनुलाई नै जनताको खुसी हो भन्न सकिन्छ । पटक पटकका राजनीति व्यवस्था पल्टाउने आन्दोलनबाट वाक्क, दिक्क भएका नेपाली जनता संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात अब त अवस्था फेरिने हो की भन्ने महान आशामा थिए ।

विडम्वना ! राजनीति पार्टीहरुको आ–आफ्नै हठ र जिद्दीका कारण पहिलो संविधानसभा संविधान नलेख्दै बीचमा तुहियो । पटक पटक राजनीति पार्टीहरु बीचका वार्ता, छलफल र परामर्श पश्चात पुनः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधान लेख्ने सहमती भयो । यो बीचमा खिलराज रेश्मी (दलविहिन व्यक्ति)लाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराएको इतिहास पनि रच्ने काम भयो । बहुपहिचानहितको संघीयता की पहिचानसहितको संघीयता भन्ने विषयमा मुलुक फेरि गृहयुद्धमा जाने हो की भन्ने चिन्तामा जनता थिए । सदियौं देखि मिलेर बसेको नेपाली समाजमा संघीयतामा जातीय राज्यको माग उठ्न थालेपछि जात जातमा समाज विभक्त पनि भयो । देशी, विदेशी, दबाब र चलखेलका बाबजुत देशमा सबै दलको सहमतीबाट देशमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । संविधान जारीसंगै विश्वको उत्कृष्ट संविधान भएको भन्दै घरघरमा दीपावली गरेको दिन नेपाली जनताले विर्सन सकेका छैनन् ।

संविधानको व्याख्या र विश्लेषण बौद्धिक तप्काबाट जे जसरी भएपनि आम नेपाली जनता राजनीति अस्थिरताको पक्षमा थिए ।

पटक पटकका आन्दोलनमा आजित नेपाली जनता संविधान बनेसंगै अवस्था फेरिनेमा ढुक्क थिए । जन्मेदेखि राजनीति व्यवस्था फेर्नमा जीवन व्यतित गरेका नेताहरुको मुखबाट आर्थिक समृद्धिका कुरा आउन थालेका थिए । अझ भन्ने हो तत्कालिन नेकपा (माओवादी) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले त पार्टी नै परित्याग गरी ‘अबको निकास, आर्थिक विकास’ भन्दै नयाँ शक्ति बनाउन लागिपरेका थिए । सधैं आन्दोलन, क्रान्ति र हिंसा देखेका, सुनेका र भोगेका नेपाली जनताको मुहार फेरिनेमा धेरै विश्वस्त थिए नै । त्यसैले त राजनीति स्थिरता आउने आशामा ०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालिन बामपन्थी गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत पाएको हो ।

विडम्वना ! सत्ताको उन्माद, व्यक्तिगत अहम, निरंकुश प्रवृत्तीका बीच राजनीति स्थिरता खोज्नु मुर्खता नै रहेछ भन्ने पुष्टि केपी शर्मा ओलीको ०७७ पुस ५ को कदमले गरेको छ । सारा जनता मेरै दास र हनुमान हुन् भन्ने गलत चिन्तन हावी हुँदा ओलीमा निरंकुशता मौलाएको तथ्य साँचो हो । यिनै जनता हुन् जसले जहानियाँ राणा शासन हटाए, निरंकुश पञ्चायत लखेटे, राज दरबारबाट राजा फाले भन्ने हेक्का ओलीले राखेनन् । के बामपन्थी गठबन्धनले पाएको जनादेश मै ‘मत्त’ बन्नका लागि दिइएको हो ? यसको प्रश्न बारम्बार उठेको छ । सहज उत्तरको प्रखाई भने आसन्न चुनावसम्म पर्खनै पर्ने हुन्छ ।

नेपाली समाजले श्रीमतीसंगको झगडाले घरमै आगो लगाउन खोज्ने श्रीमानलाई ‘मगज’ ठीक भएको पक्कै मान्दैन् । तर, नीतिहरुको मूल नीति राजनीतिमा मान्न सकिन्छ की सकिदैन् ? सकिदैन् भन्नेहरु पनि समाजमा भेटिने रहेछन् । जुन एमाले नामको प्राइभेट लिमिटेड भित्र देखिएका पात्रहरुबाट यसको पुष्टि हुन्छ ।

पुस ५ को संसद विघटन मजाक गर्ने विषय पक्कै थिएन् । तर एमालेहरु यसलाई मजाक बनाइरहेका छन् ।

दशकौं देखि राजनीति आन्दोलनमा लागेकाहरुबाट नै यस्तो राजनीति ‘कु’ लाई समर्थन गरेको देख्दा अच्चम्म लाग्नु स्वभाविक छ । कुन शक्तिले उनीहरुलाई यस्तो मजाक गर्ने आट दिएको छ ? ब्रेगल्ती प्रश्न मनमा छन् । संसदको विघटन स्वभाविक भएको ठान्नेहरु समृद्धि विरोधी मात्र होइनन् । उनीहरु क्रुर तानाशाह हिलटरका समेत समर्थक हुन् । पुस ५ को प्रतिगमन पश्चात यो एक बर्षमा देशले कति क्षति व्यहोरेको छ ? यसको हिसाब निकाल्न जरुरी छ । यो प्रतिगमनले भौतिक क्षति मात्र होइन् ‘क्रुर’ मानवीय क्षति पनि गराएको छ । कोरोना संक्रमणले भयावह स्थिति निम्ताउँदा तत्कालिन ओली सरकारले अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्दा सयौं व्यक्तिले अकालमा राज्य गुमाउनु परेको घटना नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । सायदै संसदको हत्या नहुँदो हो त कोरोनासंग लड्न सक्ने शक्ति सरकारले आर्जन गर्न सक्दो हो । मुलुकमा अस्थिरता श्रृङ्खलाको नायक बन्न खोज्दा ओली सरकारबाट सयौं नागरिकले ज्यान गुमाए । यो त तत्कालिन असर हो भने राजनीति अपराधको जति नै भत्सर्ना गरेपनि कम हुन्छ ।

कतिपयले संसद विघटनसंगै कम्युनिष्ट पार्टीको विघटनबाट खुशी मनाउ पनि गरेका छन् । संसद विघटन नभएको भए तत्कालिन डबल नेकपा पार्टी फुट्ने थिएन भन्नेहरु पनि छन् । नेकपा नफुटेको खण्डमा बर्षौसम्म सत्ताको स्वाद चाख्न पाइने थिएन, अब त पाइन्छ भनेर खुसी मनाउ गर्ने पनि छन् । पुजीवादीलाई समाजवाद फिटिक्कै मन परेको छैन् । कम्युनिष्टले समाजवाद ल्याए अथाह धनि बन्न पाइदैन् भनेर दिनरात नेकपा विघटन गर्न खोज्नेहरु संसद विघटन हुने दिन खुसीले हर्ष मनाएका पक्कै थिए । राजनीति अस्थिरतामा पौडी खेल्ने अदृश्य शक्तिको बलियो समर्थन पाएरै केपी ओलीले यसो गरे भनेर शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।

नेपाली जनताको भावनामा खेलेर बर्षौसम्म राजनीतिको केन्द्रमा रहदै आएका दल र यिनका अनुयायीहरु संसद विघटनको पक्षमा खुलेर त्यति बोलेको पाइएन । तरपनि, नेपाली जनताको अपार समर्थनले तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष दोय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले प्रतिगमनलाई विस्थापित गर्ने गरि गरेको आन्दोलनलाई इतिहासले सधैं सम्झना गर्ने छ । प्रतिगमन विरुद्ध स्वतस्फुर्त सडकमा उत्रिएका नागरिक अगुवा, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार सबैको मूल्याकंन इतिहासको कुनै दिन पक्कै हुने नै छ । पार्टी भन्दा संविधान ठूलो भन्दै टाउँकोमा ‘कफन’ बाँधेर सडकमा उत्रिएका नेकपाका कार्यकर्ता पनि सधैं सम्मान गर्ने नायक बनेका छन् ।

आफुले लडेर ल्याएको व्यवस्था टिकाउने काम मुख्य नायककै थियो ।

हिजो गणतन्त्र ल्याउने बेला ‘बयेलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिदैंन्’ भनेर खिसिटियुरी गर्ने ओली पक्कै परिवर्तनका नायक थिएनन् । निरंकुश पञ्चायत ढाल्न होस्, चाहे बहुदल स्थापना गर्न, ०६२/०६३ को जनक्रान्ति सम्पन्न गर्न नै किन होस् उनको योगदान मुख्य थिएन् ।

कारणवश पहिलो संविधानसधाको चुनावमा पराजित भएर पनि देशका शिर्ष नेताहरुलाई आवश्यकता महसुस भई माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री समेत बनाउन भूमिका खेल्ने दलहरुले नेता नेपालको यो व्यवस्था प्रतिको लगाव बुझेकै छन् । पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस, एमाले बाहेक दलसंग सहकार्य गरेको भए त्यहीँ बेला नै तत्कालिन (एमाओवादी)ले आफु खुशी संविधान लेख्ने थियो । तर, उसले पनि प्राप्त उपलब्धी सबै दलहरुको साझा सम्पत्ती भएको मनन गरि त्यसो गर्न चाहेन ।

०७४ सालमा चुनाव हारेपनि प्रतिगमन हो भनेर जुरुक्क उठ्ने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि महान हुन् । ओलीले घोषणा गरेको चुनावमा दुई तिहाई ल्याउन सक्छौं भनेर र्याल चुहाउनेहरु पनि कांग्रेस भित्र थिए । त्यहीँ र्याल चुहाउन सक्ने थिए पौडेलले । तर, उनले प्रतिगमन प्रतिगमन हो भनेर लागे ।

प्रतिगमनका नायक ओलीले पुस ५ को राजनीति घटना घटाएको एक बर्ष पूरा हुँदा एउटा प्रश्न मनमा खेलिरहेको छ । हिजो ओलीको संसद विघटन असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीति हो भनेर सडकमा उत्रने भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डेहरु आजको दिन के गरिरहेका होलान् ? सानो विषयमा स्टाटस लेखि हाल्ने योगेशको फेसकुकवाल आज मौन किन भएको होला ? राष्ट्रियता नै आफ्नो जीवन हो भनेर भाषण ठोक्ने रावल कमरेडको नेटले सायद आज काम गरेको छैन् । त्यसैले स्टाटस आएन ।

अन्त्यमा, ओलीले चालेको प्रतिगमन पछि महान कम्युनिष्ट पार्टी धुजा धुजा भएको पक्कै छ नै । पहिला मुलुक ठूलो हो । कानुनी राज्यको पलना ठूलो हो । सोही नीति, विचार र सिद्धान्त बोक्ने दल कदापि सकिदैनन् । एक दुई चुनाव हार्न सकिन्छ, केही छैन् । एक न एक दिन सच्चा क्रान्तिकारी पार्टीले चुनाव जित्छ नै । यो कालो दिनमा प्रतिगमनलाई पुनः मुर्दावाद भनौं । यसको खतरा अझै भैरहेको हुँदा निरन्तर खबरदारी गरौं । प्रतिगमनका नायक ओलीलाई नउठ्ने गरी राजनीतिमा परास्त गरौं ।
(अनुरागी अनेरास्ववियूका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सचिव हुन् ।)