रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ४० अर्ब ९५ करोड १७ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २४ अर्ब ९३ करोड ७३ रहेको छ भने पुँजीगत २१ अव १७ करोड रहेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरी उपत्यका क्षेत्रमा राजधानीको गुरुयोजना, जग्गा प्राप्ति, ल्याण्ड पुलिङ, पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम गर्न पनि बजेट छुट्टाइएको छ । प्रदेशभित्र रहेका मुख्य १९ वटा सडकको निर्माण गर्नका लागि ६४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘कोभिड फर्स्ट’ नीति लिने भएको छ। मन्त्री चौधरीले कोरोना संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार हुने र कोरोनाका बिरामीलाई प्राथमिकता दिन कोभिड फर्स्ट नीति लिइने बताएका हुन् ।
मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई उच्च विशिष्टिकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन्।

यस्तै उनले डीपीआर सकिइसकेको अस्पतालको आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणको सकिसक्ने बताए । राप्ती अस्पताल दाङको डीपीआरको कामका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए। यस्तै जिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, कोभिड बिरामीको निःशुल्क उपचार र स्तरीकरण गर्ने उनले बताए।

कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि ४ निजी मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरिने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरी जटिल प्रकृतिका बिरामीको पनि उपचार गरिने उनले उल्लेख गरे। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक पु¥याउने कृषि प्राविधिक सेवामा किसानको पहुँच कार्यक्रमका लागि ३३ करोड बजेट छुट्याएको छ।
यस्तै एक स्थानीय तह एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। जसका लागि ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

९२० हेक्टरमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई १२ सय हेक्टरमा पु-याउने गरी करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। ब्याजमा अनुदान र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हरेक जिल्लामा माटो परीक्षणका लागि मिनी ल्याब बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै कृषिलाई पेशामा थप सम्मानजनक बनाउनको लागि किसानलाई पुरस्कार दिने कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।