काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्चले यी दुवै पटक गरेका मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीको पद गुमेको छ भने प्रधानमन्त्रीसहित ५ जनाको मात्रै मन्त्रिपरिषद् बाँकी रहेको छ ।
अब प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्मा बाँकी रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिदेखि नै रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालदै आएका छन् ।
