काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति संघर्ष २०७६ मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयन गर्ने कि पार्टी एकताताका २०७५ जेठ २ मा भएको सहमतिमा फर्किने भन्नेमा अड्किएको छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै नछाड्ने तर एकताबद्ध भएर जान चाहे मंसिर ४ को सहमतिलाई थप परिभाषित गर्न तयार रहेको भन्दै दाहाललाई आफ्नो बटमलाइन दिएका छन् । मंसिर ४ को सहमति ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र दाहालले पार्टीको काम गर्ने भन्ने हो । अध्यक्ष दाहालले भने मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयनमा ओलीले नै बाधा सिर्जना गरेकाले अब पार्टी एकता गर्दा जेठ २ मा भएको सहमतिअनुसार जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जेठ २ को सहमतिको स्पिरिट भनेको दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने हो । यसको अर्थ ओलीले अब पद छोड्नुपर्छ भन्ने हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार दिउँसो अध्यक्षद्वयबीच करिब ४ घण्टा वार्तालाप चले पनि दुवैले अडान नछाडेपछि सहमति हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरुबीच ओलीको राजीनामाको विषयलाई लिएर तीब्र धु्रवीकरण भएपछि विवाद सामसुम पार्न भन्दै शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक रोकिएको थियो । तर भेटमा दुवै अध्यक्षले सहमतिका लागि आआफूले तयार पारेको आधारबिन्दु नछाड्ने बताएपछि निष्कर्ष निस्किएन । ‘मिल्ने भनेर बैठक बसेको हो, उहाँहरुले आआफ्नो बेदना पनि पोख्नुभएको हो, एकअर्काको व्यवहारबारे गुनासो पनि गर्नुभएको हो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘तर मिल्ने कुरा भने गर्नुभएन, सहमतिको आधार के हो भन्नेमै दुई अध्यक्षको बुझाइ फरक पर्‍यो ।’

जेठ २ को पाँचबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा समानता र सहमतिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । यस्तै सहमतिमा एकता महाधिवेशन गर्ने, सिद्धान्त, समानता र सम्मानजनक र न्यायोचित एकता गर्ने, एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म सम्पूर्ण निर्णय विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा गर्ने, दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरलाई मात्रै आधिकारिक मानिने उल्लेख छ । दाहालले एकीकरणको यही बिन्दुमा पुगेर छलफलको थालनी गर्न ओलीलाई प्रस्ताव गरेका थिए तर ओली त्यसलाई स्वीकार्न तयार भएनन् ।कान्तिपुर दैनिकमा विनु सुवेदीले समाचार लेखेकी छिन् ।

दाहालको प्रस्तावमा छलफलमा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सहमति जनाएका थिए । सरकारको लोकप्रियता खस्किरहेको र पार्टीभित्र पनि समस्या बढेको अहिलेको सन्दर्भमा पुरानै सहमतिमा फर्किन उचित हुने धारणा शर्माको थियो । पूर्व माओवादी धारका अधिकांश नेताहरु दाहालले मंसिर ४ मा गरेको सहमति नै गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्, यो निष्कर्ष स्वयम् दाहालको पनि हो । ‘तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरुले नै पार्टी एकता गरेकाले पार्टी बचाउने काम पनि उहाँहरुकै हो,’ स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुवै अध्यक्षहरुले २०७५ जेठ २ गतेको सहमतिभन्दा अझै अगाडि गएर छलफल थाल्नुपर्छ र त्यसमा नयाँ समस्याबारे पनि कुराकानी हुनुपर्छ ।’

जेठ २ को सहमतिमा उल्लेख भएको आलोपालोमा सरकार चलाउने प्रावधानअनुसार दाहालले यही साउनदेखि सरकारले नेतृत्व पाउन सक्थे । त्यसैले पनि दाहाल पक्षीय नेताहरु वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सम्मानजनक स्थान दिने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमा नेपाल निकट नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । बैठकमा ओली र दाहालबीच ठोस सहमति हुन नसकेको नेता शर्माले बताए । ‘नेताहरुबीच खुलमखुल्ला छलफल भयो, विषयबस्तुमा ठोस सहमति भएको छैन, फेरि छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।